काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले अचल सम्पत्ति बिक्री गर्नेगरी भएका बैनासम्बन्धी आजसम्मका सबै नजीर बदर गरिदिएको छ। सरकारी निकायमा दर्ता नभएको बैनाले अब करारको मान्यता पाउने छैन भने बैना गर्ने व्यक्ति आफ्नो अचल सम्पत्ति पास दिन बाध्य पनि हुने छैन।
सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न गरिने बैनापट्टाको कागजले सरकारी निकायमा दर्ता नभएसम्म करारको मान्यता नपाउने नजीर स्थापित गरेको छ। सात सदस्यीय वृहत पूर्ण इजलासले बैनासम्बन्धी आजसम्म सर्वोच्च अदालतले विकास गरेका कानूनी सिद्धान्त एकअर्कासँग बाझिने भन्दै ती सबैलाई बदर घोषित गरिदिएको छ। यस्तो आदेशमा सात सदस्यीय वृहत् पूर्ण इजलासका एक जना न्यायाधीशले आफ्नो फरक मत लेखेको भए पनि बहुमतले जारी गरेको यही नजीर नै आगामी दिनमा लागू हुनेछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र तेजबहादुर केसीको इजलासले करीब २० वर्ष पुरानो एउटा मुद्दामा २९ असार २०७६ मा गरेको यस्तो फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। यो फैसलामा न्यायाधीश खतिवडाले फरक मत लेखेका छन्।
तत्कालीन करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ मा ‘प्रचलित कानूनले कुनै खास प्रकारको करार गर्न कुनै खास कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको वा कुनै सरकारी कार्यालयमा रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो रित पूरा नगरी भएको करार मान्य हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै मुलुकी ऐनको रजिष्ट्रेसनको महलको १ नम्बरमा ‘अचल सम्पत्ति बिक्री गरी वा अरू कुनै किसिमले हक छाडिदिएको लिखत गर्दा दर्ता गराउनुपर्ने’ उल्लेख थियो। यिनै कानूनी व्यवस्थाका आधारमा वृहत पूर्ण इजलासका ६ जना न्यायाधीशहरूले अचल सम्पत्ति खरिद बिक्रीसम्बन्धी बैनापट्टाको कागजले ‘करार’ को मान्यता पाउन त्यो सरकारी निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्ने ठहर गरेका हुन्। तर, न्यायाधीश खतिवडाले भने करार मौखिक पनि हुनसक्ने वा आचरणद्वारा पनि हुनसक्ने कारणले वैध करार ठहरिनका लागि दर्ता गर्न आवश्यक नपर्ने राय लेखेका छन्। उनले करारका लागि आवश्यक शर्तहरू तोक्न पक्षहरू स्वतन्त्र रहेको भन्दै त्यसलाई अदालतले अनावश्यक रूपमा संकुचित गर्न नहुने बताएका छन्।
‘पसलमा पैसा तिरेर कुनै सामान खरिद गर्दा वा रेष्टुराँमा पैसा तिरेर खाँदा वा बस, हवाई जहाजमा टिकट लिएर यात्रा गर्दा आचरणद्वारा नै एकप्रकारको करार सम्पन्न भएको हुन्छ’ भन्दै उनी लेख्छन्, “लिखतबाट पक्षहरूबीच पारस्परिक दायित्व र प्रतिफलको नर्धारण गरिएको छ वा छैन भन्ने कुरालाई हेरेर नै उक्त लिखत करार हो कि होइन भन्ने निर्क्यौल गर्नुपर्छ। बैनापट्टाले त्यस्तो दायित्व र प्रतिफलको सिर्जना गर्ने कारणले त्यसलाई करारको रूपमा मान्यता दिनु नै मनासिव देखियो।”
न्यायाधीश खतिवडाले तत्कालीन करार ऐन र मुलुकी ऐनका ‘कुनै खास प्रकारको करार गर्न कुनै खास कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा’भन्ने कानूनी प्रावधान बैनाका लागि नभएर अन्य करारका लागि भएको फैसलामा उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार यी कानूनी व्यवस्था ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअनुसार नेपालमा कुनै विदेशीले लगानी गर्न गरेको करार नेपालको उद्योग विभागमा दर्ता हुनुपर्ने’ वा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन अनुसार करार गर्दा पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधिका लागि हुन्।
बैनापट्टा अनुसार काम नभएमा मर्का पर्ने पक्षले कुन कानूनअनुसार उपचार खोज्ने भन्ने निर्णय गर्नका लागि कुनै अचल सम्पत्तिको खरिद बिक्रीसम्बन्धी बैनापट्टा करार हो कि होइन भन्ने निर्क्योल गर्नुपरेको हो । उदाहरणका लागि बैनापट्टासम्बन्धी लिखतलाई करार मान्दा करार कानून अनुसार उपचार खोज्न सकिने भयो भने उक्त लिखतलाई करारको श्रेणीमा नराख्दा लेनदेन विवाद अनुसार उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ। जसमा कानूनी उपचार खोज्ने प्रक्रियादेखि पाउने उपचारसम्म फरक फरक हुन्छन्।
नेपालमा २०२३ सालमा पहिलोपटक करारसम्बन्धी ऐन बनेको थियो। जसलाई २०५६ को ऐनले विस्थापित गरिदियो। त्यसपछि उक्त ऐन ३० साउन २०७५ सम्म लागू रह्यो। १ भदौ २०७५ देखि कार्यान्वयन भएको मुलुकी देवानी संहितामा करार र दायित्वसम्बन्धी छुट्टै ुच्याप्टरु राखिएको छ र त्यसले २०५६ को करार ऐनलाई खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला २०५७ सालदेखिको विवादमा भएका कारण निर्णयमा पुग्नका लागि २०५६ को करार ऐन र तत्कालीन मुलुकी ऐनका प्रावधानहरूलाई आधार मानिएको छ। तर, बहुमत न्यायाधीशको रायको फैसलामा तत्कालीन दुवै ऐन खारेज भएको (करार ऐन र मुलुकी ऐन) अवस्थामा आगामी दिनमा यो नजीर कार्यान्वयन नयाँ कानूनको कुन दफा अनुसार कसरी हुनेछ भन्ने स्पष्ट भनिएको छैन।
नजिरको पूर्णपाठ हेर्न यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला