काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन र शक्ति सन्तुलन कायम गर्न सरकारले दुईवटा मन्त्रालय थप्ने तयारी गरेको छ।
पार्टी भित्रको विवादलाई समाधान गर्न प्रधनमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमानका २२ वटा मन्त्रालयलाई फटाएर २४ बनाउने तयारी भित्रभित्र भैरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
दुई अध्यक्ष बीच भएको आन्तरिक सहमती अनुसार वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्री नराख्ने गरेर गृहकार्य भैरहेको छ । यसअघि सरकारले नै गठन गरेका विभिन्न अध्ययन तथा सुझाव समितिहरुले संघीय संरचनामा गइसकेपछि केन्द्रमा १४ वटा मात्र मन्त्रालय भए मात्र पुग्ने सिफारिस गरे पनि नेकपाभित्र भागवण्डा पुर्याउन मन्त्रालय घटाउनुको साट्टो बढाउने तयारीमा सरकार जुटेको हो।
पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले संघीय तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्न सुझाएको छ। बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रका तीनवटै गुटका नेताहरुलाई भागवण्डा पु¥याउन मन्त्रालय बढाएर थप नेताहरुलाई मन्त्री बनाउन आँटेका हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीको शक्ति सन्तुलन मिलाउनु पर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री ज्यू हुनुहुन्छ। त्यसकारण दुईवटा मन्त्रालय थपिन्छ।’ नेपालको संविधानको धारा ७६ ९९० अनुसार बढीमा २५ जनामन्त्री बनाउन पाइने बाध्यकारी व्यवस्था भएपछि ओलीले २४ जना मन्त्री र आफूसहित २५ सदस्यीय क्याबिनेट बनाउने भएका छन्।
हाल तीन राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिरिषद २३ सदस्यीय छ। जसमा युवराज खतिवडाले अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र वसन्त नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्।
दुई मन्त्रालय थपेर राज्यमन्त्री नराख्दा थप पाँच जनालाई मन्त्री बनाउन सकिने हिसाबकिताब नेकपा शीर्ष नेतृत्वले गरेको छ। गत शनिबार पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ९।२ भनिएको छ, ‘सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा सम्वैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने।’
पार्टी भित्रको विवाद साधान गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले गठन गरेको कार्यदलले मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्दा ‘योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी’ गर्न सुझाव दिएको छ। उक्त प्रतिवेदन भोलि (शनिबार) बस्ने सचिवालय बैठकमा पेश हुँदैछ। सचिवालय बैठकले पारित गरेपछि प्रतिवेदन स्थायी समितिमा पेश गरिने र कार्यान्वयनमा लगिने महासचिव पौडेलले बताएका छन्।
स्रोतका अनुसार सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि चारमध्ये दुई वटा मन्त्रालय विभान गर्ने सूचीमा राखेर छलफल अघि बढाएको छ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति दुईवटा मन्त्रालय बनाएको थियो। त्यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइलाई पनि उर्जा र जलस्रोत तथा सिंचाइ बनाएको थियो। यसपटक पनि दुईवटा मन्त्रालय फुट्ने प्रवल संभावना रहेको स्रोतले बतायो।
