पुस १२, काठमाडौं । दुई साताअघि राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् खुमलटार पुग्दा भक्तपुरका अनिता श्रेष्ठ आधुनिक तरकारी खेतीबारे बुझ्न आएकी थिइन् ।
राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्रमा पनि दैनिक ७/८ जना किसान खेति किसानीबारे बुझ्न आइपुग्छन् । देश संघीय संरचनामा गएपछि कृषिका संरचनाहरु पनि फेरिएका छन् । किसानलाई कृषिको कुन संरचनाबाट कस्तो सुविधा पाईन्छ, जानकारी छैन ।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका ४ का बलबहादुर खत्रीलाई यस्तै समस्या परेको छ । नयाँ संरचना अनुसार अब हरेक स्थानीय तहमा कृषि सेवा केन्द्र रहनेछन् ।
त्यहाँका कृषि प्राविधिकले किसानलाई आवश्यक परामर्श दिनेछन् । कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ विनोद भट्टराई के लगाउने, कस्तो बाली लगाउने, सामान्य खालका रोग नियन्त्रण तथा अन्य प्राविधिक सल्लाह किसानले स्थानीय तहबाटै पाउने बताउछन् । उन्नत बिउ, मल, फलफूल नर्सरी, घाँस तथा चरण व्यवस्थापन, माटो परीक्षण, पानीको स्रोत,कृषि तथा पशु हाटबजार मात्रै होइन, किसानले पाउने अनुदान सहयोगको विषयमा पनि स्थानीय तहमै बुझ्न सकिन्छ ।
व्यवसायिक कृषिमा लाग्न चाहने महिलालाई सरकारले विशेष सहयोग गर्छ । कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ व्यावसायिक कृषिमा लाग्न चाहने महिला र महिला समूहले आफ्नो योजना स्थानीय तहमा बुझाएर सहयोग लिन अनुरोध गर्छन् ।
७७ वटै जिल्ला हेर्ने गरी ५१ वटा कृषि ज्ञान केन्द्र र ४७ भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र प्रदेश अन्तर्गत छन् । प्रदेश मन्त्रालयकै मातहतमा कृषि विकास निर्देशनालय र पशुसेवा विकास निर्देशनालय तथा कृषि तालिम केन्द्र र पशुसेवा तालिम केन्द्र पनि सातै प्रदेशमा छन् । प्रदेश मन्त्रालय पनि छ । केन्द्रमा मन्त्रालय र विभागहरु छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुसेवा विभाग, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग, तरकारी, फलफूल र बालीसँग सम्बन्धित, बजार र यान्त्रिकरणसँग सम्बन्धित, व्यावसायिक किटसँग सम्बन्धित, विषादी र प्रयोशालाका विषय केन्द्रले हेर्नेछ । केन्द्रले बढि नीतिका कुरा ठुला परियोजना हेर्नेछ । तर केन्द्र र प्रदेशबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको जानकारी पनि किसानले स्थानीय तहबाटै पाउनेछन् ।
