फाल्गुन २१, काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका सात मन्त्रीहरुलाई परिवर्तन गर्ने गृहकार्य शुरु भएको छ ।
विश्व जगतलाई चकित पार्ने गरेर तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिच चुनावी सहकार्य पश्चात पार्टी एकता भएर बनेको प्रचण्ड बहुमतको सरकारले जनअपेक्षा अनुरुपका काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना हुन थालेपछि पार्टी र वालुवाटारमा भित्रभित्रै मन्त्री फेर्ने तयारी भइरहेको बुझीएको छ ।
स्रोतका अनुशार वर्तमान सरकारमा राम्रो काम नगर्ने मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ । हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि नयाँ मन्त्री नियुक्त सँगसँगै पुरानालाई पनि हटाउने तयारी भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार केही मन्त्रीहरु थपिने, केही बाहिरिने र केहीको जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने बारेमा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आप्mना निकटस्थ र पार्टीका नेताहरुसँग छलफल अघि बढाएका छन् ।
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा जिम्मेवारी अदलबदल हुने, मन्त्री पदबाट बिदा हुने या नयाँ अनुहार थपिने आधार के हुन सक्लान् भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तय गरेका मूल्यांकनका सूचकबारे समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले छलफल भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बसेपछि केपी ओलीले नियुक्त गरेका मन्त्रीलाई त्यतिबेला नै एक वर्षको कार्ययोजना बनाउन र त्यसबारे आफूलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्न लगाएका थिए । ‘जसलाई जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने मुख्य आधारका रुपमा लिइएको थियो,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यतिबेला नै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई तिमीहरूको कार्यकाल एक वर्षको परीक्षणका आधारमा तय हुन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहनुभएको थियो ।’
गत साउनदेखि पछिल्लो महिनासम्म मन्त्रालयहरूले गरेका प्रगति विवरणको फेहरिस्त प्रधानमन्त्री ओलीले हातमा लिएर बसेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको ‘सफ्टवेयर’का आधारमा गरिएको मूल्यांकनमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डकी बुहारी समेत रहेकी विना मगरले सम्हालेको खानेपानी मन्त्रालय सबैभन्दा न्यून उपलब्धि हासिल गर्नेको सूचीमा परेको छ ।
सार्वजनिक भाषणमा सरकारको गौरवमय ढंगमा बचाउ गरेपनि प्रधानमन्त्री ओली अधिकांश मन्त्रीहरूका क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट नभएको बताइन्छ । ईतिहाइको सरकारको एकवर्षे समीक्षामा बुद्धिजीवी र सञ्चारमाध्यमहरू खरो देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विश्वास पात्रहरुसँग बारम्बार ‘यसरी हुँदैन, आफूलाई जसरी पनि परिणाम चाहिने’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । कतिपय सल्लाहकारहरुले उनलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर ताजा र आशालाग्दा अनुहार भित्र्याउन सल्लाह दिइरहेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले ढिलो गतिका र बाहिर आलोचनाको तारो बनेका मन्त्रीहरूलाई ‘रेड जोन’मा राख्नुभएको छ, यत्तिचाहिँ मलाई थाहा छ,’ ती नेताले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको पछिल्लो भलाकुसारी सम्झना गर्दै भने, ‘उहाँले अब छिट्टै नै यस विषयमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने कुरा छ ।’
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार केपी ओली सबैभन्दा बढी ७ जना मन्त्रीहरुबाट असन्तुष्ट छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, खानेपानी मन्त्रालय चलाइरहेकी बिना मगर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मा र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई प्रधानमन्त्रीका नजरमा ‘रेड जोन’मा परेका मन्त्रीहरू हुन् ।
‘यी नामबाहेक अन्य केही मन्त्रीसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीका अलगअलग गुनासा छन् । कतिपयसँग अलि तिक्त गुनासा पनि होलान्,’ ती नेताका भने, ‘पुनर्गठन हुने मन्त्रिमण्डलले नयाँ आशा जगाउन सकोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ ।’
अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा चर्चामा रहेका लालबाबु पण्डितले यसपटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कुर्ची सम्हालेपछि खास काम गर्न नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्रीको छ ।
गत साउनदेखि पछिल्लो महिनासम्म मन्त्रालयहरूले गरेका प्रगति विवरणको फेहरिस्त प्रधानमन्त्री ओलीले हातमा लिएर बसेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको ‘सफ्टवेयर’का आधारमा मूल्यांकन गरिएको विवरणमा सबैभन्दा न्यून उपलब्धि हासिल गर्ने मन्त्रालयमा खानेपानी मन्त्रालय छ ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की बुहारी तथा नेकपा नेतृ बिना मगरले हाँकिरहेको खानेपानी मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष १ सय १३ वटा वार्षिक योजना प्रस्तुत गरेको थियो । तर हालसम्म जम्मा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उपलब्धि हात पारेको मूल्यांकन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ । ‘मेलम्ची खानेपानी परियोजनाका लागि ठेकेदार टिकाउन नसकेको र पछिल्ला दिनमा मन्त्रालयका सचिवसँग परेको जुहारीका कारण पनि यो मन्त्रालय विवादमा देखियो,’ ती नेताले भने, ‘मन्त्री बिना मगरको पद जोगियो भने ठान्नुस्, अध्यक्ष दाहालका कारण मात्र त्यस्तो हुन सक्छ ।’
अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा चर्चामा रहेका लालबाबु पण्डितले यसपटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कुर्ची सम्हालेपछि खास काम गर्न नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्रीको छ । कर्मचारी समायोजनमा मात्र होइन, मन्त्रालयका अरु कामकारबाहीमा पनि सुस्तता देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री पण्डितलाई केही महिनाअघि भएको भेटमा ‘काममा चनाखो रहन’ सुझाव दिएका थिए ।
अहिले नेकपाको केन्द्रीय संरचनामा केपी ओली अल्पमतमा परेको भनिएको छ । दलका अध्यक्ष पनि रहेका ओलीले माओवादीसँगको एकतापछि पार्टीभित्र उत्पन्न गुटीय समीकरणमा आफूलाई अझै बलियो बनाउने यत्न गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि उनले पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षधर केही प्रभावशाली नेताहरूलाई आफ्नो खेमामा भित्र्याउन चाहन्छन् । ‘मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन यसका लागि एउटा कडी हुन सक्छ,’ ओली निकट ती नेता ढुक्कसँग भन्छन्, ‘यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राम्ररी थाहा छ । राजनीतिमा हुने यही हो ।’
अब हुने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलाई सदुपयोग गर्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि त्यत्तिकै चनाखो र रणनीतिक हुने कुरा कहीँ कतै छिप्दैन । जस्तोः प्रधानमन्त्री ओलीलाई राम्रो गरेको भनेको मन्त्रालय अर्थमा पनि मन्त्री बदल्नुपर्ने बाह्य दबाब छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई राम्रो गरेको भनेको मन्त्रालय अर्थमा पनि मन्त्री बदल्नुपर्ने बाह्य दबाब छ । पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले उद्योग व्यवसायी अनुकूल काम नगरेको भन्दै निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले मन्त्री बदल्न दबाब सिर्जना गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने अवस्थामा अध्यक्ष दाहालले पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई अघि सार्ने कुरा सतहमा आएको छ ।
सरकारले तयारी गरिरहेको लगानी सम्मेलनमा खतिवडा नै अर्थमन्त्री रहने र सम्मेलन सकिएपछि अर्थमन्त्रीसहित अरु मन्त्री समेत फेर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
