सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेद्रनगरलाई साइकल मैत्री शहर बनाउने अभियानअन्तर्गत खरिद गरिएका सरकारी साइकल कर्मचारीको घरमै थन्किएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरि शुरु भएको अभियान अन्र्तगत प्रत्येक शुक्रवार कार्यालयमा साइकल चढेर आउनुपर्ने कार्यविधि बनेको थियो । केही समय कर्मचारी कार्यविधि अनुसार साइकल चढेर आएपनि सडक नभएकाले भन्दै प्रयोग गर्न नमानेपछि सरकारी साइकल घरमै थन्किएका हुन । हाल अपवाद बाहेक अधिकांशले साइकल प्रयोग गदैनन् ।
गत साउन ९ गते कार्यालयबाट साइकल पाएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका अधिकृत खेमराज आचार्यले आफुले साइकल चलाउने गरेको बताए पनि सडकका कारण नियमित हुन नसकेको स्वीकारे । ‘बाटो उकालो, ओह्रालो र खाल्डाखुल्डी भएकाले सोचे अनुरुप साइकल चलाउन सकिएको छैन्, उनले भने, ‘प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई साइकलमैत्री शहर बनाउने सोच त राम्रो हो तर यसलाई हाम्रा पूर्वाधारले साथ दिएन ।’ शुक्रवार कार्यालयमा भेटिएका आचार्यले सो दिन साइकल ल्याएका थिएनन् । आचार्यले मन्त्रालयको कामका लागि घरबाट हतारमा आउनु परेका कारण साइकल नल्याएको तर्क गरे ।
त्यस्तै कार्यालयका सह–लेखा अधिकृत दिपेन्द्र कुमार सिंह पनि साइकल बिनै कार्यालयमा आएको भेटिए । विकसित शहरका कालोपत्रे सडकका लागि साइकल प्रभावकारी भए पनि हाम्रो जस्तो अल्पविकसित शहरमा यसकोे औपचारिक प्रयोग व्यवहारिक रुपमा कठिन हुने अनुभव पनि सिंहले सुनाए । साइकलको प्रभावकारिताका बारेमा खुलेर बिरोध नगरे पनि मुख्मन्त्रीको कार्यालयका प्रायजसो कर्मचारीलाई यो कार्यक्रम मन परेको छैन । शुक्रवार कार्यालयमा भेटिएका अर्का एक अधिकृत स्तरका कर्मचारीले भने ‘पुरै खाल्डाखुल्डी भएर मोटरसाइकल र गाडीको यात्रा नै कठिन भएको वीरेन्द्रनगरमा युरोपका जस्ता योजना र प्रचारका लागि त ठीक हो तर कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’ कार्यक्रम निर्माण गर्दा मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि मोटरसाइकल खरिद गर्ने भनिए पनि प्रचारबाजी गर्नकै लागि साइकल खरिद गरेको बताएका अर्का कमचारीले साइकल चढेर नियमित कार्यालय आउन निकै अव्यवहारिक र शारीरिक रुपमा समेत कठिन भएको अनुभव सुनाए । प्रदेशको कार्यपालिका प्रमुखको कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी पोसाकदेखि हरेक हिसाबले चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने बताएका ती कर्मचारीका अनुसार सुर्खेतको विद्यमान सडकमा साइकल चलाएर कार्यालय आउने हो भने पुरै धुलाम्य हुनु बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । ‘मन्त्रालयबाट साइकल पाएपछि शुरूका केही दिन धुलोबाट बच्न रेनकोट लगाएर पनि कार्यालय आइयो ।’ उनले भने, ‘तर साइकल चलाएर कार्यालय आउँदा शरीरबाट निस्कने पसिना र शारीरिक थकाईबाट बच्न सकिएन । त्यस पछिका दिनमा साइकलै ल्याउन छोडें ।’
सुर्खेतलाई साइकल शहरका रुपमा विकास गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीका लागि शुरूमा दश वटा साइकल खरिद गरेको थियो । ‘कर्मचारीलाई कार्यालय आउन नियमित सरकारी साइकलको प्रयोग गर्ने योजनाका साथ शुरु गरिएको निर्णय एक हप्ता पनि टिक्न सकेन ।’ स्रोत भन्छ, ‘साइकल पाएका कर्मचारीले निर्णय अव्यवहारिक भएको आलोचना गरेपछि कार्यविधि बनाएर शुरु भएको पूर्ववत् निर्णय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।’
व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा वातावरणीय हिसाबले अघि सारेको साइकल कार्यक्रम वीरेन्द्रनगरको सडकका कारण प्रभावकारी नभएको मुख्यमन्त्री तथ मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । उनले विस्तारै साईकल चड्ने बानीको विकास हुने बताए । ‘सरकारी कर्मचारीका लागि यो सुरुवाती चरण हो ।’ उनले भने, ‘कर्मचारीले शुरू गरेको कामले विस्तारै सबैमा चेतनाको विकास हुन्छ ।’ वीरेन्द्रनगरको सन्दर्भमा सडक अलि अप्ठ्यारो भएकाले टाढाबाट आउनेलाई थप समस्या भएकाले निर्णय कार्यान्वयनमा केही समस्या भएको सचिव भण्डारीले स्वीकारे ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वर्षिक कार्यक्रमको बजेटले प्रतिसाइकल ४० हजार, हेलमेट १७ सय ५०, जर्सी १४ सय ७५, ग्लोब्स पाँच सय, बोतल दुई सय ५० र ताला दुई सय ५० गरी जम्मा चार लाख ९९ हजार सात सय ४२ रुपैयाँ ५० पैसामा खरिद गरिएको थियो । प्रति कर्मचारी एक सेटका दरले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले दश जनालाई साइकल वितरण गरेको थियो ।
खेमराजआचार्य, केशवप्रसाद उपाध्याय, युवराज न्यौपाने, विनोद प्रधान, लालबहादुर खत्री, नवराज शर्मा, सन्दिप शर्मा, दिपेन्द्रकुमार सिंह, मदन गिरी र प्रमुख सचिवका व्यक्तिगत सुरक्षा गार्डलाई वितरण गरेको थियो ।
