पुस ८, काठमाडौं । कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था उपेक्षा गर्दै अधिनायकवादी आकांक्षा पूरा गर्न अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा सरकारले विपक्षी दलका भूमिका गौण गर्न खोज्दैछ, प्रमुख विपक्षी र अन्य दलले उठाएका राष्ट्रिय सरोकारका विषय, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थाका प्रावधान पालन गर्न उठाएका विषयलाई घोर उपेक्षा गर्दैछ,’ कांग्रेस महासमिति बैठकबाट पारित समसामयिक प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतले हामी यो सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षा पूरा हुन नदिने अठोटका साथ सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौं ।’
महासमिति बैठकस्थलमै हिन्दु राज्यको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर दबाब खडा गर्ने महासमिति सदस्यको मागप्रति भने कांग्रेसले केही बोलेको छैन ।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारकै धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । हिन्दु राज्यको पक्षमा रहेका करिब ७ सय महासमिति सदस्यहरूले पार्टीभित्र दबाब खडा गर्न हस्ताक्षर गरेका थिए ।
‘कांग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रता, एकअर्काको धर्मप्रति सम्मान र धार्मिक सहिष्णुता र समभावमा विश्वास गर्दछ,’ धर्मका बारेमा कांग्रेसको भनाइ छ, ‘कसैको पनि धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्को धर्ममा खलल गर्ने काम वा व्यवधान दण्डनीय हुनेछ भन्ने संविधानको व्यवस्था अक्षरशस् कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।’
केही समयअघि विवादास्पद संस्था युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा राज्यको संलग्नताप्रति भने कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । त्यही कार्यक्रमको असर पार्टी महासमिति बैठकमा देखिएको विश्लेषण कांग्रेसको छ । ‘नेपालमा धर्म प्रचारमा संलग्न एउटा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता, सहयोग र संरक्षणमा सम्पन्न गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘सरकारको यस्तो क्रियाकलापप्रति यो बैठक आपत्ति प्रकट गर्दै यस्ता कार्यक्रममा संलग्नता बन्द गर्न सचेत गराउँछ ।’
संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था र कर्मचारी समायोजन तत्काल सम्पन्न गर्न, राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग गठन गरी संघीय संरचनाको तीनै तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ । तर, आफूखुसी कर्मचारी समायोजन गर्न संसद् बैठक छलेर अध्यादेश ल्याइएको प्रति कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।
राष्ट्रियताको नारा बोकेको सरकार १० महिनामै लम्पसारवादमा परिणत भएको ठहर पनि उसले गरेको छ । दुई पक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक सम्बन्धनमा सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको, व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा जथाभावी विदेशी ऋण स्विकार्ने बाटोमा हिँडेको उल्लेख गरेको छ ।
‘यसले भविष्यमा नेपाललाई ठूलो ऋणको बोझमा पार्ने सम्भावना छ, आवश्यकता, ऋणको सर्त र सम्भाव्य प्रतिफलको आधारमा मात्रै वैदेशिक ऋण स्वीकार गरिनुपर्दछ’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार र विशिष्ट आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
साधन स्रोतको दुरुपयोग
राज्यको साधन स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरी सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको कांग्रेसले ठहर गरेको छ । ५० अर्बमाथिका आयोजनालाई बिनाप्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निर्णय गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने पहल घोर आपत्तिजनक रहेको उसले बताएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न गर्ने तत्कालीन देउवा सरकारको निर्णय उल्टाएर बिनाप्रतिस्पर्धा अपारदर्शी ढंगबाट विवादास्पद गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गलत भएको कांग्रेसको ठहर छ ।तत्काल यस्तो निर्णय बदर गर्नसमेत उसले माग गरेको छ ।
वाइड बडी एयर बस खरिदमा भएको घोटालाको तत्काल उच्तस्तरीय छानविन गर्न र दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । ‘चिनी काण्ड, सुन काण्ड लगायतका भ्रष्टाचार र दुरुपयोगलाई कार्पेट मुनी छोप्ने सरकारको कामको घोर निन्दा गर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘सम्बन्धित संवैधानिक र कानुनी निकायले यस्ता भ्रष्टाचार काण्ड छानबिनका लागि बैठक गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’
सम्पूर्ण राज्य संरचनालाई पार्टीकरण गर्ने अभियानमा लागेको भन्दै कांग्रेसले संवैधानिक निकायलाई कार्यकारिणीको छायामा काम गर्न दबाब सिर्जना गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ ।
कालो बजारी, बढो महँगी, उच्च ब्याजदर, दोहोरो९तेहोरो कर, बढो गैरकानुनी क्रियाकलाप र असुरक्षाका कारण देशमा लगानीको वातावरण खस्किएको कांग्रेसको भनाइ छ ।
‘विदेशी लगानी गत वर्षको तुलनामा ७५ प्रतिशत घटेको छ, स्वदेशी पुँजी पलायन हुँदै छ, युवा रोजगारीको अवसर घटो छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘यस्ता प्रवृत्ति बढावा दिने क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछ ।’
