काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
आइतबार बागमती प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो। प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्धमा परमादेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ खारेज गदै संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार खोसेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ।
रिट निवेदनमा संघीय संसद्बाट जारी गरिएको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात ९व्यवस्थापन० प्राधिकरण ऐन, २०७९ को नाममा रहेको व्यवस्थापन भन्ने शब्द, प्रस्तावनामा रहेको सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाइ व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने भन्ने विषय संविधानसँग बाझिएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
बागमती प्रदेशले प्रस्तावित विधेयक नेपालको संविधानसँग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिएको दाबी गर्दै बाझिएको हदसम्म नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भ भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्ने माग गरेको छ।
संविधान र संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र यातायातसम्बन्धी व्यवस्थापनको संविधान प्रदत्त अधिकार पाएकोमा काठमाडौं उपत्यकाको ३ जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट अलग गर्ने प्रस्ताव गरेपछि बागमती प्रदेश केन्द्र सरकारविरुद्ध उभिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकार मातहत रहने गरी ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ बनाई संघीय संसद्बाट पारित गराइ लागू गराउन खोजेको छ। सो ऐन अनुसार उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको समग्र व्यवस्थापन संघीय सरकारले सो कानुन अनुसार गठन गर्ने प्राधिकरण मातहत ल्याएको उक्त ऐनको प्रस्तावना र यसको उद्देश्यबाट देखिने रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
