सुर्खेत । दल त्याग गरेको भन्दै पार्टीले सांसदबाट निकालिएका एमाले कर्णाली प्रदेशका चार जना सांसदको पद सर्वोच्चले पुर्नवहालि गरिदिएपछि कर्णाली प्रदेशसभाको राजनीतिकले नयाँ मोड लिएको छ ।
पार्टी भित्रको किचलोका कारण एमाले वरिष्ठ नेता खनाल–नेपाल पक्षका चार जना सांसदले गत वैशाख ३ गते फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहाुर शाहीलाई मुख्यमनत्रीमा विश्वाशको मत दिएपछि चारैजनालाई पार्टी निलम्बनमा पारेको थियो ।
आप्mनो प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पद गुमेपछि गएको जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा कारवाहीमा परेका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले आफूहरूलाई गलत ढंगले सांसद र पार्टीबाट निष्कासन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले चारैजनाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर उनीहरूलाई दलको काममा फर्किन आदेश जारी गरे ।
सर्वोच्चबाट आदेश जारी भएसँगै चारैजनाले आफूहरू एमाले सांसद नै भएकाले दलको बैठकमा भाग लिने बताएका छन् । संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले पनि सदनभित्र दुई एमाले रहन नसक्ने भन्दै उनीहरुलाई सरकार त्यागेर दलको बैठकमा सहभागी हुन अनुरोध गरेका छन् । यसले कर्णालीमा फेरि सत्तामा हलचल आउन सक्ने वा एमालेभित्र किचलो बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश कर्णाली प्रदेश सभामा अहिलेसम्म आइपुगेको अवस्था छैन । उक्तmआदेश आएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेशसभाको जारी अधिवेशनको बैठकमा पत्र पढेर सुनाउन सक्छन् । त्यसपछि चारैजना एमाले संसदीय दलको कुर्सीमा गएर बस्नुपर्ने हुन्छ ।
चारैजना सांसद सभामा वहाली भएसँगै एमाले कर्णाली प्रदेश सभामा बहुमत सहितको सबैभन्दा ठूलो दल हुनेछ ।
चारजना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर बचाइदिएको माअोवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकारपनि अप्ठ्यारोमा पर्नेछ । पुर्वमन्त्री तथा नेता प्रकाश ज्वाला बाहेकक तीनै जना सांसद वर्तमान सरकारका मन्त्री भएकाले एमालेले दलगत रुपमा फेरी सरकारबाट बाहिरिन तिनैजना मन्त्रीलाई सूचना जारी गर्नेछ । त्यसपछि कि एमाले सत्ताबाट बाहिरिएर आप्mनै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न मुख्यमनत्रीका विरुद्ध औपचारिक रुपमा अविश्वाशको प्रस्ताव प्रदेश सभामा लैजाने छ कित फेरी एमाले भित्रमो पुरानै किचलो शुरु हुनेछ ।
२०७७ चैत ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा तीनजना मन्त्री सरकारमा बसिरहन नैतिक र वैधानिक समस्या उत्पन्न भएको छ । कथंकदाचित राजीनामा दिएको खण्डमा सदनमा एमालेका सांसदको संख्या २० पुग्ने र मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।
सांसदमा पुनर्वहाली भएका अम्मरबहादुर थापा अहिले भौतिक पूर्वाधार एवम शहरी विकास मन्त्री छन् भने नन्दसिंह बुढा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छन् । यस्तै कुर्मराज शाही भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी भइरहेका छन् ।
मिलेर जान एमाले नेता कँडेलको आब्हान
पार्टीको निर्णयले निलम्बनमा परेका चारैजना साँसदलाई सर्वोच्चले पुनरवहाली गरेपति एमाले संसदिय दलका नेता यमलाल कँडेलले चारजना सांसदलाई लक्षित गर्दै मिलेर जान आब्हान गरिसकेका छन् ।
प्रदेश सभाको रोष्टम प्रयोग गर्दै नेता कँडेलले एमालेको रूपमा आउन चारैजनालाई आग्रह गरेकाले पनि कर्णाली प्रदेशको एमाले एकै ठाउँमा आउँछ कि भन्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । विगतमा भएका कुरा भन्दा पनि अब एमालेलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान आफूहरू तयार भएको भन्दै नेता कँडेलले प्रष्टरूपमा बताएपछि चार जना निलम्बीत सांसदपति एमाले पहिले भन्दा लचक छ भन्ने संकेत देखिएको छ ।
यो सँगै कर्णालीमा एमाले तरंगित भएको छ । पार्टी केन्द्रले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भनिरहेको समयमा कर्णालीमा एमाले एक हुने सम्भावना कार्यकर्ताहरूले देखिरहेका छन् ।
प्रदेशसभामा हाल ३५ सदस्य छन् । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएको खण्डमा यो संख्या ३९ पुग्नेछ । त्यसमा सभामुखसहित एमालेका २० सांसद, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना सांसद हुनेछन् । अहिले राप्रपा र एमाले प्रतिपक्षमा छन् भने माओवादी र कांग्रेस सत्ता पक्षमा छन् । प्रदेशसभाले आदेश कार्यान्वयन गरेको खण्डमा सरकारको पक्षमा १८ र विपक्षमा सभामुखबाहेक २० जना हुनेछन् ।
