सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले बजेट रकमान्तरणलगायतका विषयमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा नियम विपरित रकमान्तरण भएको भन्दै समितिले प्रदेश सरकारका तीन जना मन्त्रीसँग आज मंगलबार स्पष्टीकरण लिने भएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरुमा नियम विपरित दुई अर्बभन्दा बढी रकम रकमान्तर भएपछि समितिले छानबिन शुरु गरेको थियो । समितिका सदस्य करवीर शाहीको संयोकत्वमा गठित छानबिन उपसमितिले विनियोजन विधेयकमा दिइएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर भएको निष्कर्ष निकालेपछि समिति सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिने निष्कर्षमा पुगेको हो । स्रोतका अनुुसार रकमान्तरण बारे छलफल गर्न भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी र सामाजिक विकास मन्त्री दल रावललाई मंगलबार समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पत्र पठाइएको छ । संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले समितिको मंगलबार हुने बैठकमा तीन जना मन्त्रीलाई छलफलका लागि बोलाइएको पुष्टी गरे । उनले भने, ‘बजेट रकमान्तरणलगायत विविध विषयमा छलफलका लागि मन्त्रीहरुलाई समितिले बोलाएको छ ।’
विनियोजन विधेयकमा कुनै पनि कार्यक्रम शीर्षकबाट दश प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयले सीमाभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरेपछि लेखा समितिले चासो दिएको थियो । स्रोतका अनुसार छानबिनको क्रममा भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १६ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १३ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १८ प्रतिशत रकम रकमान्तरण गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारका सातवटा मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको गरी २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रकमान्तरण भएको थियो । सबैभन्दा बढी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १० करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तरण गरेको छ । उक्त रकममध्ये ८ करोड ६० लाख बाढी पीडित पुनःस्थापनामा र बाँकी रकम कालीकोटको पलाता आगलागी पीडितका लागि भुक्तानी गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रकमान्तरण गरेको पाइएको छ ।
रकमान्तरण गरिएको बजेटमध्ये २ करोड ७० लाखमा गाडी खरिद गरिएको र बाँकी बजेटबाट मेशिनरी औजार खरिद, बीऊ बिजन प्रयोगशाला, बाली संरक्षणजस्ता काम खर्च गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २१ करोड रुपैयाँ रकमान्तरण गरेको थियो । रकमान्तरण मध्ये प्रदेश अस्पतालको उपकरण र पूर्वाधारमा खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १२ करोड, प्रदेशसभा सचिवालयको ३ करोड २५ लाख र मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयको ४० लाख रुपैयाँ रकमान्तरण गरिएको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ११ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक, पुल, सिँचाइ र सवारी साधन खरिदका लागि विनियोजित ११ करोड रुपैयाँ रकमान्तरण गरेको जनाएको छ । समितले आज मंसिर १० गते तीनै जना मन्त्रीलाई बैठकमा बोलाएकोृ छ ।
रकमान्तर धेरै खरिदमा
छानबिनको क्रमममा रकमान्तरण गरिएको अधिकांश रकम खरिद काममा लगाइएको भेटिएको छ । मन्त्रालयमा छुट्टयाइएको खरिद अनुदानलगायतका शीर्षकमा रकम सकिएपछि अन्य शीर्षकबाट रकमान्तरण गरिएको हो । विनियोजन विधेयकमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई कार्यक्रम शीर्षकअन्र्तगत रकम विनियोजन गरिएको हुन्छ । सोही शीर्षकमा छुट्टयाइएको बजेटको सीमामा रहेर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । रकमान्तरण गर्नुपरे जम्मा बजेटको दश प्रतिशत नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्न सकिने प्रावधान छ । तर समितिले गरेको छानबिनको क्रममा दश प्रतिशतभन्दा बढी रकम रकमान्तरण गरेको पाइएको छ । रकमान्तरणका लागि आर्थिक योजना मन्त्रालयको अनिबार्य सहमति चाहिन्छ । नियम विपरित रकमान्तरणका लागि सहमति दिएकोबारे समितिले आर्थिक योजना मन्त्रालयसँग पनि स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ ।
