कार्तिक १६, काठमाडौँ । चिनीको मूल्य घटाउने र अनियमिततामा संलग्नमाथि छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझावसहितको उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा थन्किएपछि छनाविनमा नै शंका पैदा भएको छ ।
दसैं, तिहार र सभापतिको विदेश भ्रमण देखाउँदै समितिको बैठक नबस्दा प्रतिवेदन थन्किएर बसेपछि उक्त शंका उत्पन्न भएको हो ।
लेखा समितिले चिनीबारे अध्ययन गर्न पूर्ववाणिज्य तथा अपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । यसले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट लगाइएको चिनी आयातको परिमाणात्मक बन्देज हटाउने, मूल्य घटाउन सरकारलाई निर्देशन र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सरकारी अधिकारीमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारको थियो ।
प्रतिवेदन समितिका सभापति भरत शाहलाई बुझाएको २३ दिन भएपनि समितिमा अँझै छलफल नभएपछि समितिकै कामबारेमा शंका उत्पन्न भएको छ । उपभोक्ताले सबैभन्दा बढी चिनी प्रयोग गर्ने समय तिहार हुनै लाग्दा पनि प्रतिवेदनमाथि कुनै छलफल नहुँदा समितिमाथि नै शंका उत्पन्न भएको उपसमितिका एक सदस्यले प्रतिक्रिया दिए ।
‘सर्वसाधारणले दसैंअघि वा दसैंलगत्तै चिनी महँगी नियन्त्रण होस् भन्ने अपेक्षा राखेका थिए,’ लेखा समितिका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले भने, ‘समितिले जुन आपत् र अति आवश्यकता देखेर उपसमिति बनाई प्रतिवेदन बनायो, त्यही गतिमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्थ्यो ।’ चिनीको मूल्यबारे तिहारपछि हुने निर्णयलाई ‘मरिसकेपछि औषधि दिए’ जस्तै हुने उनको टिप्पणी छ । ‘यस्तो विषयमा चाँडो निर्णय गर्दा समितिको विश्वसनीयता बढेर जान्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन थन्क्याएर बस्दा समितिले खराब नियत नराखे पनि जनतामाझ नकारात्मक सन्देश जान्छ ।’
उपसमितिका सदस्य तथा डोटी–१ का सांसद प्रेमबहादुर आलेले अर्को चलखेलका कारण समितिको बैठकै बस्न नसकेको अनुमान लगाए । ‘बैठक सभापतिले राख्ने हो,’ उनले भने, ‘उहाँ विदेश जानुअघि एक दिन बैठक राखेर सरकारलाई निर्देशन दिन सकिन्थ्यो ।’ उपभोक्तामाथिको एजेन्डालाई बेवास्ता गर्नुले समितिमाथि नै शंका उत्पन्न भएको उनले बताए । ‘चिनीमा ठूलो घोटाला छ,’ उनले भने ।
स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षणका नाममा भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक एक लाख मेट्रिक टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गरेपछि हवात्तै मूल्यवृद्धि भएको छ । गत वैशाखरजेठमा प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ पर्ने चिनी अहिले ७० देखि ७५ रुपैयाँसम्म पर्छ । परिमाणात्मक बन्देज लगाएको अर्को सातामा ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । यसबारे गत असोज १४ गते लेखा समितिले छलफल सुरु गरेको थियो । छलफलमा सांसदहरूले चिनीको परिमाणत्मक बन्देज लगाउने निर्णयमा सरकारी अधिकारीहरूले १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका थिए । यसबारे अध्ययन गर्न पूर्वमन्त्री भट्टको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन भएको हो । उपसमिति गठन गर्नेदेखि प्रतिवेदन बुझाउने काम जुन गतिमा भयो, त्यही गतिमा कार्यान्वयन भने भएन ।
तिहारपछि मात्रै छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिनेरनदिनेबारे निर्णयमा पुग्ने समितिले जनाएको छ । ‘दसैंको मुखमै प्रतिवेदन पेस भएको हो । दसैंपछि कात्तिक १२ मा सभापति स्विडेन जानुभएको छ,’ समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘बैठक बसिसक्थ्यो होला, अहिले सभापति नभएर हो । तिहारलगत्तै बसिन्छ होला ।’
सरकारले चिनीको मूल्य विवादबारे अध्ययन गर्न योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको समितिमा कृषि विभाग, उखु उत्पादक, चिनी उद्योगी, उपभोक्ताकर्मी, कृषि र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् । यो समितिले पनि तिहारपछि मात्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।
नेपाली उद्योगबाट उत्पादित चिनीले आयातितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बिक्री नभएको भन्दै व्यवसायीले आयातमा रोक लगाउन ‘लबिङ’ गरिरहेका थिए । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तो भई नेपालमा अत्यधिक आयात गरेर मौज्दात गरिसकेका व्यापारीले पनि आयात रोक्ने वा कोटा निर्धारणका लागि ‘लबिइङ’ गरेका थिए । उक्त ‘लबिइङ’ अनुसारै मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयातमा बन्देज लगाइदिएपछि चिनी महँगिएको हो । ‘सरकारले बन्देज लगाएपछि यहाँकाले चिनी महँगो गराएका हुन्,’ खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्र बर्जाचार्यले भने, ‘अहिले हामीले नै ७० रुपैयाँमा चिनी किन्नुपरेको छ । उपभोक्ताले ७५ रुपैयाँसम्म खरिद गरिरहेका छन् ।’
