मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो टिम फेर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई आफूले महत्व नदिएको पनि बताए ।
आइतबार आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले मन्त्रीहरुको कार्य विभाजनमा हेरफेर गर्ने विषय सामान्य भएको र बसुन्जेल देश र जनताको पक्षमा इमान्दारिताका साथ काम गर्ने आफ्नो योजना रहेको पनि बताए ।
मन्त्री पुनले आफ्नो मन्त्रालयले सबैभन्दा बढि कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गरेको दावी पनि गरे । सिञ्चाईतर्फ २ हजार ३ सय कर्मचारी मध्ये एक हजार ६ सय भन्दा बढी कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गरिएको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको एक वर्षे प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्री पुनले सिञ्चाईतर्फ २८ प्रतिशत मात्रै कर्मचारी संघ मातहत राखेर अन्यलाई संघीयताको भावना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री पुनले आफूले एक वर्षे कार्यकालमा राष्ट्रिय जलस्रोत नीति तर्जुमा गरेको तथा जलस्रोत ऐन प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको बाँडफाँडसहित तयार पारिएको पनि स्मरण गराए । उनले ३ वर्ष भित्र सम्पन्न हुने गरी नदी बेसिन योजना तथा जलविद्युत विकास गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने कामलाई पनि अघि बढाइएको जानकारी दिदए ।
मन्त्री पुनले ९ सय ८२ मेगावाट जलविद्युत आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको पनि बताए ।
