माघ २५, काठमाण्डौ। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारविरुद्ध खनिएका छन् ।
अध्यक्ष दाहालले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्न नचाहेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन् ।
पुर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म विपरीत चलिरहेको गम्भीर आरोप समेत लगाए ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको संवैधानिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सरकार तयार नभएको बताएका अध्यक्ष दाहालले, ‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐनः न्यायिक समिति, कार्यविधि र प्रक्रिया’ नामक पुस्तकको शुक्रबार काठमाण्डौमा विमोचन गर्दै भने, 'कानुन निर्माण, सुरक्षा, बजेट सबै विषयमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचन गर्न खोजेको छ ।"
अध्यक्ष दाहालले संविधानलाई आत्मसात गरेर त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने कुरामा विलम्ब गरे देश भयानक दूर्घटनामा फस्ने चेतावनी पनि दिए । उनले सिमान्तकृत तथा उपेक्षित जनतालाई राष्ट्रको मालिक भएको महसुस हुनेगरी सन्तुष्टि दिने कुरालाई बेवास्ता गरिरहे देशका लागि दूर्भाग्य हुनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
अध्यक्ष दाहालले स्थिति यही रहिरहे मधेशका एक खालको, पहाडमा अर्को खालको आन्दोलन सुरु हुने खतरा पनि औंल्याए । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मर्मअनुसार सरकारले काम नगरे मुलुकमा माओवादीभन्दा पनि ठूलो आन्दोलन हुने अध्यक्ष दाहालको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका नेता एवम् पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिन खोजेको भन्दै मान्य नहुने चेतावनी दिए । उनले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा आएको संविधानलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजे त्यसको विरुद्ध लड्ने बताए ।
नेता शर्माले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार सर गरे अनुसार सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप पनि लगाए ।
