काठमाडौं । पहिचान फेरेको तत्कालिन माओवादीले आफूले शुरु गरेको जनयुद्ध दिवश देशैभर मनाउँदै छ ।
जनयुद्ध सुरु भएको ३० वर्ष पूरा हुँदा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले आफ्नो पहिचान फेरेको छ ।
विभिन्न दलसँगको एकतापछि ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’का रूपमा उक्त पार्टी बदलिएको छ । २०५२ साल फागुन १ गते राज्यसत्ता समक्ष राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका सम्बन्धी ४० बुँदे माग राखेर माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो ।
विद्रोहले वर्गीय तथा जातीय उत्पीडनमा परेका मजदुर, श्रमिक, किसान, महिला, आदिवासीरजनजाति, थारु, मुस्लिम, मधेसी समुदायको समर्थन प्राप्त गर्यो । गाउँबाट सहर घेर्ने नीति अनुसार सुरु भएको विद्रोह १० वर्षसम्म सञ्चालन भयो । करिब १७ हजारले बलिदानी दिएको सशस्त्र सङ्घर्षकै बलमा २०६२र०६३ सालमा संयुक्त जनआन्दोलन सम्भव भयो । त्यस आन्दोलनले नेपालमा परम्परागत राजतन्त्र अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।
२०६४ सालमा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा ३१ लाख मतसहित २२९ सिट जितेर माओवादी पहिलो दल बन्न सफल भयो । सर्वहारा वर्गको वर्गीय मुक्तिका नायक बनेका जनयुद्धका सर्वोच्च नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०६५ सालमा गणतन्त्र नेपालका पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । उनी कार्यकारी प्रमुख बनेपछि आम नागरिकले परिवर्तनको ठुलो आशा राखेका थिए, तर प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरणमा प्रचण्डले ९ महिनामै २०६६ साल वैशाखमा पद त्याग गरे ।
२०६८ सालमा डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । भट्टराईको पालामा सेना समायोजनको कामले पूर्णता पाए पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।
२०६९ साल असारमा प्रचण्ड र मोहन वैद्य ‘किरण’बिच देखिएको दुई लाइन सङ्घर्षका कारण पार्टी नै विभाजन भयो । संविधान सभा निर्वाचन भएको ६ वर्षसम्म प्रचण्डले न सरकारमा बसेर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सके, न त संविधान बनाउन भूमिका खेल्न सके । उनी पार्टी विभाजनलाई नै रोक्नसमेत असफल भए ।
२०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी कमजोर अङ्कसँगै तेस्रो स्थानमा खुम्चियो । पार्टी तेस्रो स्थानमा पुगे पनि २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउन प्रचण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । पार्टीले उठाएको शासकीय स्वरुप, संघीयता, निर्वाचन प्रणालीको विषयमा माओवादीले ‘नोट आफ डिसेन्ट’ राख्दै संविधान जारी गर्न सहमति जनाएको थियो ।
२०७३ सालमा केपी ओलीलाई हटाएर दोस्रो पटक प्रचण्ड आफैँ प्रधानमन्त्री बने । नौ महिने शासनकालमा उल्लेखित खासै काम गर्न नसकेका उनले २०७४ सालको निर्वाचनसम्म पुग्दा एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग पार्टी एकताको प्रस्ताव गरे । उनको प्रस्ताव अनुसार पार्टी एकता गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो । वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएकाले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएको थियो । यद्यपि ओली र प्रचण्डबिच सत्ता र शक्ति सङ्घर्षका कारण तीन वर्ष नपुग्दै पार्टी नै विघटन भयो ।
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल हरेक परिवर्तनले जनतामा अपेक्षाको क्रान्ति ल्याउने र त्यो पूरा नहुँदा निराशा थपिने बताउँछन् । त्यतिबेला नेकपाले पाएको सुवर्ण अवसरलाई संस्थागत गर्न चुक्दा अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
‘त्यतिबेला प्रचण्ड र केपी ओलीको हातमा एउटा स्वर्णिम अवसर आएको थियो । तर उनीहरू चुके, जसले गर्दा अस्वस्थ, असैद्धान्तिक, तात्कालिक रूपमा सरकारमा जानका लागि हुने खालको गठबन्धन बन्यो,’ पोखरेलले भने ।
२०७० को निर्वाचनपछि निरन्तर ओरालो यात्रा लागेको माओवादीले २०६४ सालको वैभव फर्काउन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियामा आएको २० वर्षमा एक दशक सत्ताको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको माओवादी अलोकप्रिय बन्यो । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा नहुँदा अहिलेसम्म युद्धका सहिद बेपत्ता, घाइते अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूले परिपूरण पाउन सकेका छैनन् ।
यी सबै घटनाक्रमका कारण प्रचण्ड पार्टीभित्र र बाहिर अप्ठ्यारोमा पर्दै गए । उनले पार्टीलाई रुपान्तरण सहितको शक्तिशाली बनाउनभन्दा पनि विभिन्न पार्टीसँग एकता गरी गुमेको साख फर्काउने प्रयत्न गरे । यद्यपि उनी त्यसमा सफल देखिएनन् ।
तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म र सत्तादेखि सत्तासम्मको दौडमा बढी ध्यान दिएको आरोप पार्टीभित्रै लाग्यो । २०७९ को निर्वाचनपछि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका उनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा सकारात्मक कदम चालेका थिए । पार्टी रुपान्तरणका लागि ठुल्ठुला जागरण अभियान चलाए । २०७१ असार ३१ गते कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेपछि उनी सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भए ।
सत्ताबाट बाहिरिए लगत्तै मिसन–०८४ को अभियानमा लागेको माओवादी भदौमा भएको जेनजी विद्रोहको निशानामा पर्यो । स्वयं प्रचण्डसमेत अछुतो रहेनन् । ओली सरकारको असफलताबाट चरम निराशामा रहेका जेनजी पुस्ताले प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्रका कार्यालय, नेताहरूको घरलाई पनि खोजीखोजी जलाए ।
विद्रोहपछि नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी रुपान्तरणको चर्को दबाबलाई छल्न प्रचण्डले मंसिरमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे । तर पार्टीको निर्णय विपरीत उनले विघटनको सँघारमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत स–साना वामपन्थी घटक तथा समूहलाई मिलाएर नयाँ पार्टी बनाए । आजभन्दा ३० वर्ष अगाडि अङ्गीकार गरेको माओवादी विचारधारा, पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न नै परिवर्तन गरी पार्टी पुनर्गठन गरेकोमा जनार्दन शर्मा, राम कार्की, सुदन किराती लगायतका नेताहरूले विद्रोह गरे ।
जेनजी विद्रोहपछि विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको फागुन २१ को निर्वाचनमा नेकपाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट देखाएको छ । कहिले कांग्रेस, कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने गरेका प्रचण्ड १२ वर्षपछि आफ्नो पार्टीलाई गठबन्धनविना निर्वाचनमा सामेल गराइरहेका छन् । यद्यपि यस पार्टीको वास्तविक शक्ति कति छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन निर्वाचन परिणाम नआउन्जेलसम्म कुर्नैपर्छ ।
पार्टी एकता, ध्रुवीकरणको पक्षमा सुरुदेखि नै लागेका हरिबोल गजुरेल नेतृत्वका कार्यशैली र वर्गसँगको सम्बन्ध टुट्नु मुख्य कमजोरी रहेको जिकिर गर्छन् । ‘युद्धकालमा वर्ग सङ्घर्ष, अन्तरसङ्घर्ष जे हुन्थ्यो, त्यो जोडिएको थियो। खुला राजनीतिमा काठमाडौँ आएपछि त्यो परिवेशमा वर्ग सङ्घर्ष र अन्तरसङ्घर्ष जोडिएन,’ उनले भने, ‘वर्गसँग जोडिएपछि त्यसलाई जसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसकेपछि धकेल्दै धकेल्दै लगियो । थोत्रो गाडीलाई धकेलेर अलि पर पुर्याएपछि फेरि बन्द हुन्छ, फेरि त्यसलाई मर्मत नगरी धकेल्दा फेरि पर पुगेर बन्द हुन्छ । त्यस्तै भयो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ।’
सिन्धुली–२ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेदवारका क्रममा चर्किएको अन्तरविरोधका कारण पार्टीबाट निष्कासनमा परेका गजुरेलले कात्तिक १५ गते साविक माओवादी केन्द्रको सचिवालयको अन्तिम बैठकमा प्रचण्डलाई ४ बुँदे सुझाव दिएका थिए । त्यतिबेला उनले नेतृत्वसमक्ष सच्चिने बाटो रोज्छौ वा पुरानै गल्ती र स्वार्थको दलदलमा फसिरहन्छौ भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।
गजुरेलले पेस गरेको चार बुँदे सुझाव
कमरेड संयोजक,
नेकपा (माओवादी केन्द्र)
विषयः विचार, राजनीति, कार्यशैली र ध्रुवीकरणबारे ।
दसैँपछि बसेको सचिवालयको बैठकमा पार्टी एकताको सन्दर्भमा कमरेड संयोजकले प्रस्तुत गर्नुभएको ब्रिफिङ साँच्चै गम्भीर र विचारोत्तेजक थियो, तर सो बैठकमा उक्त विषयमा कुनै छलफल नभई बैठक सकिनुका कारण प्रायः हामी सबै केही हदसम्म तरङ्गित भयौँ ।
यद्यपि, पार्टी एकता सम्बन्धी छलफल जेनजी आन्दोलन अघि नै सुरु भइसकेको हुँदा, तत्काल नेतृत्वप्रति अविश्वास गर्नुपर्ने स्थिति थिएन, तर एकताको अर्को पक्षसँग वार्ता हुँदा सो पक्षका प्रभावशाली नेताहरू सहभागी नहुनु स्वाभाविक रूपमा संशयको कारण बन्यो । विशेषतः ती नेताहरू आफ्नै शीर्ष नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट रहेको पृष्ठभूमिमा यसलाई बेवास्ता गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्यो ।
यही पृष्ठभूमिमा, मैले कमरेड प्रचण्डसँग समय लिएर विस्तृत र गम्भीर बहस गर्ने अवसर पाएँ । उहाँले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुका साथै अर्को पक्षका नेताहरूसँग पनि संवाद अगाडि बढाउनुभएको छ । त्यसपछि परिस्थिति क्रमशः सहज र सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ । हामीले पनि आफ्ना क्षमताअनुसार एकताको सहज वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्याउने प्रयास गरेका छौँ ।
सर्वप्रथम, संयोजक कमरेड प्रचण्डलाई गम्भीर पहल गरेर वाम ध्रुवीकरणका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद १ उहाँको पहलले केपी ओली नेतृत्वको दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरणको प्रयासमा प्रभावकारी रूपमा ब्रेक लगाएको छ । साथै, हाम्रो सामूहिक प्रयासले समाजवादीहरूबिच एकता र ध्रुवीकरणको नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ ।
यतिखेर देशमात्र होइन, पार्टी पनि गहिरो सङ्कटमा छ । तर, यो सङ्कटसँगै एउटा ठुलो अवसर पनि आएको छ— रूपान्तरणको अवसर । हामीले विगतमा गर्न नसकेको रूपान्तरण जेनजी आन्दोलनले आफ्नै ढङ्गले आरम्भ गरिदिएको छ । यस आन्दोलनले सत्य बोल्ने, त्यसको पक्षपोषण गर्ने र असत्यविरुद्ध उभिन सक्ने आँट र आत्मविश्वास जगाएको छ ।
अब सत्य लुकाएर, ढाँटेर वा ढाकछोप गरेर टिक्न सकिने अवस्था छैन । सत्य सबैले सुन्नैपर्ने, त्यस अनुसार चल्नैपर्ने बनेको छ । जो सुन्दैन, बुझ्दैन र बदलिन दिन तयार हुँदैन— इतिहासले उसलाई रछ्यानमा मिलाउनेछ ।
हिजो इमानदार, समर्पित र नैतिक कार्यकर्तालाई बेवास्ता गरियोस टपरटुईया, स्वार्थी र बेइमानहरूलाई अगाडि बढाइयो । त्यसको परिणामस्वरूप कम्युनिस्ट पार्टी नै कमजोर बन्यो । अवसरवाद हावी भयो, सिद्धान्त र वर्गीय दृष्टिकोण हरायो । पार्टी जनआधारबाट टाढिँदै गयो र अन्ततः ‘घर न घाटको’ बन्न पुग्यो । हामी ‘हामी सही छौँ, अरू गलत छन्’ भन्ने अहंकारमा डुबिरहेका थियौँ, तर जनताको दृष्टिमा हाम्रो उचाइ घट्दै गइरहेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनले यिनै विकृति र विचलनहरूलाई नङ्ग्याएको छ । यसले पुरानो राजनीतिक संस्कार, ढोंग र असत्यका पर्खालहरू भत्काइदिएको छ । अब बाटो दुई वटामात्र बाँकी छन्— सक्किनु कि सच्चिनु ।
यो निर्णायक मोडमा हामीले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ— के हामी सच्चिने बाटो रोज्छौँ वा पुरानै गल्ती र स्वार्थको दलदलमा फसिरहन्छौँ रु
यदि सच्चिने हो भने, निम्न विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ—
१. संसदवाद विरुद्धको सङ्घर्ष
एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावसम्म सीमित सोच हावी हुनु र ‘जोसँग मिलेर पनि चुनाव जित्ने’ प्रवृत्ति विकसित हुनु संसदवादमा फसेको स्पष्ट प्रमाण हो ।
यस सन्दर्भमा आगामी २०८२ फागुनमा हुने निर्वाचनमा संघीय मन्त्री वा सांसद भइसकेका कोही पनि उम्मेदवार नहुने निर्णय गर्न सकिएमा जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न मद्दत पुग्नेछ । यसले संसदवादको दाग मेटाउन पनि योगदान पुर्याउनेछ ।
२. वैचारिक स्खलन र सुधारको आवश्यकता
हामी विचारमा व्यवहारवाद र संगठनात्मक रूपमा उपयोगितावादको चङ्गुलमा नराम्रोसँग फसेका छौँ । जे जति गल्ती–कमजोरी भएका छन्, हेडोलोजीमै समस्या भएर हो । यसको ईलाज नगर्दासम्म समाजवादी क्रान्ति गफमै सीमित हुनेछ ।
हामीले वैचारिक स्खलनलाई स्वीकार्दै अब यसप्रकारका भड्काव र विचलनबाट बच्ने दृढ प्रतिवद्धता गर्नुपर्छ । वैचारिक स्पष्टता र क्रान्तिकारी अनुशासन पुनर्स्थापना नगरेसम्म रूपान्तरण सम्भव हुँदैन ।
३. नयाँ वातावरण निर्माण
हिजो विभिन्न तहमा रहेर प्रभावकारी भूमिका खेलेका तर संसदवादी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै साइडमा बसेका कमरेडहरूलाई पुनः उत्साहित र सक्रिय बनाउने वातावरण तयार गर्न जरुरी छ । अहिले जनताले उनीहरूको कुरा सुन्न र स्वीकार गर्न तयार छन्— यो अवसर गुमाउनु हुँदैन ।
४. पार्टीभित्रको अतिवाद र संश्लेषणको आवश्यकता
केन्द्रीय नेतृत्व जोडिएको सिन्धुली जिल्लामा देखिएको अस्वस्थ अन्तरसङ्घर्षहरूको उचित निरूपण र समाधान गर्नु अब अपरिहार्य छ । पार्टी एकता हुनु अघि वैचारिक र संगठनात्मक संश्लेषण हुनु अत्यावश्यक छ । समयमै संश्लेषण नगर्ने हो भने यसले पार्टीका अन्य काममा व्यवधान ल्याउन सक्छ ।
हरिवोल गजुरेल
सचिवालय सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
२०८२-७-१५
तर तत्कालीन माओवादी केन्द्रका महासचिव तथा नेकपाको सचिवालय सदस्य देव गुरुङ बृहत् शान्ति सम्झौतापछिको यात्राको क्रममा त्यसलाई संस्थागत गर्न केही कमी–कमजोरीको बाबजुद पनि सहमतिमै संविधान बन्नुलाई सकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्छन् ।
‘बृहत् शान्ति सम्झौतापछिको यात्राको क्रममा त्यसलाई संस्थागत गर्न नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । नयाँ संविधान पनि निर्माण भयो, यद्यपि कैयौँ सीमा र कमजोरीका बाबजुद पनि राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमतिले नै नयाँ संविधान निर्माण भएको छ । यो निश्चय नै सकारात्मक छ,’ उनले भने ।
माओवादी आन्दोलन विचारको लामो शृङ्खला भएकाले यात्रामा कोही छुट्ने, कोही जोडिने क्रम जारी रहने गुरुङले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू थोरै दायाँ–बायाँ हुन सक्छ, भइरहन्छ । कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वकर्ताहरू थोरै तलमाथि हुन सक्छ ।’
उनले निर्वाचन कार्यनीतिक कुरा भएकाले पार्टीको नीति, विधि र पद्धति सबैले मान्नुपर्ने बताए । ‘कार्यनीतिक मामिलाहरूको विषयमा पार्टीको विधि र पद्धतिबाट फलो गर्नुपर्छ । जो कोही पनि पार्टी मेम्बर भएपछि फलो गर्नैपर्छ । चित्त बुझे पनि, नबुझे पनि फलो गर्नैपर्छ’, उनले भने ।
पार्टीले उठाएको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध सिन्धुली–२, दाङ–१, उदयपुर–२ लगायत क्षेत्रमा बागी उम्मेदवारी दिएकोमा नेकपाले हरिबोल गजुरेल, लुम्बिनीका पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, महेश्वर दाहाल लगायतलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १, २०८२ १४:५४
