काठमाडौं । यहि माघ २७ गते हुने भनिएको नेपाल स्काउटको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले निर्वाचन स्थगित गरेको हो।
मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र उक्त मुद्दाको निरुपण भएपछि मात्र नयाँ निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम सुरु हुने जनाएको छ। खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद रेग्मीका अनुसार हाल निर्वाचन सम्बन्धी सबै गतिविधि स्थगन गर्न निदेशन दिइएको र पछि आवश्यक निर्णय हुने बताए।
नेपाल स्काउटको तदर्थ समिति गठन गरी निर्वाचनको जिम्मेवारी पाएका लोकबहादुर भण्डारीले तोकिएको अवधिभन्दा करिब साढे चार वर्ष बढी पदमै बसेको भन्दै हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। उक्त मुद्दा भण्डारीका पक्षले निर्वाचन देखाएर सुनुवाइ हुन दिइरहेको छैन।
यही अवस्थामा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले भण्डारीलाई सहयोग पुग्ने गरी निर्वाचनको कार्यतालिका बनाएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले प्रधानमन्त्री कार्यालयका उजुरी गरेका थिए। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका मान्छे भण्डारीलाई सहयोग पुग्ने काम सत्ता गठबन्धनका मन्त्री लिम्बुले गरेको भनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको थियो।
लिम्बु नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री भए पनि एमालेको उम्मेदवार जोगाउन लागेको आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री लिम्बु र उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले उक्त छलफलमा खेलकुद मन्त्रीलाई हपारेका थिए। एमालेका मानिस जोगाउने अनि स्काउटमा सबै एमालेकै पकड हुने गरी निर्वाचन गराउन किन खोज्नु भएको भनी प्रधानमन्त्री रिसाएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले तत्काल मुख्यसचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्याललाई बोलाएर उजुरीमााथि निर्देशन दिन भनेका थिए। लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र लेखेको थियो भने खेलकुद मन्त्रालयले निर्वाचन सम्बन्धी सबै गतिविधि रोकेको छ।
सर्वोच्चमा यो मुद्दा माघ २९ गते अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। यसअघि भण्डारी पक्षका कानुन व्यवसायीले निर्वाचन देखाएर उक्त दिनको पेसी माग गरेका थिए। सरकारले भण्डारी लामो समयदेखि अवैधानिक पदमा बसेकाले निर्वाचन समेत गर्न नमिल्ने भन्दै भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको छ। तर उक्त भ्याकेटमा समेत सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
पछिल्लो पटक विसं २०७५ पुस १६ गते १ (एक) वर्ष भित्र निर्वाचन गरी परिषद् तथा कार्यकारी समितिलाई पूर्णता दिने जिम्मेवारीका साथ २०७५ पुस १६ गतेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाल स्काउटको संरक्षकको निर्देशानुसार लोकबहादुर भण्डारीलाई नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको प्रमुख आयुक्तको समेत अधिकार प्रयोग गर्न दिइएको थियो।
उनीसँगै नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय तदर्थ समितिको संयोजकको पदमा तथा शिवबहादुर भण्डारी, विजेन्द्र ध्वजु, इन्द्रभुषण यादव (अधिकारी) र सीमा कर्णलाई सदस्यको रुपमा तोकिएको थियो।
खेलकुद मन्त्रीस्तरको २०७५ पुस १६ को निर्णयबाट एक तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो। तदर्थ समितिले नियुक्ति गर्दाकै बखत तोकिएको समय सीमाभन्दा बढी २०७८ असोज ७ गते करिब २ वर्ष ७ महिनासम्ममा पनि तोकिए बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भनी विवाद सुरु भयो।
उक्त तदर्थ समितिलाई नेपाल सरकार मन्त्री स्तरको २०७८ असोज ७ गतेको निर्णयबाट भंग गरी नेपाल स्काउटको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका साथै नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गरी परिषद् र कार्यकारी समिति गठन गर्ने निर्णय भयो।
मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट मंसिर १९ गतेको निर्णयानुसार रविन दाहाल संयोजक तथा राजीव खत्री सह(संयोजक रहने गरी कुल १५ ९पन्ध्र० सदस्य रहेको तदर्थ समिति गठन भयो। उक्त खारेज भएको तदर्थ समितिका संयोजक भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे।
उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले २०७८ मंसिर २१ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश भएको २ वर्ष भयो तर अदालतबाट फैसला नआएपछि सरकारी पक्ष ९खेलकुद मन्त्रालय० पुनः भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो।
