फाल्गुन २३, काठमाडौँ । नयाँ संविधान अनुशार संघीय संरचनामा गएपछिको सिमाक्षेत्रलाई समेटेर सरकारले पहिलो पटक नेपालको प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गरेको छ ।
नापी विभागले तयार पारेको नयाँ नक्सा बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक गरिन ।
संघिय संरचनामा देश गएको वेला विभिन्न निकायबाट अनेकथरी नक्सा प्रयोग भैरहेका बेला भएको प्रशासनिक नक्साको अन्यौलता हटाउन आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन्। “यसअघि नै नक्सा सार्वजनिक गर्ने सोच रहेपनि प्रदेशहरूको नामाङ्कनका कारण ढिला हुन पुग्यो” मन्त्री अर्यालले भनिन् ,‘यद्यपि, चार ओटा प्रदेशको नामकरण हुन बाँकी रहेपनि नक्साको बारेमा देखिएको अन्योल चिर्न उपलब्ध सूचनाहरू समेटेर अहिले नै सार्वजनिक गरिएको हो।”
तीन प्रदेशको नाम सहित र बाँकी चार प्रदेशको अंकसहित नक्सा प्रकाशन गरिएको हो। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोएिको छ भने अन्य प्रदेशहरूको नाम र स्थायी राजधानी निर्धारण भइसकेको छैन। नयाँ नक्सामा विकास क्षेत्र र अञ्चलको संरचना हटाइएको छ। बाँकी प्रदेशहरूले नामाङ्कन टुङ्ग्याए तत्काल नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले बताए।
सार्वजनिक नक्सामा सात प्रदेश र प्रदेश राजधानी, ७७ जिल्ला र तिनका सदरमुकामहरू, मुख्य मुख्य स्थानहरू, राजमार्गहरू, हिमालहरू, नदीहरू, तालहरू, भन्ज्याङहरु समेटिएका छन्। सानो मान मापक नक्सा भएकाले स्थानीय तहको नक्सा भने समेट्न नसकिएको र अब छिट्टै नै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह स्तरीय नक्सा तयार पारिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
एक हजार नक्सा छपाइ गरिएको र पहिलो चरणमा सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय एवं कार्यालयहरूमा वितरण गरिने र त्यसपछि प्रदेश, जिल्ला एवं स्थानीय तहहरूमा वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, सर्वसाधारणको पहुँचको लागि पुस्तक पसलहरूमा पनि उपलब्ध गराइने छ। साथै, अप्रामाणिक नक्साहरू भए अनुगमन गरी व्यवस्थित गरिने बताइएको छ।
अब सङ्घीय संरचना अनुरूपको आधिकारिक नक्सा नहुँदा अप्रामाणिक नक्साहरूको प्रयोगबाट देखिएको समस्या समाधान हुने र कालापानी, लिपुलेक जस्ता नेपाली भूमिको बारेमा देखिएको अन्योल पनि हट्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ।
नापी विभागले यसअघि २०३२ मा पहिलो र २०४९ मा दोस्रो पटक प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। यस्तै, मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपनि पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा नेपालको प्रमाणिक नक्सा राखिसकेको थियो।
