पोखरा । अल्पमतमा परेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैशाख ९ गते बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका छन् । उनले शनिबार डाकिएको बैठकमा विश्वासको मत लिने विषयलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्न भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाइसकेका छन् ।
यथास्थितिमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना एकदमै कम देखिन्छ । सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै अधिकारी सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना टरेको हो । उनले विश्वासको मत नपाए सरकार ढल्नेछ ।
अधिकारी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उपधारा २ मा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।
अधिकारीले विश्वासमा मत लिन नसके गण्डकीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन हुनेछ । उपधारा ३ मा उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
गण्डकीमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको छ । गण्डकी प्रदेश नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेशमा आलोपालो गर्ने समझदारी भएको बताए ।
‘गण्डकीमा कांग्रेस र माओवादीबिच आलोपालो गर्ने समझदारी भएको छ, हामीले सहमतिनै गरेका छैनौं । तर, ७ वटै प्रदेशमा आलोपालो गर्ने समझदारी भएको छ ।’
गण्डकीमा कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो गर्ने सहमति भएपनि कसले पहिला गर्ने भन्नेबारे सहमति भएको छैन । दुवै पार्टीले आफूले पहिला सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले तनहुँ १ को उपचुनावलाई देखाएर सरकारको नेतृत्व आफूले पहिला पाउनुपर्ने दावी गरेको छ । अघिल्लो कार्यकालदेखि नै मुख्यमन्त्री ताकेको माओवादीले अहिले मुख्यमन्त्री बन्न निकै जोडबल गरिरहेको छ ।
‘तनहुँको चुनावमा कांग्रेसको उम्मेद्वारलाई हामीले सघाएका छौं । चुनावमा उठेर मात्रै भएन, नतिजा पनि आउनुप¥यो,’ माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने ।
संविधानअनुसार धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेमा उपधारामा ३ अनुसार सरकार बन्ने व्यवस्था छ । उपधारा ३ बमोजिम नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
तर, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता चुमानले आफ्नो नेतृत्वमा गण्डकीको सरकार बन्ने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘उपधारा २ बमोजिम सरकार नबन्ने सम्भावना नरहे मात्र उपधारा ३ मा जाने हो, हामी उपधारा २ बमोजिम नै सरकार बनाउँछौं, हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि सरकारलाई ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ ९सभामुखसहित० र राप्रपाका २ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी मिल्दा सरकार बन्न सक्छ । उक्त गठबन्धनलाई एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका स्वतन्त्र सांसदको पनि साथ छ ।
