फागुन २७, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित समुदायबाट निर्वाचित सांसदहरुले कर्णालीका सम्पुर्ण दलित समुदायको हक र अधिकारलाई शुनिश्चित गर्ने गरी निति निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको जनवर्गिय संगठन मुक्ति समाज नेपाल, र दलित मुक्ति मोर्चाको सयुक्त आयोजनामा भएको प्रादेशिक दलित निति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनिहरुले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन ।
कर्णालीमा रहेको कुल जनसंख्याको २३ दशमलब २५ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका्े यो समुदायको शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारको अवस्था अत्यन्तै न्युन रहेको भन्दै सांसदहरुले निति निर्माण गर्दा दलित समुदायका अगुवा र सरोकारवालाहरु संग समन्वय गरेर जनचाहाना बमोजिमको निति बनाउने सामुहिक अठोट गरेका हुन ।
कर्णालीका दलित समुदाय भुमि बिहिन भएकाले संविधानमा उल्लेख गरिएको भुमि सम्बन्धि कानुन कर्णालीमा पनि लागु गर्न माग गर्ने बताएका छन ।
कर्णाली प्र्रदेशमा रहेका भुमिहिन दलित समुदायलाई जनसंख्याको आधारमा भुमि उपलब्ध गराउने, सिचाँईको व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने , खाद्यानको शुनिश्चित गर्ने लगायतका बिषयमा समेत पहल गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा मुगुबाट निर्वाचित सांसद दानसिह परियारले सिप र श्रमका उर्जाशिल दलित समुदायको परम्परागत पेशालाई बैज्ञानिक बनाउने विषयमा पनि नितिमा समावेश गरिने बताए ।
यस्तै सांसद रातो कामीले कर्णाली सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएपनि जनस्तर बाट उठेका मुद्धालाई संसद मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षन गराउने बचन दिए । उनले कर्णालीको रुकुम पश्चिमका केहि स्थानीय तहबाट जातिय छुवाछुत मुक्त बनाउने पहल शुरु भएको भन्दै कर्णालीका सबै जिल्लामा यो अभियान सञ्चालन गरिने बताए ।
यस्तै सांसदहरु राजु नेपाली र झोवा विकले कर्णाली सरकार कानुन निर्माण गर्ने चरणमा रहेका बेला दलित समुदायका लागी प्रार्याप्त अधिकार सहितको निति निर्माण हुनेमा ढुक्क हुन आश्वासन दिएका छन । यसैबिच नेकपाको जनवर्गिय संगठन मुक्ति समाज नेपाल र दलित मुक्ति मोर्चाले कर्णाली सरकारका सबै निकायमा अब बन्ने निति नियम दलितमुखि हुनुपर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
मुक्ति समाजका अध्यक्ष बसन्त बिश्वकर्माको टोेलीले आगामी बन्ने निति कानुनले समुदायको समान सहभागिता हुनपर्ने लागायतका १६ बुदे माग सहित कर्णाली सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय , मुख्यमन्त्री कार्यालय , आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै सरकारका प्रतिनिधिहरले सहि समयमा ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै दलित समुदायको हक हितका लागी निति निर्माण बनाउदा गम्भीर भएर सोच्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन ।
