माघ १६, काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ को व्यवस्था अनुसार पहिलो पटक बसेको कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक ३१ बुदे साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा २ दिनसम्म चलेको बैठकले कर्णालीको विकास र समृद्धिको खाकासहित कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए। बैठकले तीन तहको सरकारको अन्तर सम्बन्धलाई थप बलियो र विकासको खाका कोर्न महत्त्वपूर्ण छलफल भएको दाबी शाहीले गरे।
यि हुन बैठकका साझा प्रतिबद्धता
समन्वय परिषद बैठकले ‘समृद्ध कर्णाली, खुसी कर्णालीवासी’ लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नै मौलिकतामा आधारित ‘कर्णाली विकास मोडल’ अपनाउने निर्णय गरेको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक योजना तय गरी आवधिक योजनामार्फत कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने साझा प्रतिबद्धता पनि बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै, ‘कर्णालीको पानी, हाम्रो लगानी’ भन्ने नारासहित कर्णालीमा ५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने, स्थानीय र प्रदेश सरकारको लगानीमा आगामी वर्षदेखि कर्णालीमै जलविद्युत उत्पादन गर्ने, पूर्वाधार विकास, कृषि, वन, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा र सेवाजस्ता क्षेत्रमा परियोजना बैङ्क बनाई लगानी जुटाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता बैठकले गरेको छ ।
साथै प्रदेशको उच्च प्राथमिकतामा रहेको ‘कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रीसिटी’ अन्तर्गत पूर्वाधार विकास र सडक सञ्जालको विस्तार, हवाई यातायातको भरपर्दो व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। जल विद्युतको विकास, विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्थापनमा समेत जोड दिइएको छ।
भौगोलिक विकटता रहेको कर्णालीमा जोखिमयुक्त र छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत बस्ती विकास र जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक औँल्याएको छ। संविधान बमोजिम तीन तहबीच अधिकार र वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै, जनसङ्ख्या र भूगोललाई समान भार दिन सन्तुलित एवं पारदर्शी रूपमा काम गर्न सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै साझा अधिकार सूची अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटमा साझा बुझाई, एकरुपता र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहचारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निरन्तर सम्वाद एवं अनुभव आदानप्रदान गर्ने, प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा अनुभूत हुने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने, नागरिक जवाफदेहितासहितको आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नु अगाडि आ–आफ्नो सरकारको स्थितिपत्र, वार्षिक योजना कार्यक्रम, आवधिक योजना र त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्न कर्णाली प्रदेश योजना आयोगद्वारा सहयोग र समन्वय गर्नेछ। विपदका घटनाहरूमा तत्काल उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रदेश र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरूलाई क्रियाशील गराउने भएको छ। बैठकले स्वच्छ र दीगो खानेपानीमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
सवैका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न वैज्ञानिक, जनमुखी तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रणालीको विकास गरी विद्यालय शिक्षा, लैङ्गिकमैत्री, वालमैत्री र अपाङ्गमैत्री विद्यालय वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रको भौतिक सुधार, स्रोत साधनको व्यवस्था, जनशक्तिको समुचित व्यवस्थापन, स्वास्थ्य शिक्षाको प्रसार लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छ ।
बैठकले दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न, भूमिहीन सुकुम्वासी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, बेरोजगार, राउटे लगायतका सीमान्तकृत घरपरिवार लक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमद्वारा नागरिकको जीवनस्तर उकासी सामाजिक न्याय दिलाउन र सहकारी अभियान, कृषि क्षेत्रको विकास र लघु उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लगाएतका थुप्रै प्रतिबद्धता गरेको छ ।
