दीपेन्द्र शर्मा/सुर्खेत
सरकार गठन भएको ९ महिनापछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री, मन्त्री,पदाधिकारी तथा सांसदको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक अव पारित हुँदैछ । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद लगायतका पदाधिकारीलाई सेवा—सुविधा लिने बाटो खुल्नेछ ।
प्रदेशसभाले पारित गरेलगत्तै प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेछन् । प्रमाणीकरणपछि विधेयक ऐनका रुपमा लागू हुनेछ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले बुधबार सभासमक्ष पेश गरेको विधेयक आज बस्ने बैठकले पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
विधेयकमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, समितिका अध्यक्ष, प्रमुख सचेतक, सचेतक, सांसदहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा—सुविधा तोकिएको छ । सांसदहरुलाई नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिव (पीए) नियुक्त गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । सांसदहरुले पिए सुविधाकै विषयलाई लिएर आपत्ति जनाएपछि विधेयक रोकिएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीले मासिक पारिश्रमिक बापत ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ पाउनेछन् । मन्त्रीले ५२ हजार, राज्यमन्त्रीले ४९ हजार र सहायक मन्त्रीले ४७ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । फर्निचरबापत वार्षिक रुपमा मुख्यमन्त्रीलाई १ लाख २५ हजार, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई एक–एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
मुख्यमन्त्रीले मासिक रुपमा दुई सय ५० लिटर सवारी इन्धन पाउने छन् । यस्तै, मन्त्रीले दुई सय, राज्यमन्त्रीले १ सय ५० र सहायक मन्त्रीले १ सय २५ लिटर इन्धन पाउने छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि सञ्चार सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । जसअनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिकरुपमा सात हजार, मन्त्रीले पाँच हजार, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले मासिक तीन–तीन हजार रुपैयाँ सञ्चारबापत खर्च पाउनेछन् । अतिथि सत्कारमा मुख्यमन्त्रीले मासिक रुपमा १५ हजार, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले १०–१० हजार तथा सहायक मन्त्रीले आठ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । तीन वर्षमा एक पटक पाउने गरी लुगाभत्ताको व्यवस्था छ ।
जसअनुसार मुख्यमन्त्रीले १५ हजार, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई १२–१२ हजार रुपैयाँ लुगाभत्ता पाउनेछन् । विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले आश्वयकता तथा विभागीय मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम एक जना विषयगत सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुखको पारिश्रमिक मासिक ५३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखका ५० हजार, दलका प्रमुख सचेतक, समितिका अध्यक्ष, दलका सचेतकका लागि ४८ हजार र प्रदेशसभा सदस्यहरुका लागि ४५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक प्रस्ताव छ ।
सभामुखदेखि प्रदेशसभा सदस्यसम्मलाई बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, फर्निचर, दैनिक भ्रमण भत्ता र यात्रा बिमा निर्धारण गरिएको छ । विधेयक अनुसार सभामुख, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले आवास सुविधा पाउनेछन् । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा घर भएका सांसदहरुले मर्मत सम्भारबापत ५० प्रतिशत मात्रै आवास सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विपक्षी र सत्तारुढ दलको नेता तथा उपसभामुखलाई आवास उपलब्ध नभएको खण्डमा २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेशसभा सदस्यहरुले बैठक बसेको दिनमा मात्र प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँ यातायात खर्च पाउने छन् । प्रदेशसभाका सांसदहरुले नायब सुब्बा तहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।
कर्णाली सरकारले यसअघि स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित भएसंगै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा लिन थालिसकेका छन् ।
ऐन अनुसार यहाँका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ३६ हजार, उपप्रमुखले ३४ हजार तथा सदस्यले १२ हजार रुपैयाँका दरले मासिक सेवा सुविधा पाएका छन् । नगरपालिकाका प्रमुखले ३४ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडाध्यक्षले २० हजार, नगर कार्यपालिकाका सदस्यले ११ हजार तथा वडा सदस्यले ६ हजार रुपैया मासिक पारिश्रमिक पाएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्षले ३० हजार ५ सय, उपाध्यक्षले २५ हजार, वडाध्यक्षले १९ हजार, गाउँ कार्यपालिका सदस्यले १० हजार र वडा सदस्यले पाँच हजारका दरले मासिक सेवा सुविधा प्राप्त गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधिका लागि तलबमान खर्च कति ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले तोकेको तलबमानलाई हेर्दा ५४ गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई वार्षिक १ करोड ९७ लाख ६४ हजार र उपाध्यक्षको १ करोड ६२ लाख सेवा सुविधामा खर्चनु पर्ने हुन्छ । गाउँपालिकाअन्तर्गतका ४०५ वडाध्यक्षका लागि रु ९ करोड २३ लाख ४० हजार, एक हजार ३५४ वडा सदस्यका लागि रु ८ करोड सात लाख र गाउँ कार्यपालिका ३२४ सदस्यका लागि रु ३ करोड ८८ लाख ८० हजार तलब भत्तामा खर्च हुनेछ ।
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत १० जिसस, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकाका तीन हजार ७ सय ५६ जनप्रतिनिधिका लागि वार्षिक ४२ करोड ९० लाख ६८ हजार पारिश्रमिकबापत खर्च हुनेछ ।
प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा सभा सदस्यको सेवा सुविधामा दुई करोड २३ लाख ६६ हजार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि रु ४२ करोड ९० लाख ६८ हजार गरी कूल रु ४५ करोड १४ लाख ३४ हजारको व्ययभारमात्रै सेवा सुविधाका लागि खर्च हुनेछ । साभार अमरवाणी
