सुर्खेत । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि मासिक पारिश्रमिक पाउनबाट वञ्चित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खाइपाई आएको सेवासुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले आफ्नो ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको शुक्रबारको फैसलाले बदर भएको प्रदेश ऐनको दफा ३ मा उल्लेख केही ‘शब्द र व्यवस्था’ लाई हटाई संविधान र अदालतको फैसला अनुकूल हुने प्रावधान राखेर अब बस्ने प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट ऐन संशोधन गरेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा उपलब्ध गराउने तयारीमा सरकार लागेको हो ।
सरकारकातर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले यसको आन्तरिक प्रक्रियाका बारेमा आन्तरिक छलफलको थालनी गरेको छ । यसबारे आधिकारिक धारणा तय गर्न चीन भ्रमणमा गएका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको बाटो कुरेको बताएको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँगको परामर्शमा ऐनको संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिले पाउने सेवासुविधालाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाले २०७५ असारमा पास गरेको कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को नियम ३ को ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले आफू निर्वाचित भई अनुसूची २ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको सपथ लिई पदभार ग्रहण गरेको मितिदेखि अनुसूची १ बमोजिमको रकममा नबढ्ने गरी स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतसमेतको आधारमा मासिक सुविधा पाउने छन्’ भन्ने व्यवस्थाको ‘मासिक सुविधा’ भन्ने शब्दले जनप्रतिधिलाई तलब दिएको भन्ने निवेदकको दाबीलाई न्यायालयको फैसलाले सदर गरेपछि सरकारले यस्तो विकल्प अघि बढाउन थालेको हो । ऐनको अनुसूची १ मा मासिक सुविधा शीर्षकमा पाँच हजारदेखि ३६ हजारसम्म तलब रकम बुझदै आएका १० जिल्ला समन्वय समिति र ७९ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सर्वोच्चको फैसलाले उक्त सुविधा पाउनबाट वच्चित भएका छन् ।
‘प्रदेश कानूनले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधाको विषयमा गरेको व्यवस्थालाई शुक्रबार सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले केही च्यालेन्ज अवश्य थपेको छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘संविधानमै स्थानीय तहको सेवा सुविधा प्रदेश कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था छ, सोहीअनुसार अब प्रदेशले ऐन संशोधन गरेर स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थापन गर्छ ।’
प्रदेशको कानून निर्माणका क्रममा केही शाब्दिक त्रुटि भएको स्वीकारेका मन्त्री भण्डारीले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को नियम ३ र अनुसूची १ मा उल्लेख भएका केही शब्दलाई संशोधन गर्ने बताए । ‘न्यायालयको फैसला डिनाई (अस्वीकार) गरेर न प्रदेशसभा जानसक्छ न प्रदेश सरकारनैं जानसक्छ,’ कानून मन्त्री भण्डारीले थपे, ‘मन्त्रालयले कानूनका जानकार, प्रदेशसभा र सरोकारवालासँगको परामर्शपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा आफ्नो धारणा तय गर्नेछ ।’
सर्वोच्चको फैसलाले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पूरै सेवा सुविधा खारेज नगरेको बताएका कर्णाली प्रदेशका न्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले प्रदेश ऐनको संशोधनको विकल्प नभएको बताए । फैसलाको पूर्णपाठ नहेरी प्रतिक्रिया दिँदा हतारो हुने बताएका मानन्धरका अनुसार फैसलाको आसयअनुसार प्रदेश ऐन संशोधन गरेर सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गर्नसक्छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा २२० को उपधारा (८) र धारा २२७ को मर्मविपरीत प्रदेशसभाले ऐन बनाएर जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिएको भन्दै प्रदेशको कानून बदर गर्ने फैसला गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिएको मासिक सेवा सुविधासम्बन्धी प्रदेशको कानून बदर गर्ने फैसला गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला समन्वय समितिका ९० र ७९ स्थानीय तहका चार हजार सात सय १८ जनप्रतिनिधिले प्रदेश कानूनअनुसार वार्षिक ५४ करोड ६७ लाख ३४ हजार पाँच सय रकम खर्च हुँदै आएको छ ।
ऐनका शब्द र सुविधामा शीर्षक फेरिन्छन्ः सभामुख
राजबहादुर शाही
सभामुख, कर्णाली प्रदेशसभा
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा ३ का केही शब्द र अनुसूचीका सुविधासम्बन्धी केही शीर्षक परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्णकालीन काम गर्ने जनतासँग जोडिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा नलिएर काम गराउने नियतले यो फैसला आएको होइन् । तर ऐनमा ‘मासिक सुविधा’ भन्ने शब्द भएको र सोहीअनुसार जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक तोकिएकाले उक्त व्यवस्था अदालतले खारेज गरेको हो ।
प्रदेशसभाबाट ऐन निर्माण गर्दा केही प्राविधिक त्रुटि भएको हो । अदालतको फैसलाले कार्यकारी भूमिकामा रहेका जनप्रतिनिधिलाई खुलेर सेवा सुविधा नलेऊ लुकाएर लेऊ भनेजस्तो बनाइदियो । अब सरकारले ऐनको मासिक सुविधा भन्ने शीर्षकलाई संशोधन गरेर घरभाडा, यातायात, सञ्चार आदिमा संशोधन गरेर तयार पार्छ र सोहीअनुसार प्रदेशसभाको अब बस्ने हिउँदे अधिवेशनले पारित गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधान दिन्छ ।
प्रदेश ऐनको दफा ३ को व्यवस्था
स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले आफू निर्वाचित भई अनुसूची २ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको सपथ लिई पदभार ग्रहण गरेको मितिदेखि अनुसूची १ बमोजिमको रकममा नबढ्ने गरी स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतसमेतको आधारमा मासिक सुविधा पाउने छन् ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखला वा प्राकृतिक विपत् वा महामारीका कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भई संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो अवस्था लागू हुने छैन ।
