वसन्त भण्डारी
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा कुल बजेटको एक प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ । आर्थिक बर्ष ०७६\७७ को लागि बिनियोजित कुल बजेट ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मध्ये असोज मसान्तसम्म जम्मा ३७ करोड ६२ लाख १३ हजार ७ सय ३ रुपैयाँ ८६ पैसा खर्च गरेको हो । जुन कुल बजेटको १ दशमलव ०९ प्रतिशत मात्रै हो ।
प्रदेशभरीको खर्च र आम्दानीको विवरण राख्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले अनुसार प्रदेश सरकार मातहत रहेका मन्त्रालय र कार्यालयहरुको पुँजीगत न्यून छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश सरकारले चालुतर्फ बिनयोजित १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मध्ये असोज मसान्तसम्म ३६ करोड ५८ लाख १५ हजार ५ सय १४ रुपैयाँ ५३ पैसा खर्च गरेको छ । यो कुल बिनियोजन गरेको बजेटको २ दशमलव ८ प्रतिशत हो । यसैगरी विनियोजित पुँजिगत तर्फको कुल बजेट २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार मध्ये १ करोड ३ लाख ९८ हजार १ सय ८९ रुपैयाँ ३३ पैसा अर्थात् ० दशमलव ०४ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्त्यसम्म कुल बजेटको ३४ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
प्रदेश सरकार गठनयता पुँजिगततर्फको बजेट खर्च गर्न नसकेको भनेर सार्वजनिक रुपमै आलोचना खेपेको प्रदेश सरकारले पहिलो तीन महिनामा बजेट कार्यान्वयनमा पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीको दावी छ । प्रदेश सरकारको क्षमता कमजोर भएको आरोप लगाएका नेता शाहीले कर्णाली प्रदेश कै गतिविधिका कारण ठूलो बलिदानीबाट आएको संघीयता नै खतरामा रहेको आरोप लगाए । ‘बजेटको तर्जुमा मै तीन महिना ढिला गर्ने सरकारले कार्यान्वयन कसरी चाँडो गर्छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई अब कुनै कानुनी जटिलता छैन ।’
आफ्नो कार्यकालमै विकासको सूचाकांकको पुछारमा रहेको कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको सुरुवातीले निकै निराश बनाएको कर्णाली योजना आयोगका सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकायाको टिप्पणी छ । ‘प्रथम चौमासिकमा एक प्रतिशत बजेट खर्च हुनु समग्र प्रदेशकै लागि दुखद पक्ष हो ।’ डा. रोकायाले भने, ‘यसले प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता असाध्यै कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।’ विषयगत मन्त्रालयसँग बजेट खर्चको दर बढाउन आयोगले निकै घनिभुत रुपमा छलफल गरिरहेकोले दोस्रो चौमासिकमा बजेट खर्चले गति लिने उनले आशा गरे । प्रदेशको बजेट खर्चको बारेमा आफ्नो कुनै भूमिका नहुने प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘बजेट तर्जुमा गर्ने, रकमान्तर गर्ने जस्ता काम मात्रै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गर्ने हो ।’ मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद नेपालले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन किन ढिला भयो ? भन्ने प्रश्न म सँग होइन प्रदेशका विभागीय मन्त्रालयसँग सोध्नुहोस् ।
आठ जिल्लाको विकास खर्च शुन्य
कर्णाली प्रदेशका आठ जिल्लामा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने विकासे गतिविधि शुन्य छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत र रुकुम जिल्ला बाहेकका अन्य आठ जिल्लामा अहिलेसम्म कुनै पनि विकासे गतिविधि नभएको प्रादेशिक लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
कार्यलयका अनुसार प्रदेश सरकारले अािर्थक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा १ करोड १ लाख ७५ हजार ८ सय २ रुपैयाँ ३३ पैसा खर्च गरेको छ । यसैगरी रुकुम पश्चिममा २ लाख २२ हजार ३ सय ८७ रकम खर्च गरेको छ । प्रदेशका अन्य जिल्लाहरु हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र डोल्पामा प्रदेश सरकारका विकासे गतिवधि अहिलेसम्म शुन्य अवस्थामा रहेका छन् । तर चालु तर्फको बजेट भने सबै जिल्लाहरूमा खर्च भएको छ । चालु खर्च पनि सबैभन्दा धेरै सुर्खेत जिल्लामा २२ करोड १३ लाख ७१ हजार ९ सय ५ रुपैयाँ ३९ पैसा भएको छ । यस्तै चालुतर्फ सबैभन्दा कम हुम्ला जिल्लामा भएको छ । जहाँ ४४ लाख १८ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ ८० पैसा मात्रै खर्च भएको छ ।
यस्तै दैलेखमा १ करोड ८५ लाख ३ हजार ३ सय १७ रुपैयाँ ६१ पैसा, जाजरकोटमा १ करोड ७७ लाख ५६ हजार ७ सय १६ रुपैयाँ ८० पैसा, कालीकोटमा १ करोड ४७ लाख ४० हजार ४ सय ७६ रुपैयाँ ३० पैसा र मुगुमा १ करोड ५३ लाख २३ हजार ४ सय २९ रुपैयाँ चालुतर्फको बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
श्रेष्ठका अनुसार जुम्लामा २ करोड ६८ लाख १४ हजार ३ सय ९२ रुपैयाँ ६० पैसा, डोल्पामा १ करोड १९ लाख ४८ हजार ९३ रुपैयाँ ७९ पैसा, सल्यानमा १ करोड ६५ लाख १८ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ र रुकुम पश्चिममा १ करोड ८४ लाख १९ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ २४ पैसा खर्च भएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा निकै कम खर्च हो ।
कर्मचारीको संगठन संरचनाले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई
विमला केसी, प्रवक्ता कर्णाली प्रदेश सरकार
प्रदेशले तयार पारेको कर्मचारीको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) का कारण यो वर्षको बजेट निकै ढिला भएको छ । यसले सिस्टममा बजेट खर्च गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्ने भएकाले यस्तो अवस्था देखिएको हो । तर पनि मैले मेरो ( भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय) योजनाको किताबै दिएर केही काम शुरु गर्ने काम पनि गरें ।
पहिलो चौमासिकमा तुलनात्मक रुपमा बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था ढिला भए पनि आगामी चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने आधार भने हामीले तयार गरेका छौं । बजेट तर्जुमाका क्रममा पनि केही ढिला भयो तर यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर माननीय प्रदेशसभाका सदस्य ज्यूहरूसँग समेत परामर्श हामीले गरेका छौं । मुख्यमन्त्री ज्यूको क्रियाशीलताका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्ने भएकाले विगतका वर्षको तुलनामा बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक हुन्छ ।
वार्षिक खरिद योजना बनाउनुपर्छ – लेखा नियन्त्रक पौडेल
प्रदेश सरकारले वार्षिक खरिद योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा नियन्त्रक लोकप्रसाद पौडेलले बताएका छन् । ‘सरकारले वार्षिक रुपमा के कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाउनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘योजना अनुसार यो समयमा यति बजेट सकिसक्ने, यो यो काम गर्ने भनेर स्पष्ट छुट्याउनुपर्छ ।’
चालु आर्थिक वर्षको ३ महिना बितिसक्दा पनि १ दशमलव ०९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुनु सरकारको लक्ष्य अनुरुप नरहेको उनको भनाई छ ।
