सुर्खेत । प्रतिपक्ष नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशले देउवा सरकारले विघटन गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा सुकुम्वासी आयोगको पुर्नस्थापनाको माग गर्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ ।
प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा बसेको प्रदेश कमिटिको बैठकले सुकुम्वासी, भूमिहिन किसानलार्य लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वकोसरकारले गठन गरेको भूमिक आयोग विघटनको विरुदमा कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लामा आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टीका प्रदेश अध्यष गोरखबहदाुर बोगटीले राजनीति पूर्वाग्रह राखेर विघटन गरिएको आयोगका पुर्नगठनका लागि सरकारलाई दवाव सृजना गर्न माग गर्ने बताए ।
त्यस्तै एमाले कर्णाली प्रदेशले वर्तमान सरकारले ल्याएको दल विभाजनको अध्ययदेशको बिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘‘गठबन्धन सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले देशको संविधान, राजनीतिक स्थिरता र लामो समयदेखिको संघर्ष मार्फत स्थापित संसदीय बहुदलीय प्रणाली, राजनीतिक मूल्य तथा मान्यतामाथि गरिएको नांगो हस्तक्षेपको रुपमा लिइ उक्त अध्यादेशको सशक्त रुपमा विरोध गर्न पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्दछ’ एमालेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टी अध्यक्ष बोगटीले भने, ‘हाम्रो पार्टीको बैठकले तत्काल यो अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग पनि गर्दछ ।’
बैठकले एमालेका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पार्टी जीवनमा देखापरेका चुनौतीहरुको सामना गर्दै पार्टीमा गोलबन्द हुन र फुटपरस्त क्रियाकलापबाट प्रभावित नहुन पनि आग्रह गरेको एमाले कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेलले जानकारी दिए ।
‘सबै कामरेडहरुलाई एमालेमा गरेको योगदान र बहन गरेको जिम्मेवारीलाई सम्झँदै पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्कन आग्रह गर्दछौं’ उनले थपे ‘पार्टीको प्रदेश कमिटि बैठकले एमालेका स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेश मातहतका कमिटिमा रहेर जिम्मेवारी लिएका सबै कामरेडहरुलाई आप्mनो माममा फर्कन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
नेता कँडेलका अनुसार एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटिले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा विगत केही समयदेखि प्राज्ञिक मर्यादाविपरीतका घटना सिर्जना भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
