पोखरा । एमाले नेतृत्वको सरकारलाई बिस्थापन गर्न गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध आज अविश्वास प्रस्ताव पेश हुँदैछ ।
आज देखि शुरु हुन लागेको गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्धको अविश्वाश प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध वैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वास प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी गरी २८ सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार ढाल्न ३१ मत आवश्यक पर्छ । हाल सरकारमा रहेको सत्तारुढ पार्टी नेकपा एमालेसँग २७ सिट छ ।
गुरुङ नेतृत्वको सरकारको भविष्य भने अहिले जनमोर्चाका ३ सांसदको हातमा देखिन्छ । जनमोर्चा सरकारपट्टि ढल्कियो भने अविश्वास प्रस्ताव असफल हुने छ । तर, पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारलाई साथ नदिने बताइसकेका छन् ।
शुरूदेखि नै जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई सघाउँदै आएको थियो । तर, जनमोर्चाले साथ छोड्ने देखिएपनि मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परेको हो । स्वतन्त्र चुनाव जितेका सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ ले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सघाउने बताउँदै आएका छन् । तर, उनको समर्थनेले मात्रै सरकार जोडिँदैन ।
नयाँ गठबन्धनका लागि अहिले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ३ दल अन्तिम तयारीमा छन् । यसै विषयमा आइतबार तीनै दलबीच छलफल भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर जसपाले आफूलाई साथ दिने आशा मुख्यमन्त्री गुरुङले राखेका छन् । जसपाको गण्डकी प्रदेशसभामा २ सिट छ ।
आइतबार बसेको कार्य व्यवस्थापरामर्श समितिको बैठकपछि नेकपा एमाले सांसद कृष्ण थापाले आफूहरु अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
‘हामीसँग अहिले २८ मत छ । १, २ मत यताउता हुने त हो । त्यसले फरक पार्दैन,’ उनले भनेका थिए ।
प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावमा साथ दिने सत्तारुढइतरका सांसद ३१ जना छन् । उक्त संख्या तलमाथि नभएमा गुरुङ सरकार ढल्छ । अहिले जनमोर्चाभन्दा जनता समाजवादी पार्टीलाई फकाउने प्रयासमा छन् मुख्यमन्त्री । मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार जसपाले आफूहरूलाई सघाउनेमा उनी विश्वस्त देखिएका छन् । यता, जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ सरकार गठनका लागि विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ ।
कांग्रेस(माओवादी केन्द्रसँग लिखित सहमति गरेरमात्रै अघि बढ्ने उसको रणनीति छ । गुरुङ सरकारलाई साथ दिए पनि र नदिए पनि जसपा फाइदामा देखिन्छ ।
जसपाले नयाँ सरकार गठनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने, साना दललाई निरुत्साहित गर्ने गरी संविधानमा राखिएको ‘थ्रेस होल्ड’ हटाउने एजेन्डा बनाउनुपर्ने, मन्त्रालय बाँडफाँडबारे लिखित सहमति हुुनुपर्ने र राजनैतिक नियुक्तिमा पनि तत्काल सहमति हुनुपर्ने माग आन्तरिकरूपमा राखेको छ ।
जसपाका सांसद हरिशरण आचार्य भने अब बन्ने सरकार कसरी ‘स्मुथली’ जान सक्छ भन्नेमा मात्रै आफूहरुको चासो रहेको बताउँछन् ।
‘हामीले माग राखेका होइनौं, त्यसलाई लिखितरुपमै अघि लैजानुपर्छ भनेका छौं,’ नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘लिखित रुपमा सहमति भएन भने हामी सरकारमा नजाने भनेका छौं ।’
नयाँ बन्ने सरकारमा नगएपनि अविश्वासको प्रस्तावलाई भने साथ दिने आचार्यको भनाइ छ ।
‘लिखित सहमति नभए नयाँ गठबन्धनको साथ छोड्ने संकेत हो त रु’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रतिगमनकोविरुद्ध सबैभन्दा पहिले हामी बालेका हौं । त्यो मिसन हाम्रो भएकाले पूरा गरिछाड्छौं ।’
