सुर्खेत । आपूर्तिअनुसार कर्णाली प्रदेशमा आधा मात्र धान फल्छ । मागअनुसार उत्पादन नहुँदा प्रदेशभरि वर्सेनि २५ हजार मेट्रिक टन धान अभाव छ । प्रदेशका १० जिल्लामध्ये ३ जिल्लाले मात्र आफूलाई पुग्ने धान उत्पादन गर्छन् ।
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेत, सल्यान र रुकुम पश्चिमले मात्र पुग्नेगरी धान उत्पादन गरिरहेको छ । कर्णालीका ७ जिल्ला अझै खाद्यान्नमा परनिर्भर छन् । यस वर्ष कर्णालीमा १ लाख ७२ हजार ५ सय ५४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो । तर गत वर्षको तुलनामा धान उत्पादन बढेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा ८ सय ८८ मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन भयो । तर कर्णालीका लागि ३ लाख ५२ हजार १ मेट्रिक टन चामल आवश्यक छ ।
प्रदेशभरि १७ लाख मानिसको बसोबास छ । यो जनसंख्याले ३ लाख २६ हजार ५ सय ७३ मेट्रिक टन धान खपत गरिरहेको प्रदेश सरकारको मन्त्रालयले जनाएको छ । अझै पनि २५ हजार ४ सय २८ मेट्रिक टन धान अभाव रहेको कृषि विकास निर्देशनालयका बागवानी विकास अधिकृत भक्तिराम शर्माले बताउँछन् ।
हुम्लामा माग धेरै, उत्पादन सबैभन्दा कम
चालु आर्थिक वर्षमा हुम्लामा सबैभन्दा कम धान उत्पादन भयो । प्रदेशमा सबैभन्दा कम धान उत्पादन गर्ने हुम्लाले यो वर्ष ७ सय ९५ मेट्रिक टनमात्र धान उत्पादन गर्न सक्यो ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सुर्खेत धान उत्पादनमा सबैभन्दा अगाडि छ । प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेतमा चालु आर्थिक वर्षमा ५१ हजार ५ सय ६७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो । त्यस्तै सल्यानमा २९ हजार ३ सय ७२, दैलेखमा २४ हजार २ सय ५४, जाजरकोटमा ९ हजार ९ सय ७१, कालिकोटमा ७ हजार ८ सय ५१, जुम्लामा ५ हजार ७ सय टन उत्पादन भएको छ ।
यसैगरी मुगुमा ५ हजार ३ सय ६, डोल्पामा ८ हजार ७ सय ७५ र रुकुम पश्चिममा २८ हजार ९ सय ६३ टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । विगत वर्षको तुलनामा उन्नत जातको धानको उत्पादन बढिरहे पनि कर्णालीले अझै माग सकिरहेको छैन । ‘कृषकले सुख्खा र खडेरी सहनसक्ने जातका धानका उत्पादन थालेका छन्,’ शर्माले भने, ‘जसका कारण उत्पादन केही वर्षयता बढे पनि माग धान्न अझै समस्या छ ।’ अहिले कर्णालीमा सबैभन्दा बढी ‘हाइब्रिड’ धान उत्पादन भइरहेको छ । उनका अनुसार चन्दननाथ– १,२, ३ र खुवललगायत जातको धान उत्पादन बढिरहेको हो ।
‘नाम मात्रैको कृषि अनुसन्धान’
कर्णालीमा कृषि विकासका लागि विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भएका छन् । सबैजसो जिल्लामा केन्द्र स्थापना भएका छन् । तर सबै नाममात्रैका भएको विज्ञको आरोप छ ।
‘कर्णालीको खाद्यावस्थामा सुधार ल्याउन अनुसन्धान केन्द्रको ठूलो भूमिका छ,’ कृषिविज्ञ छवि पौडेल भन्छन्, ‘अधिकांश नाम मात्रका भएपछि कर्णालीको कृषि विकासमा सुधार हुन सकेन ।’ कर्णालीमा भातलाई मात्र खाद्यान्न भन्ने बानीको विकास भएकाले उत्पादनमा बृद्धि हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।
‘सबैलाई बिहान–साँझ भात खाने बानी परेको छ,’ उनले भने, ‘जसका कारण रैथाने बालीको उत्पादन क्रमशः घट्दै गयो ।’ रैथाने अर्गानिक उत्पादनलाई बढाउन सके बाहिरको चामल रोक्न सकिने उनको ठम्याइ छ । उनले रैथानी बाली संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको सुनाए ।
कर्णालीमा भातलाई कागुनो, चिनो, फाफरलगायत बालीले विस्थापित गर्नसक्ने रैथानेबाली संरक्षणका अभियान्ताको सुझाव छ । रैथाने उत्पादनलाई बढाउन सके कर्णालीमा परनिर्भरता घट्ने अभियान्ता कर्ण नेपाली बताउँछन् । ‘कृषकलाई रैथानेबालीको फाइदा सिकाएर, प्राविधिक ज्ञान दिलाउनसके पुराना बालीको संरक्षण पनि हुन्छ,’ उनले भने,‘कर्णाली खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भरसमेत बन्छ ।’
‘रैथाने बाली संरक्षण गर्छौ’ः कृषि सचिव
रैथाने वाली संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको कृषकको गुनासो छ । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि यस वर्ष रैथानेबाली संरक्षणका लागि बजेट छुट्याएको छैन । तर मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारी भारी भने रैथाने बाली संरक्षणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक कार्ययोजना निर्माण गरेको दाबी गर्छन् ।
‘कर्णालीमा खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन बढाउन सिँचाइलगायत क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश बजेट रैथानेबाली संरक्षणलाई नै लक्षित गरिएको हो ।’ उनका अनुसार यस वर्ष सिँचाइमा मात्रै ४० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा रैथाने बाली संरक्षण र प्रर्वद्धनकै लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याइने भारीको भनाइ छ ।
यो वर्ष मन्त्रालयले ‘प्रांगारिक कृषि मिसन’ कार्यक्रममा केन्द्रिदत रहेको जनाएको छ । जसका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा अधिकांश बजेट रैथाने बाली संरक्षणका लागि प्रयोग हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
