काठमाडौं । चिनियाँ सीमावर्ती हुम्लाको नाम्खामा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएरनभएको अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल बनाएपछि राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट गरिसकेको विषयमा अध्ययन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध चिसिने चिन्ता विज्ञहरूले गरेका छन् ।
दुई देशको संवेदनशील विषयमा सरकारले ‘अचानक’ गरेको निर्णयबारे उत्तरी छिमेकीको आधिकारिक प्रक्रिया आउन भने बाँकी छ । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका एक अधिकारीले चाँडै आफ्नो धारणा दिने बताएका छन् ।
नेपाल र चीनबीच २०१८ असोज १९ मा बेइजिङमा दुई देशको सीमासम्बन्धी हस्ताक्षर भएको सन्धिपत्रको दफा ४ मा ‘दुई देशका बीचको सिमानाको औपचारिक रेखांकनपश्चात् सीमा सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै पनि विवाद दुवै पक्षद्वारा मैत्रीपूर्ण छलफलबाट समाधान गरिने’ उल्लेख छ । नाम्खामा सीमा विवाद हो कि होइन भनेर निर्क्योल गर्न शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले बुधबार अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा टोली खटाउने निर्णय गरेको हो ।
कार्यदलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नापी विभागका अधिकारी र सीमाविद् रहने भनिएको छ । सीमा संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरी सरकारले लिएको यो निर्णयले उत्तर र दक्षिण छिमेकीसँगको कूटनीतिक सन्तुलनमा समस्या आउन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । परराष्ट्र विज्ञ दिनेश भट्टराईले चीनसँगको सीमाका सम्बन्धमा कदम चाल्दा सन्धिपत्रलाई आधार मान्नुपर्नेमा सरकारले अर्कै बाटो रोजेको बताए । ‘सिमानाका कुरा संवेदनशील हुन्छन् । कसैले पनि कसैको सिमाना मिच्नु हुन्न । हाम्रो सिमाना मिचिएको भए दुई मुलुकले हस्ताक्षर गरेको सन्धिपत्रमा उल्लेख गरिए जस्तै गरी चीनसँग कूटनीतिक प्रक्रियाबाट वार्ता गरेर नेपाल अघि बढ्न सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘काम ठीक होला तर शैली अन्तै मोडियो ।’
सत्तारूढ कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले स्थलगत भ्रमण गरेर नाम्खामा सिमाना मिचिएको दाबी गर्दै आएका थिए । तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले २०७७ असोज ७ मा चीनले नाम्खाको सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेका भवन उसकै भूभागमा पर्ने प्रस्ट पारेका थिए । उनले नेपाल र चीनबीचमा सीमा समस्या नरहेको उल्लेख गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले अध्ययनका लागि पठाएको टोलीले चीनबाट नेपालको सीमा नमिचिएको निचोड निकालेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर नापी विभाग र सरकारले आधिकारिक प्रमाणका आधारमा सीमास्तम्भहरू ११ र १२ को बीचमा रहेका चिनियाँ पक्षको भवन नेपालको भूभागमा नरहेको प्रमाणित गरेको जनाएको थियो ।
देउवा सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘हुम्लाको लिमी र लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन टोलीलाई निर्देशन दिइएको’ जानकारी बुधबार सञ्चारकर्मीलाई दिएका थिए । सरकार फेरिएलगत्तै एउटै विषयमा फरक कुरा आएपछि चीनसँगको सम्बन्ध र नेपालको कूटनीतिक अडानमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । कूटनीतिक विज्ञ भट्टराईले कूटनीतिमा राजनीति घुसाउन खोजिएको टिप्पणी गरे ।
कांग्रेस नेता शाहीको टोलीले २०७७ असोजमा नाम्खा क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेर चीनले सिमाना मिचेको निष्कर्षको प्रतिवेदन पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझेपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले गत वर्षकै असोज २८ गते पार्टीका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै हुम्लामा चिनियाँ पक्षबाट भएको सीमा अतिक्रमणलाई सरकारले ढाकछोप गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । जसलाई लिएर काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले कांग्रेसलाई पत्र पठाउँदै खण्डन गरेको थियो । चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता वाङ सियओलङले भवन चीनकै भूभागमा रहेको प्रमाणित भएको उल्लेख गरेका थिए । उनले नेपाली पक्षले फेरि प्रमाणीकरण गर्न सक्ने पनि बताएका थिए । ‘चीनले सधैं नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सम्मान गरेको छ,’ उनले भनेका थिए ।
केही समयअघि कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाही माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्र शाहीलाई लिएर केन्द्रीय सरकारको सहमतिबिना उक्त सीमा क्षेत्रमा पुगेका थिए । पछिल्लो समय कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि नाम्खाको सीमा क्षेत्रका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने कार्यदल बनाउने विषय पार्टीको आन्तरिक छलफलमा कहिल्यै नउठेको बताए । उनका अनुसार गठबन्धन सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने बेला पनि कांग्रेसले नाम्खाको विषयलाई उल्लेख गर्न प्रस्ताव राखेको थियो । ‘लिम्पियाधुरा र लिपुलेक राष्ट्रिय मुद्दा हुन् तर यो तपाईंहरूको पार्टीले उठाएको मुद्दा हो । यसमा राष्ट्रिय रूपमै अध्ययन भएर ९सीमा नमिचिएको० पुष्टि भइसकेको छ भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर अहिले पार्टीको मुद्दामा कार्यदल नै बनाएर अघि बढ्ने कुरा भएछ ।’
एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदाका परराष्ट्र सल्लाहकार मिलन तुलाधरले नेपाली भूमिको अवस्था मात्र अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको बताए । ‘चीनले भूभाग मिच्यो भनेका छैनौं । कार्यदलले त्यस क्षेत्रको सिमानाको अवस्था अध्ययन गर्ने भनेका हौं,’ उनले भने, ‘त्यहाँ समस्या छ वा छैन हेरेपछि मात्र आवश्यक परे चीनसँग सहकार्य गर्ने हो ।’ केपी शर्मा ओली सरकारका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई टुंगो लागिसकेको विषयमा फेरि प्रश्न उठाउनु ठीक नभएको बताउँछन् । ‘यो नमिल्दो कुरा हो । एउटा सरकारले जुन घटनालाई टुंग्यायो त्यसलाई फेरि अघि बढाउन खोजिँदै छ,’ उनले भने । उनले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यस स्थानमा टोली पठाएर छानबिन गरिएको जानकारी दिए । ‘त्यतिबेलाको छानबिन टोलीले पनि नेपाली भूमि मिचिएको होइन भनेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको भूभाग कुनै पनि मुलुकले अतिक्रमण गर्नु हुँदैन ।’ उनले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा आन्तरिक राजनीति वा अन्य कुनै कुरा छिराउन खोजिएको भए गलत हुने पनि बताए ।
सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका नेपाल र चीनबीच १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर सिमाना छ । नेपाल सरकार र चीन सरकारबीचमा कुनै द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा वार्ता गर्नुपर्ने अवस्थाका लागि परराष्ट्र सचिव र राजदूतस्तरीय संयन्त्र सन् २०१८ मा निर्माण गरिएको थियो । सीमाका सवालमा चीनसँग नेपालले उक्त संयन्त्रलाई प्रयोग गर्न पनि चाहेको देखिएन । चीनसँग संवाद नै नगरी सिधै स्थलगत अध्ययनका लागि कार्यदल बनाइएको छ । चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्कीले सरकारको यो निर्णय गलत भएको बताए । ‘नेपालको भारतसँग सीमा समस्या रहेका बेला चीनतर्फ पनि सीमा समस्या छ भन्ने कुरा बाहिर ल्याउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘यसले नेपाल फेरि शीतयुद्धमा जस्तो भूराजनीतिक फन्दामा पर्न सक्छ ।’
चीनसँग देउवाको नजमेको सम्बन्ध
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चीनसँग सम्बन्ध विगतमा सुमधुर बन्न सकेको थिएन । सरकारको पछिल्लो निर्णयले अब पनि सम्बन्ध सुधार हुने संकेत गरेको छैन । बीपी कोइरालाले सन् १९६० मा चीनसँग कांग्रेसको सम्बन्धलाई बलियो र सुमधुर बनाएका थिए । त्यसपछिका अन्य कांग्रेस सभापतिले चीनसँग सम्बन्धलाई सुमधुर बनाइराख्न सकेनन् । चिनियाँ सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्स जस्ताले त देउवालाई ‘प्रो–इन्डियन’ को ट्याग नै लगाइदिएका छन् ।
देउवाले बेइजिङलाई ५ वर्षअघि तिब्बती शरणार्थीका सवालमा पनि बिच्काएका थिए । भारतको गोवामा सन् २०१६ मा भएको एक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुगेका देउवा निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रधानमन्त्री तथा दलाई लामाका सहयोगी लोब्साङ साङ्गेसँग बसेको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो । जसबाट चीन देउवासँग रुष्ट भएको थियो । देउवा सरकारको सीमा अध्ययन कार्यदल बनाउने कदमले चीन फेरि देउवामाथि कडा हुने देखिन्छ ।
नेपालमा २०७४ सालमा वाम गठबन्धन ९पछि नेकपा० को बलियो सरकार आएपछि चीनले देउवालाई महत्त्व दिन छाडेको थियो । आन्तरिक कलहका कारण त्यसबेलाको नेकपा नै नरहेपछि चीनले अन्य राजनीतिक दलसँग पनि सहकार्य गर्न थालेको हो । उक्त सहकार्यको सूचीमा चीनले देउवालाई अग्रपंक्तिमै राखेको थियो । पछिल्लो समय चीनबाट आएका प्रायः सबै उच्च पदाधिकारीले देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । तर फेरि देउवासँग चीनको सम्बन्धमा चिसोपना आउने संकेत देखिएको छ ।
भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा० का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले नेपालको भ्रमण गरेपछि देउवा सरकारले चीनसँगको सीमा अतिक्रमणको विषय उठाएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । भारतसँग सीमा समस्या भइरहेका बेला चीनलाई पनि सीमा विवादमा तान्न खोज्दा नेपाललाई थप समस्या पर्ने चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्कीले बताए ।
