सुर्खेत । विभिन्न खाले प्राकृतिक विपत्तिमा परी क्षति पुगेका कृषकहरूलाई रहत उपलब्ध गरउन ६ करोड राहत रकम विनियोजन र प्रदेशसभाबाट चारवटा विधेयक पारित गरेको विषयलाई प्रमुख उपलब्धी ठान्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले आप्mनो प्रथम त्रेमाशिक प्रगती सार्वनजनिक गरेका छ ।
नेपालीहरुको महान चार्ड बडादशैको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान तथा प्रथम त्रेमाशिक प्रगती सार्वजनिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले चालु आ.व. २०८०/०८१ को तीन महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारबाट सम्पादन भएका कामहरुको फेयरिस्त सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
नजिकिदै गरेको विजयादशमी, तिहार तथा छठ पर्वको शुभकामना व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले सीमित साधन स्रोत, जनशक्तिको अभावका बीचबाट प्रदेश सरकारले यहाँका नागरिकहरुको आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुनेगरी काम थालेको दावी गर्नुभएका मुख्यमन्त्री शर्माले चालु आ.व.को नीति तथा बजेट निर्माण र स्वीकृति भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको, लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको, स्वीजरल्याण्ड भ्रमणमा प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि प्रस्ताव तयारी गरी लगानीबारे छलफल भइरहेको, विभिन्न खाले प्राकृतिक विपद्मा परी क्षति पुगेका कृषकहरूलाई रु।छ करोड राहत उपलब्ध लगायतका कामलाई प्रथम त्रैमासिक उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गर्नुभयो ।
‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महनिाको अवधीमा प्रदेशसभाबाट कर्णाली प्रदेश विनियोजन र आर्थिक ऐन, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन पारित भएका छन् । तीन वटा विधेयक सभामा दर्ता भई विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको र नौ वटा विधेयकको मस्यौदा निर्माणको कार्य भइरहेको प्रदेशका उपलब्धी हुन्’ मुख्यमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको प्रगती प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले दश वटा नियमावली, तीनवटा मापदण्ड समेत प्रदेश सरकारले यो अवधीमा निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।’
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सचिव आनन्द सारुले सरकार साउन यता सहायकस्तरका तीन सय ६० कर्मचारीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरी कार्य सञ्चालन गरेको जनाउँदै उहाँले सरकारले दश कार्याविधि र तीन मापदण्ड निर्माण गर्नुका साथै विकास निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको लगायतका ४४ बुँदे कार्य प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।
‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’को उद्देश्य पूरा गरी सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन अगाडि बढेको प्रदेश सरकारले कृषि र वन पैदावरका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यसबाट स्वरोजगार हुने वातावरण तयार गर्ने बताएको छ । यसका लागि विषयगत मन्त्रालय, आयोग र मातहत निर्देशनालय तथा जिल्ला कार्यालयहरुलाई बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन निर्देशन गरिएको बताइएको छ ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, प्रदेश सरकारका कायममुकायम सचिव चूडामणि पौडेल, प्रदेश सचिवहरु तथा पत्रकार सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
