कार्तिक २६, काठमाडौं । युवालाई स्वदेशमै रोजगार दिन स्थापना भएको युवा स्वरोजगारको अनियमितताका बारेमा अख्तियारले अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।
कोषको रकम वितरण, कर्मचारी भर्ना, अनुगमन, सेवा सुविधालगायतमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेसँगै अख्तियारले पनि अनुसन्धान थालेको हो । सतर्कता केन्द्रले छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारलाई पनि कार्यान्वयन गर्न भन्दै यसै अघि नै बुझाइसकेको छ ।
बेरोजगार तथा अशिक्षितलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले स्थापित कोषमा कोष व्यवस्थापन समितिले स्वरोजगारको नाममा सुन व्यवसायी, बस तथा ट्याक्सी व्यवसायी, होलसेल पसल, मालसामान सप्लाई गर्ने डिलरलगायतलाई रकम बाँडेको छानबिन प्रतिवेदन सतर्कताले सार्वजनिक गरेको थियो ।
कोषले १५ वर्षमा ५५ हजारलाई स्वरोजगार बनाएको दाबीसमेत झुटो रहेको सतर्कता केन्द्रको छानबिनका क्रममा फेला परेको थियो । उनीहरू पहिलेदेखि नै रोजगार रहेको तर कोषले १५ वर्षमा ५५ हजारलाई स्वरोजगार बनाएको झुटो दाबी पेस गरेको सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘औपचारिक शिक्षा आर्जनलगायत कुनै पनि पेसा व्यवसायमा संलग्न नरहेका बेरोजगार व्यक्तिलाई लक्षित समूहका रूपमा परिभाषित गरिएकोमा सोविपरीत हुने गरी सुन व्यवसायी, बस तथा ट्याक्सी, शिक्षित व्यक्तिहरू, होलसेल व्यवसाय, ढुवानी व्यवसायी, मालसमान सप्लाई गर्ने डिलर आदिमा लगानी भएको देखियो,’ छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोष व्यवस्थापनले २३ जना दरबन्दीका लागि विज्ञापन गरेर नियमविपरीत ३१ जना कर्मचारी नियुक्त गरेकोसमेत प्रतिवेदनमा छ ।
एकपछि अर्को अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएको कोष व्यवस्थापनले पदपूर्तिको क्रममा २० पूर्णांकको परीक्षा नै सञ्चालन नगरी पदपूर्ति गरेको समेत पाइएको सतर्कता केन्द्रले फेला पारेको छ ।
सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनमा कोषका कार्यकारी निर्देशकले नै पेन्सन तथा कोषको दोहोरो सुविधासमेत लिँदै आएकोसमेत उल्लेख गरेको छ ।कार्यकारी निर्देशक पदका लागि आवदेन दिएका कामु कार्यकारी निर्देशक समेतलाई सञ्चालक समितिमा राखी बहुमतको निर्णय गरेर कोषले अनियमितता मच्चाएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
कोषमा कार्यकारी प्रमुखसँग सुविधा सम्बन्धमा करार गर्नु भनी विज्ञापन गरिएकामा निर्णयविपरीत करार नै नगरी सेवासुविधा उपलब्ध गराएको छानबिनमा छ ।
कोषले अनुगमनको नाममा समेत राज्य कोषको दोहन गरेको पाइएको छ । लगानीको अनुगमनका लागि कोषको केन्द्रबाट र जिल्ला तहबाट समेत अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाएर दोहोरो रकम खर्च गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोषले १० प्रतिशत ब्याजदर तोकेकामा कतिपय सहकारीले १३ दशमलव ५ प्रतिशत रकम लिने गरेको, तालिम दिएका लक्षित समूह र वर्गलाई लगानी गरेको प्रकृति पनि कोषको लक्ष्यसँग तालमेल खाने नदेखिएको सकर्तकता केन्द्रले औैल्याएको छ ।
कोषले कर्जा प्रवाह तथा असुलमा समेत मनलाग्दी गर्दा जोखिमयुक्त कर्जाको रकम ठूलो देखिएको र भाका नाघेको रकमसमेत ५१ करोड ६८ लाख ६४ हजार रहेको जनाएको छ । सकर्तकता केन्द्रले गैरलक्षित समूहका व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गर्ने पदाधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
तर, आफू मातहतकै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको भ्रष्टाचारबारे गरेको छानबिन प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय भने बेखबर बनेको छ । सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरी गत ११ कात्तिकमा नै स्वरोजगार कोषसहित विभिन्न सरकारी निकायको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने अहिलेसम्म त्यसमा चासो दिएको छैन ।
सतर्कता केन्द्रले सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा बुझाइसकेको जनाएको थियो । सतर्कता केन्द्रका अनुसार प्रधानमन्त्री स्वयंलाई बुझाउन खोजे पनि अमेरिकी भ्रमणमा रहेको र स्वदेश फर्किए पछि पनि अस्वस्थ भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जनाएको थियो ।
