मंसीर २३, काठमाडौं। सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने निकाय अन्तर प्रदेश परिषद्को पहिलो बैठक आइतवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा अहिले भइरहेकाे छ ।
संविधान, कानून, बजेट र नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अधिकारको व्यावहारिक बाँडफाँटका सम्बन्धमा देखिएका विवाद समाधान गर्न लामो समयदेखि यो परिषद्को बैठक माग गरिएको थियो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारसँग बसेर किनारा लगाउनुपर्ने विषयमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था भए अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा केन्द्र र प्रदेशबीचको वित्तीय व्यवस्थापन, बजेट खर्च, आवश्यक कानुन निर्माणलगायत विषयमा छलफल भइरहेकाे प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले नयाँ पाइलालार्इ जानकारी दिए।
बैठकमा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालगायत अन्य ८० जनाभन्दा बढीलाई सहभागी भएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको १० महिनापछि पहिलोपटक परिषद् बैठक बसेकाे आजको बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।
