सुर्खेत । कर्णालीका १० वटै जिल्लाको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। नतिजा सार्वजनिक भएसँगै अब प्रदेश सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ।
सत्ता गठबन्धनमै आवद्ध दलको सरकार बन्छ कि एमालेसहित अन्य समीकरणमा सरकार बन्छ ? यो प्रश्न अहिले हरेक प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको जोड घटाउको बहस हरेक चिया चौतारोमा भैरहेको छ ।
सत्ता समीकरणमा जाँदा कसको अवस्था कस्तो ?
आइतबारसम्म सार्वजनिक भएको नतिजाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश सभाका २४ सिटमध्ये कांग्रेस–माओवादीले समान ९र९ सिट जितेका छन्। ५ सिट एमालेले जित्दा स्वतन्त्रले १ सिट जितेका छन्।
स्वतन्त्रबाट जितेका देवेन्द्रबहादुर शाही कांग्रेसका बागी हुन्। उनी कांग्रेसमै फर्किने सम्भावना बढी छ। यसो हुँदा कांग्रेस प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ नै पहिलो दल बन्नेछ।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि कम्तिमा २१ आवश्यक पर्दछ। १६ जना समानुपातिकबाट आउनेछन्। कर्णालीमा समानुपातिकतर्फ एमाले पहिलो छ।
आइतबारसम्म जारी मतगणना अनुसार एमालेले १ लाख ८३ हजार ९५० मत पाउँदा कांग्रेसले १ लाख ७९ हजार ७५६ र माओवादीले १ लाख ३६ हजार ६२९ मत पाएको छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीको ३५ हजार ८२६ मत रहेको छ भने राप्रपाको २५ हजार १८६ मत छ।
प्रदेश सरकार गठनका लागि मुख्यतः सत्तारुढ पार्टीहरु केन्द्रकै भरमा छन्। गठबन्धनभित्र प्रदेश भागबण्डा गर्दा जसको भागमा परेको छ उसैले नेतृत्व गर्नेछ। अघिल्लोपटक वाम गठबन्धन हुँदा कर्णालीमा एमाले २० सिटसहित पहिलो थियो।
तर, माओवादी र एमालेको भागबण्डामा कर्णाली माओवादीको भागमा परेपछि संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि एमालेले नेतृत्व लिन पाएन। पछि नेकपा विभाजनसँगै एमाले फुटेपछि भने प्रत्यक्षमा एक र पाँच समाुनपातिक गरी ६ जना सांसद संख्या रहेको कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्यो।
सत्तागठबन्धन निरन्तर रहिरह्यो भने यसपटक पनि माओवादी र कांग्रेसले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। संसद्मा आएका तीन दलमध्ये एमाले ५ सिटसहित सबैभन्दा सानो दल हो। सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना यसपाली एमालेको देखिँदैन। एमालेलाई सरकारको नेतृत्व लिन गठबन्धनकै साथ चाहिन्छ।
समानुपातिकमा भने अरु दलभन्दा एमालेले केही बढी सिट पाउने छ। एमाले–माओवादी समीकरण भएमा पनि दुवै दलले समानुपातिकमा ७ सिट पाउनुपर्ने हुन्छ। प्रत्यक्षमा दुवै दलको जोड्दा १४ सिट मात्रै हुन्छ।
तर, कर्णालीमा माओवादीले यसपटक पनि सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्दै आएको छ। अन्य प्रदेशमा माओवादीको उपस्थिति कमजोर छ। एमाले र कांग्रेसको समीकरणमा पनि माओवादीकै जस्तो जोड रहेको छ। यद्यपि कांग्रेसलाई स्वतन्त्रले साथ दिए यी दुई दललाई समानुपातिकतर्फबाट ६ सिट मात्रै आए पनि सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत पुग्छ।
को बन्ला मुख्यमन्त्री ?
चुनावी अंगगणित हेर्दा माओवादी र कांग्रेस प्रदेशमा बलियो छन्। यी दुवै दल साथ हुँदा स्वतन्त्र नमिसिए पनि समानुपातिक तर्फका तीन सांसदले नै सरकार बनाउन पुग्छ।
त्यसैले कांग्रेस वा माओवादीकै नेतृत्वमा कर्णालीमा सरकार बन्ने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ। यसपटक मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेसबाट जीवनबहादुर शाही मुख्य दाबेदार हुन्। यदि उनले आफू पुनः नदोहोरिने भनेको खण्डमा भने राजीबविक्रम शाह मुख्यमन्त्रीका लागि दाबेदार हुनेछन्।
तर, शाहीले दाबी गरेको खण्डमा आफूले सहजै स्वीकार गर्ने शाहले पहिलेदेखि नै बताउँदै आएका छन्। यदि जीवनबहादुर शाहीले दोहोरिन नचाहेको खण्डमा मात्रै शाहले दाबी गर्नेछन्।
शाह पनि मुख्यमन्त्रीको दाबीकै लागि यसपटक प्रदेशको निर्वाचनमा होमिएका हुन्। कर्णालीमा उनी मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने बहस पनि हुन थालेको छ। यद्यपि कांग्रेसको विधान अनुसार संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुनेछ। त्यसो हुँदा शाहले संसदीय दलको नेता चुनिनुपर्नेछ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पनि दुई जना मुख्यमन्त्रीका लागि दाबेदार छन् राजकुमार श्रेष्ठ र बिन्दमान विष्ट हुन्। कर्णालीलाई आधार इलाका मान्दै आएको माओवादीले आगामी पाँच वर्षका लागि पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व खोज्नेछ। माओवादीको भाग परेमा यी दुवै जनामध्ये एक मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।
शर्मा रुकुम पश्चिम प्रदेश २ बाट निर्वाचित भएका हुन्। विष्ट भने सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश सभा २ बाट निर्वाचित भएका हुन्। उनी अघि पनि प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा याजनामन्त्री भइसकेका छन्। मुख्यमन्त्रीकै लागि विष्ट पुनः प्रदेशमा दोहोरिएको बताइन्छ।
नेकपा एमालेबाट भने चुनावी प्रतिस्पर्धामा यामलाल कँडेल र प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाह होमिएका थिए। यद्यपि अहिले पाएको सिटसंख्या अनुसार एमालेले नेतृत्व पाउने सम्भावना छैन। कांग्रेस वा माओवादीमध्ये एकसँग समीकरण हुँदा र उनीहरुले पनि नेतृत्व दिन तयार हुँदा भने शाह र कँडेलमध्ये एक जना मुख्यमन्त्री बन्न सक्नेछन्।
कँडेल नेकपा एमालेका प्रदेश इन्चार्जसमेत हुन्। अघिल्लोपटक ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्री बन्नबाट वञ्चित कँडेल यसपटक नेतृत्व गर्ने महत्वाकांक्षका साथ प्रदेशमै रोकिएका थिए। तर, पाँचवटा मात्र सिट जितेकाले हाल उनको सम्भावना कमै देखिन्छ।
