काठमाडौं । सामाजिक संघ–संस्थाका अगुवाहरूले सरकार नियन्त्रणमुखी कानुन बनाउन उद्यत रहेको बताएका छन् ।
संस्था दर्ता ऐन–२०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन–२०१८, समाज कल्याण परिषद् ऐन–२०४९ एकीकृत गर्दै सामाजिक संस्था ऐन–२०७६ जारी गर्ने नाममा नागरिक अधिकार कुण्ठित तुल्याउन लागि परेको उनीहरूको आरोप छ ।
“मस्यौदा भइरहेको ऐनले संस्था दर्ता, नवीकरण र व्यवस्थापन, नियमनमा मात्र कडाइ गर्दैन । यसले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघ–संस्था खोल्न पाउने । संगठित हुन पाउने अधिकार पनि हनन् गर्छ । सरकार नियन्त्रणमुखी कानुन बनाउन उद्यत हुँदैछ,” आइतबार राजधानीमा सरोकारवालाले आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष जितराम लामाले भने ।
मौजुदा ऐनमा संस्था दर्ता ऐन गृह मन्त्रालय मातहत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुँदै आए पनि त्यसको नियमनको काम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहतको समाज कल्याण परिषदले गर्दै आएको छ ।
अहिले सामाजिक संस्था ऐनले समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्ने सबै काम गृह मन्त्रालय मातहत हुने व्यवस्था गर्न लागेको लामाको भनाइ छ । कानुनको मस्यौदा पनि गृहमन्त्रालयले बनाएको छ ।
लामाले ४९ हजार सामाजिक संघ–संस्थालाई नियमन गर्ने कानुन बनाउँदा सरोकारवालालाई सहभागी नगराइको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे ।
“हाम्रो क्षेत्रको कानुन बनाइँदैछ । संविधानले, ऐनले चिन्ने सरोवारकाला हामी हौं । तर, सरकारले परामर्श गर्न, छलफल गर्न आवश्यक ठानेन,” अर्का सामाजिक आन्दोलनको अगुवा समीर नेपालले भने ।
“सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्था, सरोकारवाला पक्षसँग कुराकानी गरेर कानुन बनाउँ,” उनले भने ।
“सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा के छ भनेर पनि भनेको छैन । कुनै जानकारी पनि गराएको छैन । सरकारको नियत हेर्दा सामाजिक आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउनुपर्छ, कुल्चिएरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ,” उनको ठहर छ ।
सामाजिक आन्दोलनको अगुवाहरूले स्रोतमाथि नियमन जायजै भए पनि संगठन, आन्दोलनमाथि नियन्त्रण डरलाग्दो भएको बताए ।
“प्रस्तावित मस्यौदामा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एकमहिना अगाडि नै प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने, नवीकरण प्रक्रियामा गइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । अहिले कै झन्झटिलो प्रक्रियाले दस प्रतिशत संस्था नवीकरण हुन सकेका छैनन् । विधेयक पारित भएपछि के हाल होला रु,” लामा प्रश्न गर्छन् ।
