पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले छायाँ सरकार गठन गरेको छ । प्रदेश संसदीय दलको शुक्रबार बसेको बैठकले ९ सदस्यीय छायाँ सरकार बनाएको हो ।
गण्डकी प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय छन् । ती सरकारका काम कारवाहीलाई निगरानी र खबरदारी गर्न प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले छायाँ सरकार गठन गरेको सांसद राजीव पहारीले जानकारी दिए । उनले छायाँ सरकारको युवा, खेलकुद तथा स्वास्थ्य समूह सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
सांसद मोहनप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् हेर्ने गरी समूह गठन गरिएको छ । उक्त समूहमा मायानाथ अधिकारी र मीना गुरुङ सदस्यका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने पहारीले जानकारी दिए ।
पहारीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार, विकास तथा यातायात समूहको जिम्मा पूर्वमन्त्री रामशरण बस्नेत छन् । उक्त समूहमा रोशन गाहा मगर र प्रभा कोइराला सदस्य छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समूहको नेतृत्व पूर्वमन्त्री विकास लम्सालले गर्ने भएका छन् । उनको समूहमा रामबहादुर गुरुङ र लक्ष्मी सुनार सदस्य छन् ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास समूहको जिम्मा पूर्वमन्त्री नरदेवी पुनमगरले सम्हाल्ने छिन् । उनको समूहमा सांसद जनकलाल श्रेष्ठ र इन्द्रधारा विष्ट सदस्य छन् । सांसद चन्द्रमोहन गौचनको संयोजकत्वमा बनेको कानुन, सूचना सञ्चार, प्रदेश मामिला समूहमा पुष्पा केसी भण्डारी सदस्य छिन् ।
अर्थ समूहको संयोजकमा इन्द्रलाल सापकोटा छन् । अर्थ समूहमा सांसद कृष्णबहादुर थापा सदस्य छन् । भूमि, व्यवस्था, कृषि समूहको संयोजकमा मित्रकुमारी गुरुङ छिन् । उनको समूहमा सांसद मनबहादुर गुरुङ, महेन्द्र थकाली सदस्य छन् ।
सांसद मीनप्रसाद गुरुङको नेतृत्वमा बनेको ऊर्जा, खानेपानी समूह गठन भएको छ । उक्त समूहका सदस्यमा सांसद धनञ्जय दवाडी छन् । पहारी नेतृत्वको युवा, खेलकुद तथा स्वास्थ्य समूहमा सदस्य जुनादेवी नेपाली र सावित्रा रानामगर छन् ।
पहारीले नयाँ सरकार गठन भएको लामो समयसम्म प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेकोले छायाँ सरकार गठन गर्नु परेको बताए ।
‘डेढ महिनासम्म जनताले अनुभूत गर्न पाउने गरी यो सरकारले काम गर्न सकेन । विकासे योजनाहरु अवरोध गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘अघिल्लो पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले तीव्र रुपमा गरिरहेको कामलाई रोक्ने काम भएको छ । त्यसैको वाचडगका रुपमा छायाँ सरकार आएको हो ।’
सांसद पहारीले विकास निर्माणका कामलाई महत्व दिन छाडेर कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारले खुद्रे बजेटमात्रै बाँड्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १ लाख, २ लाख रकम बाँड्ने र बजेट सक्काउनेमात्रै काम भएको छ । छायाँ सरकारले त्यसमा निगरानी राख्दै जनतालाई सुसूचित गर्छ,’ उनले भने ।
