काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत भन्दा कम वितरणयोग्य नाफा भएका बैंकले नगद लाभांश दिन नपाउने, बैंकका सीइओको तलब घटाउने राष्ट्र बैंकको नीति लिएको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालकको भत्ता पनि घट्ने, बैंकहरुको ऋणपत्र जारी गर्ने समय २ वर्ष थप्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै पुर्नकर्जामा सहुलियत दिने ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाइने, भुक्तानी प्रणाली कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स रोकियो, ३ लाख ग्राहक नभए अनुमति खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै सीसीडी रेसियोको सीमा ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पु¥याएको छ भने सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा बढाएर ७० प्रतिशत पु¥याएको छ । यस्तै ऋणको ब्याज तथा किस्ता तिर्ने समय अवधि थप भएको छ ।
कोरोनाले ब्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा आम्दानी गुमेपछि ऋण तिर्न नसकेका ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले राहत दिएको हो । मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था अनुसार ऋण तिर्नको लागि अब कोराना प्रभावित उद्योगले एक वर्ष अर्थात चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को असार मसान्तसम्म र साना ऋणीलाई ६ महिना समय थप भएको छ । उनीहरुले पुस मसान्तसम्म बुझाउन पाउनेछन् ।
कृषि ऋण लिएका ऋणीलाई कृषि क्रेडिट कार्ड पनि जारी गरिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि कृषि कर्जाको नेतृत्व कृषि विकास बैंकलाई दिएँसगै उक्त कार्ड पनि जारी गर्न लागिएको हो । यसका लागि कृषि विकास बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गरिने पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
२०८१ असाढ मसान्तसम्म बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ । कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्र पुनरुउत्थानको लागि कर्जा परिचालनमा प्राथमिकता दिने सहुलियतपूर्ण कर्जा परिचालनका लागि प्रदेशगत रुपमा संख्याको सीमा तोकिएको छ । अब सेयर लगानीकर्ताले बैंकबाट सेयर धितोमा कर्जा लिदा धितोको ७० प्रतिशतसम्म लिन सक्ने छन् । यसअघि यस्तो सीमा ६५ प्रतिशत थियो । यो व्यवस्थाले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
