माघ १७, काठमाडौं । स्थानीय तहले लोकसेवा आयोगको अनुमतिविना कर्मचारी राख्न नपाउने भएका छन् । सरकारले स्थानीय तहको सेवा–सर्त र सुविधासम्बन्धी तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदामा तहले प्रादेशिक लोकसेवाको सिफारिसमा मात्रै कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
कर्मचारी भर्नामा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै न्यूनीकरण गर्न सरकारले मापदण्ड बनाउन लागेको हो । नगर प्रहरी, पाले, ड्राइभर र कार्यालय सहयोगीका हकमा भने स्रोत व्यवस्थापन यकिन गरेर करारबाट लिन पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै, स्थानीय तहका कर्मचारीको सञ्चय कोष केन्द्रअन्तर्गतको कर्मचारी सञ्चय कोषमै आउने प्रस्ताव गरिएको छ । पेन्सन र उपदान भने प्रदेश सरकारले तोकेकै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिदाको सुविधा केन्द्रले नै तोकिदए पनि बिदाको अवधि प्रदेश कानुनले तोकेबमोजिम हुने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । यस्तै, समावेशिता र उमेर हदको व्यवस्था केन्द्रअनुसार नै हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । तलब केन्द्र सरकारले तोकेबमोजिम नै हुने र अन्य सुविधा स्रोत–साधनका आधारमा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, स्रोत–साधन आकलन गर्दाको मापदण्ड संघीय सरकारले तोकेबमोजिम नै हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यसका लागि समिति गठन गर्ने र समितिको सिफारिसमा अन्य सुविधा वितरण गर्न सकिनेछ ।
प्रदेशभित्र सरुवा–बढुवा खुला
अन्तरप्रदेश जान नपाउने, तर एउटा प्रदेशभित्रको एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा खुला गर्ने प्रस्ताव छ । बढुवाको हकमा प्रदेशभित्र बढुवा खुला गरिदिने प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार एउटा प्रदेशभित्र गाउँपालिकाको कर्मचारी महानगरपालिका वा महानगरपालिकाको कर्मचारी गाउँपालिका जान सक्नेछन् ।
अहिले समायोजन भएर जाने निजामती कर्मचारीका हकमा भने बेग्लै प्रावधान राखिएको छ । उनीहरूले तलको बढुवा खाए माथि आउने नपाउने, तर संघमा आउन बढुवामा उम्मेदवार हुन भने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐनको प्रक्रियामार्फत संघमा आउन सक्छन् । सरुवाको माध्यमबाट भने संघमा आउन पाउनेछैनन् ।
प्रदेशमा बढुवाका लागि रिक्त भएको संख्याको अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा भनेर १० प्रतिशत हिस्सा राख्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । अहिले समायोजन भएर जानेको हकमा भने यस्तो व्यवस्था लागू हुँदैन । स्थानीय तहमा बढुवा खानेले पनि अन्तरसेवाको यस्तो प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनेछन् । तर, यसको उमेरहद ५० वर्ष राखिएको छ ।
मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदामा स्थानीय सेवा–सर्तअन्तर्गत वृत्तिविकासका अवसर संघकै अनुसार राख्ने उल्लेख छ । यसअघि स्थानीय तहमा कर्मचारीको स्तरोन्नतिलाई स्तरवृद्धि भनिएकामा अब बढुवाकै प्रणालीमा आबद्ध गर्ने मस्यौदामा खुलाइएको छ ।
निजामति कर्मचारीलाई आरक्षण सुविधा एकपटक मात्र दिन लोकसेवाको सुझाब
लोकसेवा आयोगले समावेशी, समानुपातिक आधारमा आरक्षणको सहुलियत एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर एकपटक मात्र पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ । अहिले अभ्यास भइरहेको ऐनले सेवा प्रवेशदेखि सहसचिवसम्म बढुवा हुन आरक्षणको सुविधा दिएको छ ।
आयोगले संविधानको धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हकअनुसार समावेशी, समानुपातिक आधारमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न आरक्षण दिने व्यवस्थाको भने वकालत गरेको छ । यस्तै, संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा सुझाब दिँदै लोकसेवाले संघीय निजामतीका सबै सेवा समूहअन्तर्गतका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउन पनि सुझाब दिएको छ ।
अवकाश उमेर समान बनाउन यसअघि पनि पटक–पटक सुझाब दिएको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अहिले अभ्यास भइरहेको निजामती सेवा ऐनमा अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ ऐनको विधेयकमा पनि अवकाश उमेर ५८ वर्ष प्रस्ताव गरिएको थियो ।
आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदहरूमा निजामती कर्मचारीलाई उमेरहद नलाग्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको व्यवस्था पनि हटाउन सुझाब दिएको छ । विधेयकमा निजामती सेवाभन्दा बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धामा आउनेलाई उमेरहद लाग्ने, तर निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेकालाई उमेरहद लागू नहुने व्यवस्था प्रस्ताव थियो । आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि निजामती सेवा प्रवेश गरेका र नगरेका दुवैलाई ४० वर्षको उमेरहद तोक्न सुझाब दिएको हो ।
न्याय सेवालाई निजामती सेवाबाट हटाउन सुझाब
आयोगले नेपाल न्याय सेवालाई निजामती सेवाबाट हटाउन सुझाब दिएको छ । संघीय न्याय सेवा र सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा–सर्तसम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐनबमोजिम हुने संविधानले व्यवस्था गरेकाले निजामती सेवाअन्तर्गत राखिरहनुनपर्ने सुझाब दिएको हो ।
सचिव बढुवाको क्लस्टर नहटाउन सुझाब
सचिव बढुवाका लागि अभ्यास हुँदै आएको विभिन्न क्लस्टरको व्यवस्था नहटाउन पनि सुझाब दिएको छ । विशिष्टीकरणको लाभ लिने उद्देश्यले विगतमा उक्त व्यवस्था अभ्यास गरिएको स्मरण गराउँदै आयोगले कुनै आधारविनै विधेयकबाट उक्त व्यवस्था हटाएको जनाएको छ । उक्त व्यवस्था निजामती सेवामा आवश्यक छन् कि छैनन् भन्ने पक्षबाट कुनै अध्ययन नभएको भन्दै स्थापित भइसकेको व्यवस्था नहटाउन सुझाब दिएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा सचिव बढुवाका लागि क्लस्टरको व्यवस्था हटाइएको छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा २० प्रतिशत सिट
आयोगले निजामती सेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवाका लागि २० प्रतिशत सिट राख्न सुझाएको छ । यस्तै स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव हुन अनुभवको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ । त्यस्तो व्यवस्थाले मात्र वास्तविक खुला प्रतिस्पर्धा हुने आयोगको सुझाब छ ।
बढुवाको ढोका थोरै राख
आयोगले कर्मचारी बढुवाको धेरै ढोका नराख्न सुझाब दिएको छ । आन्तरिक प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट मात्र बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ ।
यस्तै, निजामती सेवाप्रति नयाँ पुस्तामा आकर्षण घट्दै गएकोमा चिन्ता जनाएको छ । लोकसेवामा नयाँ प्रतिभा आकर्षित गर्न वृत्तिविकास र सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सुझाब दिएको छ । यसैगरी योग्यता र क्षमताका आधारमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ । त्यसो गर्दा नयाँ प्रतिभाको आकर्षण बढ्ने र सेवा प्रवेश गरिसकेकाको पनि मनोबल बढ्ने आयोगको ठहर छ ।
साभार नयाँ पत्रिका
