काठमाडौं । केन्द्रबाट पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अघि नबढेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थानीय तहका कमिटीहरुको एकीकरण तलबाटै शुरु भएको छ । प्रदेश कमिटीसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहको एकीकरण अघि बढेको हो ।
कात्तिक महिनाभित्र जिल्ला कमिटीसम्म एकीकरण टुंगो लगाउने भनिए पनि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकनै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । यसबीचमा महासचिव विष्णु पौडेल र केन्द्रीय सचिवालय सदस्य रामवहादुर थापा बादल रहेको दुई सदस्यीय कार्यदलले एकीकरणको काम गर्ने भनिएको छ ।
नेकपा स्रोतका अनुसार कार्यदलले प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज,सहइन्चार्ज,अध्यक्षर सचिवसँग परामर्श गरेको छ । प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहको एकीकरण प्रक्रिया अघि बढेको छ । केन्द्रको निर्णय पर्खिदा ढिला हुने भएकाले प्रदेश पदाधिकारीसँगको समन्वयमा काम अघि बढाइएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत ९ जिल्लाका सबै स्थानीय तहको एकीकरण सोमवारसम्म टुंगो लाग्ने प्रदेश अध्यक्ष कर्णवहादुर थापाले बताए । उनले प्रायः सबै जिल्लाबाट स्थानीय तह र वडा कमिटीसम्मको एकीकरण प्रतिवेदन आइसकेको जानकारी दिए । धेरै ठाउँमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको नाम समेत टुंगिएको छ ।
नेकपाका प्रदेश कमिटीहरुले सबै जिल्लामा तत्कालिन एमाले र तत्कालिन माओवादीका पदाधिकारी रहेको संयन्त्रलाई जिल्ला कमिटीको अधिकार दिएको छ । उनीहरुले स्थानीय तहसम्म कार्यदल बनाएर एकीकरणको प्रस्ताव बनाइरहेको ३ नम्बर प्रदेश कमिटी सचिव आनन्द पोखरेलले बताए ।
प्रदेश ३ अन्तर्गत जिल्ला जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहका कमिटी एकीकरण भइसकेका छन् । प्रदेश पदाधिकारीको शनिवार बसेको बैठकले सिन्धुलीको एकीकरणलाई अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै रसुवामा पनि एकीकरण टुंगिएको पोखरेलले बताए । कतिपय जिल्लामा वडा कमिटीसम्मको एकीकरण टुंग्याउन लागिएको छ ।
स्रोतका अनुसार नेकपाका स्थानीय तह र वडाहरुको एकीकरण गर्दा एक वर्षअघि सम्पन्न स्थानीय चुनावलाई आधार बनाइएको छ । जुन स्थानीय तहमा जसले जितेको थियो त्यो पक्षले अध्यक्ष पाउने र अर्को पक्षले सचिव पाउने गरि धेरैजसो जिल्लामा एकीकरण प्रक्रिया अघि बढेको छ । यद्यपी त्यसलाई मापदण्डको रुपमा नराखिएको प्रदेश १ का अध्यक्ष देबराज घिमिरेले बताए ।
उनका अनुसार प्रदेश १ मा केन्द्रमा भएको एकीकरणको मोडालिटी अपनाउन खोजिएको छ । उनले पूर्व एमालेले ६० र पूर्व माओवादीले ४० प्रतिशत स्थानीय तह तथा वडाको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको बताए । धेरैजसो जिल्लामा कार्यदलले स्थानीय तह बाँडफाँड टुंगो लगाए पनि जिल्ला कमिटी एकीकरण नभई स्थानीय तह एकीकरण गर्न प्राबिधिक जटिलता आएको घिमिरकोे भनाइ छ ।
उनले भने–भोलि जिल्ला कमिटी बन्दा त्यसमा पर्न नसकेका सिनियर साथीहरुलाई स्थानीय तहको नेतृत्वमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रले प्रदेश र जिल्ला कमिटी एकीकरण टुंगो लगाइदियो भने स्थानीय तह र वडा कमिटी एकीकरण गर्न हामीलाई सजिलो हुने थियो । स्थानीय तहलाई कमाण्ड गर्ने जिल्ला कमिटीनै नबन्दा हामीलाई समस्या भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले भने तलबाटै एकीकरण भएर आएकाले केन्द्रलाई पर्खेर नबस्ने बताए । उनले वडा कमिटीदेखिनै तलका कार्यकर्ता सहमत भएर एकीकरणको प्रस्ताव तयार भएकाले प्रदेश कमिटीले अनुमोदन गर्ने प्रतिक्रिया दिए । सुदूरपश्चिममा जिल्ला कमिटी समेत कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति बनिसकेको थापाले बताए ।
केन्द्रबाट एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन ढिला हुँदा तल कार्यकर्तामा अन्यौल बढेको र पार्टी प्रणालीनै बिग्रिएकाले स्वस्फूर्त रुपमा एकीकरण भइरहेको नेताहरुले बताएका छन् । ‘केन्द्रको मापदण्ड र निर्देशिका पर्खेर बस्दैनौं भन्दै तलबाटै एकीकरणको दबाब बढ्यो’ नेकपाका प्रदेश पदाधिकारीले भने ‘यो भनेको हाम्रो मूल नेतृत्वलाई कार्यकर्ताको चुनौति हो’ ।
प्रदेश कमिटीमा हेरफेर
यसैबीच नेकपाका प्रदेश कमिटीमा यसअघि सिफारिस भएका नामहरु हेरेफेर हुने भएका छन् । पछिल्लो पटक पार्टीले प्रदेश पदाधिकारीहरुलाई पठाएको निर्देशनमा यसअघि प्रदेश सदस्यमा सिफारिस भएकाहरुको बरिष्ठता हेर्न भनेको छ । मापदण्डमा नपरेकाहरुको नाम हटाउन निर्देशन समेत दिइएको छ ।
एकीकरणअघिको पार्टीमा साबिक प्रदेश सदस्य रहेकाहरु स्वतः पर्ने भएका छन् । त्यसबाहेक पूर्व जिल्ला कमिटी अध्यक्ष वा पूर्व अन्चल सदस्य भइसकेका व्यक्तिलाई मात्र प्रदेश कमिटीमा समेट्न परिपत्र आएको स्रोतले जनाएको छ । जिल्ला अध्यक्ष तथा तत्कालिन अन्चल सदस्य नभएका व्यक्तिलाई प्रदेश कमिटीमा नराख्न केन्द्रबाट परिपत्र आएको एक नेताले बताए ।
यसअघि कार्यदलले सिफारिस गरेका व्यक्ति सो मापदण्डमा नपरेको खण्डमा उनीहरुको नाम हटाइने भएको छ । यसबीचमा सबै प्रदेशका जिल्ला कमिटीसम्मको कार्यलय र सम्पत्ति एकीकरणको काम टुंगिएको र चाँडै कमिटीहरु एकीकरण पनि टुंगिने केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए ।
अधिकांश जिल्ला कार्यालय साबिक एमालेको कार्यलयमै रहने भएका छन् । एमालेले अधिकांश जिल्लामा मदन आश्रित स्मृति भवनका नाममा आफ्नै पार्टी कार्यालय बनाएकाले एकीकृत पार्टीका कार्यालय त्यहिँ रहने भएका हुन् ।
अनलाइनखबर
