असोज ९, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना नर्न लागेकोको प्रदेश समन्वय परिषदको वैठकको तयारीलायृ तिव्र वनाएको छ ।
गएको भाद्र ३० गते सम्पन्न कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद वैठकले आगामी असोज १९ र २० गते समन्वय परिषदको वैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
परिषद वैठकका लागि सहभागिहरुको विवरण निश्चित गर्ने, वैठकका लागि लाग्ने खर्चको विवरण तयार गर्ने, वैठक संचालन प्रक्रिया तथा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा गृहकार्य शुरु गरिएको प्रदेश सरकारका प्रमुख रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानले व्यवस्था गरेका प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकारको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको उपयोग लगायतका अन्य विकास निर्माणका कार्यहरुमा सहकार्य लगायतका विषयमा साझा अवधारणा तयार गर्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद वैठकको आयोजना गनए लागिएको मुख्यमन्त्री एवं परिषदका संयोजक महेन्द्रवहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
परिषद वैठकमा सरकार संञ्चालनका क्रममा देखिएका कानुनी, आर्थिक, प्रशासनिक जटिलताहरुको समाधानका विषयमा समेत छलफल हुने छ ।
वैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरु विचको अन्तरसम्वन्ध, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कर प्रणाली प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहका कानुनहरु निर्माण र प्रशासनिक संरचनाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आवश्इक निर्णय गर्ने तयारी प्रदेश सरकराले गरेको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।
परिषद बैठक दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने बताएका उपाध्ययले नेपालबोडसँग भने “वैठकले संघीयताको कार्यान्वयन, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, करसम्वन्धी विषय, कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा एकरुपता ल्याउने काम गर्ने छ ।”
नयाँ संरचना अनुशार स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात पहिलो पटक हुन लागेको समन्वय परिषद वैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका सचिव, विष्या विज्ञ, दशवटै जिल्लाका जिल्ला समन््वय समितिका प्रमूख तथा उपप्रमुख, कर्णाली प्रदेशमा भएका ७९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुहरु सहित तीन सय जनाको सहभागिता रहने छ ।
२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सहसम्बन्ध र सहकार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०५ को उपदफा १ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कामकारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाड सम्वन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहवीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद रहने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश समन्वय परिषदको संयोजकमा मुख्यमन्त्री र सदस्यहरुमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, प्रदेश भित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, प्रदेश भित्रका गाँउपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरु, र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु रहने प्रावधान छ भने प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
वैठकपछि प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाको अध्यक्षतामा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुको वैठक वसेर परिषद वैठकको तयारीलाई तिव्र वनाउने निर्णय गरेको हो ।
