पोखरा । माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट आफ्ना २ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएसँगै गण्डकीको प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्ने देखिएको छ । सरकार ढल्ने वा जोगाउने कुरा संसदमा मात्र तीन सिट रहेको जनमोर्चाको हातमा पुगेको छ ।
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढाल्न अहिले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी एक ढिक्का छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमालेसँग २७ सांसद छन् । एमालेको समर्थनमा चुनाव जितेका सांसद दीपक मनाङेको प्रदेश सभामा स्वतन्त्र सांसदको हैसियत छ । यद्यपि उनले मुख्यमन्त्री गुरुङकै सरकारलाई समर्थन गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
गण्डकीमा नेपाली कांग्रेससँग १५, माओवादी केन्द्रसँग १२, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग ३ र जसपासँग २ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रले आफ्ना २ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाए पनि समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । तर नयाँ सत्ता समीकरणको खेल सुरु भइसकेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान बताउँछन् ।
‘हामीले राजीनामा दिने वित्तिकै समर्थन फिर्ता नलिए पनि खेल नयाँ समीकरणमा गइसक्यो,’ उनले भने । माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिए पनि गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकारले विश्वासको मत माग्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको भनाइ छ ।
‘दल विभाजन भइसकेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई अवहेलना गरेर सरकार असैंवधानिक तरिकाले अघि बढिरहेको छ,’ नेपाली कांग्रेसका सांसद कुमार खड्का भन्छन्, ‘त्यो सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार निर्माण गरेर अघि बढ्ने नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले निर्णय गरिसकेको छ । यसबारे अरु गतिविधि पनि बढाइसकेका छौं ।’
