दुर्गा दुलाल
काठमाडौं । काभ्रेकी पूर्णिमाया लामा द्वन्द्वकालमा भएको आफ्ना पतिको हत्या घटनाको अनुसन्धान होस् भनेर सर्वोच्च अदालत धाउन थालेको २०६८ सालदेखि हो। केही हप्ता अघि पेसी तोकिएपछि उनी तारेख लिन सर्वोच्च पुगेकी थिइन्। १२ वर्षदेखि पूर्व सभामुख एवं माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नी सापकोटामाथि आफ्नो पतिको हत्यामा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग सहितको रिटमा सुनुवाइ हुने आसले उनी पुगेकी थिइन्, तर सुनुवाइ नहुँदा निराश भइन्।
अर्को पेसी कम्तीमा ३ महिना अगाडि नआउने भएपछि उनले आफ्नो श्वास रहँदासम्म न्याय नपाउने हो कि भनि निरासा व्यक्त गरिन्। हरेक पटक पेसीको पालो आउने, तर सुनुवाइ नै नहुने हुँदा न्यायभन्दा धेरै अन्याय भएको उनको भनाइ छ।
‘म हरेक पटक फैसला होला भन्ने आसा राखेर आउँछु। यहाँ त कहिल्यै पालो नै आउदैन,’ सर्वोच्च परिसरमा तारेख लिँदै गरेकी पूर्णिमायाले भनिन्, ‘अदालत त धाउनुपर्ने मात्र रहेछ।’
पूर्णिमाया लामाका पति अर्जुन लामाको तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताले काभ्रेबाट अपहरण गरेका थिए। अपरहणमा परेका उनको पछि हत्या भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेका उनलाई सुरुमा कुरा गर्नु छ भनेर माओवादीले लगेका थिए। लामो समय घर नर्फकेपछि खोजी हुँदा अर्जुनको हत्या भएको जानकारी पूर्णिमायाले पाएकी थिइन्। उक्त समयदेखि उनी न्यायका लागि धाइरहेकी छन्, तर हालसम्म उनको संघर्ष चलि नै रहेको छ।
उनले न वास्तविक हत्याराको जानकारी पाएकी छन् न त हत्या गरिनुको कारणबारे नै जानकारी पाएकी छन्।
यस्तो कथा पूर्णिमायाको मात्र छैन, २०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको माओवादी शशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाहरु सबैको परिवार र आफन्तको छ। यही समस्याको समाधान गर्ने र द्वन्द्वकालमा भएको मानव अधिकार हननमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्ने समझदारीसहित तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत् शान्ति सम्झौता भएको थियो।
माओवादी र सरकारबीच विस्तृत् शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगेको छ। नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विस्तृत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सोही सम्झौतामार्फत् माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष टुंगिएको थियो।
विस्तृत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका एकमात्र जीवित व्यक्ति प्रचण्डको नेतृत्वमा अहिले सरकार चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका छन् भने केही समय अघि संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभामा सम्बोधन समेत गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निम्तो मान्दै नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्गाउने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय सर्मथन र साथ हुने बताए। उनले नेपालको कानुन, संक्रणकालीन न्यायका सिद्धान्त,अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका साथै पीडितको कुरालाई पनि केन्द्रमा राख्न सबै दलका नेताहरुसँग अनुरोध गरेका थिए। तर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संघीय संसद्को मानव अधिकार समितिको उपसमितिबाट पारित भएपछि समितिमा छलफल हुन सकेको छैन। दशैं अघि नै उपसमितिले आफ्ना केही मिल्न नसकेका बुँदालाई थाति राखेर समितिमा प्रतिवेदन पठाएको थियो।
अलमलमै बिते विस्तृत् शान्ति सम्झौताका १७ वर्ष
तत्कालीन समयमा शान्ति सम्झौता हुँदा २ महिनाभित्र वेपत्ता पारिएका र हत्या गरिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गरिने भनिएको थियो।
सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धको समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी गराउने भनिएको थियो। त्यस्तै ६ महिनाभित्र मानव अधिकार हननका घटनामा संलग्न राज्य पक्ष र विद्रोही दुवै तर्फ छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवाधिकार उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धका अपराधमा संलग्नका बारेमा सत्य तथ्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग ८ वर्षपछि गठन त भयो, तर त्यसले काम नै गर्न सकेन।
यस बीचमा २ पटक आयोगका पदाधिकारी पनि नियुक्त भएर आयोगले उजुरी संकलन गर्दै प्रारम्भिक अनुसन्धान समेत थालनी गर्यो। तर ती आयोगले राम्रोसँग काम नै गर्न सकेनन्। अहिले आयोग पदाधिकारीविहीन र कर्मचारीको भरमा मात्र रहेको छ। सरकारले ऐन संशोधन गरेर मात्र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने भनेको छ, तर ऐनमाथि दलहरुका बीचमा घनिभुत छलफल हुन सकेको देखिँदैन।
यस अवधिमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष ३ पटक सरकारको नेतृत्वका साथै ८ पटक सरकारमा सामेल भइसकेको छ। एक पटक बहुमतसहित माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिएको थियो। तर माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्गाउने चासो र प्राथमिकता राखेन। हरेक पटक सरकारबाट बाहिर जाँदा मात्र माओवादीले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउने गरेको छ।
पीडित भन्छन्– हरेक सरकारले आस मात्र देखाए
पीडितहरुले द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनामा आफूहरुलाई न्याय दिने आस मात्र देखाएको र कुनै पनि सरकारले न्याय नदिएको आरोप लगाएका छन्। शशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाबाट चरम यातना पाएका जनक राउतले न्यायका लागि बेलायतसम्म पुगेर मुद्दा लडे। नेपाली सेनाका तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका कुमार लामा पक्राउ पनि परे। उनीविरुद्ध मुद्दा पनि चल्यो। तर नेपालमै योसम्बन्धी संयन्त्र विकास भएको जवाफ सरकारले दिएपछि उनी छुटे। राउतले न्यायका लागि संघर्ष अहिले पनि जारी राखेका छन्।
‘मेरो न्यायको खोजी अझै जारी छ, तर अहिलेसम्म हरेक सरकारले आयोगमार्फत् यस्तो कार्य गर्ने आसा दिएको छ। तर काम भने पीडकलाई सहयोग गर्ने गरेका छन्,’ राउतले भने, ‘पीडितहरुको आवाज नै सुनिन छोडेको छ।’
काठमाडौंमा दिउँसै गोली हानेर श्रीमान्को हत्या गरिएपछि सावित्री चिलवालले पनि न्यायको लडाइँ सुरु गरेकी थिइन्। २०६० साल फागुन ३ गते गणेश चिलवालको वागबजारमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो। चिलवालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि कारबाही हुनुपर्ने भन्दै रिट पनि हालेकी छन्। तर उक्त मुद्दामा सुनुवाइको पालो नै आउँदैन। उनले अब न्याय पाउने आसा समेत मारिसकेकी छन्।
‘मलाई तत्कालीन समयमा प्रचण्डले नै फोन गरेर सेता सारी किन्न धम्की दिएका थिए। उनकै नेतृत्वमा मेरो पतिको हत्या गरियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले उनै शक्तीशाली प्रधानमन्त्री छन्। कसरी न्याय पाइन्छरु’ तर आफू संघर्षबाट भने नभाग्ने उनको भनाइ छ।
उनले आफ्ना पतिको हत्यारालाई केही दिन मात्र भए पनि थुनामा पठाउने अठोट लिएको बताइन्।
लमजुङका शिक्षक मुक्तिप्रसाद अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले न्याय माग्दै पटक–पटक आन्दोलन अनि सरकारसँग सहमति गरे। तर न्याय दिनेभन्दा पीडककै सत्तामा हालीमुहाली हुँदा आफूहरु अन्यायमा परेको उनले बताए। अब पनि न्याय सहज रुपमा पाइन्छ भन्ने नलागेको, तर संघर्ष भने जारी नै रहने उनले बताए।
पीडितहरुले एकजुट हुनका लागि द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी समेत गठन गरेका छन्। तर पछिल्लो समय पीडितहरु विभाजित हुन थालेका छन्। आफूहरु विभाजित भएपछि सरकारले यो मुद्दालाई कम प्राथमिकता दिन थालेको पीडितहरुले नै स्वीकार गरेका छन्।
माओवादीको पक्ष लिएर युद्धमा लगेका बर्हिगमित अयोग्य लडाकुदेखि माओवादी भएका कारण राज्यबाट प्रताडित बनाइएकाहरुले पनि सरकार र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई सत्तामा पुग्ने माध्यमको रुपमा मात्र उपयोग गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्।
दोरम्बा, बाँदरमुढे जस्ता घटनाका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई के कुराले बाधा पुर्यायो भन्दै उनीहरु प्रश्न गर्छन्।
