असोज १६, काठमाडौं । युनिभर्सिटी फर पिस (शान्ति विश्वविद्यालय) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मानार्थ विद्यावारिधीको उपाधी प्रदान गरेको छ ।
नेपालमा शान्ति तथा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि ‘डक्टर्स अनरिस कजा’ प्रदान गरेको हो ।
विश्व विद्यालयमा आयोजित समारोहमा उक्त उपाधि स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई दिइएको उपाधि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सफलता तथा शान्ति चाहने नेपाली जनताको सम्मान भएको बताउँदै भने, “ यो उपाधि शान्तिका दूत बुद्ध जन्मेको मुलुकका जनतालाई दिइएको हो, विश्वभर समझदारी, सहिष्णुता तथा शान्तिका लागि यस विश्वविद्यालयले गरेको काम प्रशंसनीय छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वका नेताहरू जुनसुकै मुलुकबाट आए पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा शान्तिपूर्ण पृथ्वी, साझेदारीयुक्त प्रगति तथा मानवताको प्रगतिका लागि एकबद्ध भएको बताए । राष्ट्र सङ्घको महासभाको ७३ औँ महाधिवेशनमा नेपालको तर्फबाट आतङ्कवादको बढ्दो घटना, बढ्दो तापक्रम र समुद्रको बढ्दो सतह, निरन्तर गृहयुद्ध तथा क्षेत्रीयताका घटना र निरन्तर खाद्य असुरक्षाका विषय उठाइएको जानकारी दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले सो विश्वविद्यालयसँग मानवले भोगेका द्विविधा समाधान गर्ने उपाय हुने भएकाले त्यसको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै शान्ति र सहिष्णुताको संस्कृति सिर्जना गर्ने, त्यसको खोजलाई अभिप्रेरित गर्ने र त्यसबाट विश्वले हाल भोगेका द्विविधाको समाधान गर्ने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान विश्व सफलता र असफलता, प्रगति र दुर्गति एवं आशा तथा निराशा सबैको समायोजन भएको बताउँदै विश्वले आकर्षक आर्थिक प्रगति र असाधारण प्राविधिक प्रगति हासिल गरे पनि ती फाइदा न्यायोचित रूपमा सबैले प्राप्त नगरेको, अमानवीयता तथा गरीबी अझै विद्यमान भएको र समाज तथा मुलुकबीच असमानता अझै बढ्दो रहेको उदाहरण दिए । हजारौँ जनताको ज्यान गृहयुद्धका कारण गुमेको र आतङ्कले विश्वको सबै भागमा अझै चुनौती दिएको वलीले उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षाले सकारात्मक दृष्टिकोण दिनुपर्ने, नयाँ क्षितिज खोल्नुपर्ने तथा समाज र मुलुकको विकासमा सघाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘‘ शिक्षाले समृद्धि दिन्छ, समृद्ध व्यक्तिले परिवारलाई समृद्ध बनाउँछ, समृद्ध परिवारले समाज विकास गर्न सघाउँछ । समृद्ध समाजले नै मुलुक बनाउँछ र त्यसले मानवताको विश्वव्यापीस्तरमा समझदारी राख्न सिकाउँछ ।’’
उहाँले व्यक्तिगतस्तरमा समाजको सर्वोपरि भलाइसँगै स्वतन्त्रता नै शान्तिको जग भएको बताउँदै राजनीतिक प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता तथा तर्कपूर्ण शक्ति बाँडफाँटले दिगो शान्तिमा सहयोग गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । “आर्थिक जगत्मा हुने र नहुनेबीचको भिन्नता तथा शोषणयुक्त आर्थिक अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । रोजगारीविहीनता अन्त्य हुनुपर्छ । आधारभूत तथा न्यायोचित मानवीय जैविक आवश्यकता पूर्ति हुनुपर्छ’’, उहाँले भन्नुभयो
।
शान्ति विश्वविद्यालय बडापत्र (युपिस चार्टर) शान्ति विश्वविद्यालय स्थापना गर्न तयार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो । नेपाल यस विश्वविद्यालयको बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने ४१ औँ मुलुक बनेको छ । उक्त विश्वविद्यालय राष्ट्र सङ्घको महासभाको सन् १९८० को डिसेम्बर ५ को निर्णय ३५÷५५ बाट स्थापना भएको हो । सो विश्वविद्यालयलाई ‘शान्तिसम्बन्धी सबै विषयको अन्तरविषयगत अध्ययनमार्फत मानव तथा समाजको विकासका लागि शिक्षण, अनुसन्धान, स्नातकोत्तर तालीममा संलग्न हुने र आधारभूत ज्ञान प्रवाह गर्ने’ कार्यादेश तोकिएको छ । सो विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि निवेदन दिने हस्ताक्षरकर्ता मुलुकका विद्यार्थीले शिक्षण खर्चमा स्वतः ३० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री ओली आज सेन्ट्रल भ्यालीस्थित विश्वविद्यालयको राद्रिगो काराजो क्याम्पसमा आइपुग्दा उहाँलाई रेक्टर फ्रान्सिस्को रोजास आराभेनाले स्वागत गर्नुभएको थियो । रेक्टर आराभेनाले नेपाल र कोस्टारिकाबीच रहेका भिन्नता र समानताबारे बताउँदै शान्ति विश्वविद्यालयका क्रियाकलापका विषयमा जानकारी दिनुभयो ।
विश्वविद्यालयका शैक्षिक निर्देशक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विभागका प्रमुख डा मिहिर कनाडेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गर्नाको कारणबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।
यसैगरी कोस्टारिकाका विदेश मामिला उपमन्त्री लोरेना अगुइलरले नेपालमा शान्ति र प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाह गर्नुुभएको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुभएको थियो । कोस्टारिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीले दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको चार दशकपछि जनताबीच सम्बन्ध स्थापना हुन थालेको बताउनुभयो ।
समारोहपछि रेक्टर आराभेनाले प्रधानमन्त्री ओलीको सम्मानमा विश्वविद्यालयको ‘रिक्रियटिभ पार्क’ मा दिवाभोजको आयोजना गर्नुभयो । समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागी, शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारी तथा नेपाल सरकारका अन्य वरिष्ठ अधिकारीको पनि उपस्थिति थियो ।
