काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट बन्द गर्ने र खोल्ने निर्णयको सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।
कित्ताकाट खुलाउने निर्णय बदर गराउन माग गर्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्चले सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २०७४र४र६ निर्णय, कित्ताखुला गर्ने यही भदौ १८ गतेको निर्णय र अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको सक्कल फाइल झिकाउन प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको इजलासले आदेश दिएको हो।
आदेशमा अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न मुद्दाका दुवै पक्षलाई असोज २० गते पुनः उपस्थित हुन भनिएको छ।
यसअघि असोज २ गते रिटमाथि प्रारम्भि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले आज ९असोज ८ गते० अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिँदै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
बिहीबारको आदेशसँगै जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले असोज २० गतेसम्म निरन्तरता पाएको छ।
आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट मिति २०७७।५।१८ गते भएको जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी निर्णय तत्कालीन भूमी सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट भएको मिति २०७४।४।२६ गते को कृषि योग्य जमिनको खण्डिकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी निर्णय तथा सो सम्बन्धमा यस अदालतबाट
मिति २०७४।११।२ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश समेत को संकलन मिसिल झिकाइ अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०७७र६र२० को पेशी तारेख तोकी सोको सूचना विपक्षीहरुसमेत लाई दिइ पेश गर्नु।’
२०७४ साउनमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ हुने क्रम बढेको र जग्गाको खण्डिकरण अत्याधिक भएको भन्दै एउटा कित्ता जग्गा एक आर्थिक वर्षमा पटक मात्र टुक्र्याउन पाइने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयलाई भदौ १८ गते भूमी व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उल्ट्याएको थियो।
सरकारले भूउपयोग ऐन, भूमी सम्बन्धी ऐन २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, स्थानीय नगरपालिकाहरुका मापदण्डर निर्धारण भइसकको अवस्थामा पुरानो निर्णयलाई यथावत राख्नु औचित्यपूर्ण नभएको जिकिर गरेको छ।
