असोज १६, भीमदत्तनगर । प्रदेश नं ७ प्रदेश ट्राफिक कार्यालय अत्तरिया, कैलालीले यहाँका नौ वटै जिल्लामा चाडपर्वका बेला यात्रुको सहजताका लागि नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
प्रदेश ट्राफिक कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार यहाँको कैलाली र कञ्चनपुर तथा सातवटै पहाडी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरी १२ सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको छ । सहज र सुरक्षित यात्राका साथै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दशैँ, तिहार र छठ पर्वलाई मध्यनजर गरी केही दिनयता नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको प्रदेश ट्राफिक कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख टेकबहादुर जोराले जानकारी दिए ।
उहाँका अनुसार हाल कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–४ बसपार्क, कैलालीको धनगढी बसपार्क, अत्तरिया बसपार्क, लम्की बासपार्क, डडेल्धुराको बागबजार बसपार्कका साथै स्याउलेमा समेत नागरिक सहायता कक्षा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बैतडी सदरमुकामस्थित बसपार्क, डोटीको पिपल्ला बसपार्क, अछामको मङ्गलसेन, बझाङको सिमखेत बसपार्क, बाजुराको मार्तडी तथा दार्चुलाको खलङ्गा बसपार्कमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ ।
सहायता कक्षमा यात्रुको पीरमर्का सम्बोधन गरिनुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापन, चालकको अवस्था, मापसे जाँचलगायतका काम गरिने प्रहरी निरीक्षक जोराले बताए । “सबै सहायता कक्षमा ट्राफिक प्रहरी सक्रिय भइसकेको छ”, उनले भन्नुभयो, “यात्रुको सहजताका लागि सबैतिर सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो ।”
छाडा चौपायाबारे अन्तरिम आदेश
उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासले सोमबार कञ्चनपुरका चार नगरपालिकालाई छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा ध्यान दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश पवनकुमार शर्माको एकल इजलासले छाडा चौपायालाई राजमार्ग, सार्वजनिकस्थल, बजार, मठमन्दिरबाट हटाइ चौपायाको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । भीमदत्तनगरका अधिवक्ता गजेन्द्रबहादुर रावलले आइतबार कञ्चनपुरको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग क्षेत्र पर्ने भीमदत्तनगरपालिका, बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख र वडाध्यक्ष ९पूर्व–पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने०लाई विपक्षी बनाई निषेधाज्ञा र परमादेशको आदेश गरी पाऊ भनी उच्च अदालतमा निदेवन दर्ता गरेका हुन् ।
अन्तरिम आदेशमा छाडा चौपायाको उचित व्यवस्थापन गरी नागरिक सुरक्षा, छाडा पशुका कारण सवारीसाधन आवागमनमा समेत बाधा पर्न गएको भन्दै उच्च अदालत दिपायल, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगरका निमित्त रजिष्ट्रार तीर्थराज भट्टले जानकारी दिए ।
उच्च अदालत बार एशोसियसन महेन्द्रनगरका अध्यक्षसमेत रहनुभएका अधिवक्ता रावलले छाडा चौपायाको व्यवस्थापन नहुँदा सवारीसाधन दुर्घटनासँगै, विभिन्न समस्या निम्तिएको भन्दै यहाँका चार स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेको हो ।
“यो सार्वजनिक महत्वको अति संवेदनशील विषय हो,” उहाँले भन्नुभयो, “छाडा चौपायाकै कारण दुर्घटना बढ्नुका साथै किसान मारमा परेका छन् ।”
