विभागले हालसम्म म्यानपावरको धरौटी रकम वा कामदार-पीडक पक्षको आपसी सहमतिमा ठगी भएको रकम फिर्ता गराउँदै आएको छ । जायजेथाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने अभ्यास पहिलोपटक थालिएको हो ।
‘विभागमा धरौटी राखिएभन्दा ठूलो-ठूलो रकम ठगी गरेर फरार भएकाहरु छन्, उनीहरुलाई विभागले त्यसै छाड्दैन,’ उनले भने, ‘ठग्नेहरुको चल-अचल सम्पत्तिबाटै भए पनि क्षतिपूर्ति भराउन प्रक्रिया थालेका छौं ।’
केही ठूला ठगीका घटनामा संलग्न म्यानपावर सञ्चालकको जग्गा जमिन र बैंक खाता रोक्का गर्न प्रक्रिया सुरु भएको छ । यस्ता केही म्यानपावरहरु खारेज भइसके पनि उनीहरुमाथि कारबाही हुने बताइएको छ । सरकारले तोकेको नयाँ धरौटी बुझाउन नआएपछि ठूलो रकम ठगीको मुद्दामा मुछिएका म्यानपावरको इजाजत स्वतः खारेज भएको छ ।
विभागमा एकै म्यानपावरले ५ करोड रुपैयाँसम्म ठगी गरेको उजुरी परेको छ । जबकी ४ महिनाअघिसम्म म्यानपावरले विभागमा मुस्किलले ७ लाख मात्रै धरौटी र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्थे ।
ठगीभन्दा धरौटी रकम नै कम भएपछि विभागले उचित तवरले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सकेको थिएन । पीडितको संख्या र क्षतिपूर्तिको दाबी रकम ठूलो भए पनि धरौटी रकम ज्यादै अपुग भएपछि विभागलाई त्यस्ता ठूला ठगीको मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउन कठीन हुँदै आएको छ ।
‘धरौटीभन्दा कयौं गुणा बढी रकम श्रमिकबाट ठग्ने र आफू सम्पन्न भएर बस्नेलाई विभागले आँखा चिम्लिएर छुट दिँदैन,’ भुसाल भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगार ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेरै अब पीडितको रकम भराइन्छ ।’
भुसालले यस्तो कारबाही नथाले भविष्यमा पनि संगठित र योजनाबद्ध ठगीको सिलसिला जारी रहने जोखिम रहेको बताए । हाल बढाइएको धरौटीभन्दा बढी रकम ठगिएको भन्दै परेका उजुरीका आधारमा जायजेथाबाटै भराउने गरी प्रक्रिया थालेपछि एजेन्टहरु अदालतमा मुद्दा लिएर जान थालेका छन् ।
सरकारले ठूला ठगी मौलाएको भन्दै म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम पनि बढाएको छ । सुरुमा सबै म्यानपावर कम्पनीलाई ६ करोड धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टीको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, व्यावसायीको दबाबपछि कामदार विदेश पठाएको संख्यामा आधारमा स्ल्याब राखेर धरौटी तोकियो । त्यसमध्ये धेरैले ५० लाख नगद धरौटी र १ करोड ५० लाखको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका छन् । वर्षमा ५ हजार बढी कामदार पाउनेले २ करोड नगद धरौटी पनि राखेका छन् ।
