काठमाडौं। लामो समय तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेको वालुवाटार र वालकोटको दूरी एकाएक नजिक भएको छ ।
वालुकमारी गोलीकाण्ड पश्चात आप्mनो क्याविनेटका केहि मन्त्रीहरुको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहेको वालुवाटारले नेपाली कांग्रेससँगको सत्ताm सम्झौताको समय नजिकनि लाग्दा प्रतिपक्षको नेतृत्व (वालकोट)सँगको दूरी घटाएको चर्चाले नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का तेस्रो तहका नेताहरुको लामो गृहकार्य पश्चात वालुवाटार र वलाकोटको दूरी घट्दै गएको हो । सँधै उत्तर र दक्षिणको संकेतमा राजनीतिक परिवर्तन हुने नेपालमा कटुतापूर्ण सम्बन्धमा रहेको सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल र प्रमुख प्रतिपक्ष बीचको निकट सम्बन्धलाई नेपाली राजनीतिको पछिल्लो मोडमा महत्पूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको भर्खरै सम्पन्न नीति अधिवेशनमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने आन्तरिक जनमतबाट आप्mनो कुर्चिको आयूका बारेमा ससंकि बनेको बालुवाटले लगत्तै वालकोटसँगको सम्बन्धलाई निकट बनाउन माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तका राजनीतिक सल्लाहकार दयाजिधि भट्टलगायतका माओवादी नेता र एमालेका युवा नेताहरुबीच आन्तरिक भेटघाट र सल्लाह भैरहेको स्रोत जानकारी दियो ।
कांग्रेसको नीति अधिवेशनमा महामन्त्री गगन थापाको प्रस्तावमा कांग्रेसजनहरुको कर्तलध्वनीका साथ पाएको समर्थनदेखि चिढिएको बालकोटले सत्ताm गठबन्धनबीचको सम्बन्धमा खटपटको सन्देश प्रतिपक्षलाई दिनकै लागि राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा दावी गर्दै स्थायी कमिटिको बैठकबाट निर्णय गराएको माओवादीका एक स्थायी कमिटि सदस्यले नेपालवोटलाई जानकारी दिए ।
'सर्वोच्चको फैसलापश्चात एक ठाउँमा आएको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सक्तका बारेमा भएको सहमती अनुसार माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने समय छोटिदैं गएको वेला कांग्रेसको नीति अधिवेशनले झस्कीएको वालुवाटार आप्mनो आयू लम्ब्याउन फरक राजनीतिक खिचडीमा लागेको हो', स्रोतले भन्छ, 'लामो समय सत्ताबाट बाहिर रहेको एमालेलाई कुनैपनि हालतमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुटाउनु पर्ने र माओवादीलाई आप्mनो कुर्चिको आयू लम्ब्याउनु पर्ने कारणले वालुवाटार र बालकोट दुरी कम हुनेमात्रै होइन् सहकार्य नैं भएपनि नेपाली राजनीतिमा कुनै अनौठो मान्नु पर्दैन् ।'
आप्mनो मन्त्री मण्डलमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई फेर्न चाहेका प्रचण्डले बालकुमारी गोली काण्डपश्चात पटकपटक भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र अन्य मन्बीलाई परिवर्तन गर्न मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनको प्रस्ताव उच्चस्तरिय बैठकमा राख्दै आएका थिए । शुरुमा आप्mनो प्रस्तावप्रति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सकरात्क नदेखिएपछि वालुवाटरले तेस्रो विकल्पका रुपमा वालकोटसँगको दूरी घटाउने अस्त्र प्रयोग गरेको हो ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेसको अड्को
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट आइतबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने तयारी थियो ।
यसअघिका बैठकमा सो विधेयकमा रहेका केही प्रावधानमा असहमत रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सामान्य संसोधनसहित पारित गर्न लचक भएको थियो । तर नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले २ वटा विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समिति सभापतिसँग समय मागे । त्यसपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
बैठकमा मन्त्री गुरुङले भने,‘ विधेयकका अन्य विषयमा लगभग सहमतिको छेउछाउमा छौँ अब त्यति टाढा छैनौँ तर दुईवटा विषय बाँकी रह्यो । द्धन्द्धकालमा घटनामा मेलमिलापका लागि दुई पक्षको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने रु त्यसमा हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ । त्यसमा सकेसम्म मिलेर जाने कुरा छ । अर्को घटी सजायको व्यवस्था कति प्रतिशत गर्ने, कसरी लैजाने भन्ने छ । अहिले नै यो ट्याकट्याक गणितीय रूपमा जोड घटाउ गर्न अलि नमिल्ने रहेछ, यसबारेमा फेरि सल्लाह गर्नुपर्यो । त्यसकारण भोलि बिहानसम्म समय दिनुहुन अनुरोध छ ।’
मन्त्री गुरुङले यसरी समय मागेपछि एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले नै यसरी समय मागेपछि आफूहरूको केही छैन भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
बैठकमा समिति सभापति विमला सुवेदीले आजै सो विधेयक समितिबाट पारित गर्न जोड गरेकी थिइन् । उनले सोमबार बिहान बैठक राखेर टुङ्ग्याउन कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई आग्रह गरेपनि उनले आफू बिहानको फ्लाइटमा धनगढी जानुपर्ने भएकाले तपाईँहरू बैठक राखेर पास गर्नुस् भनेका थिए ।
समिति सभापति सुवेदीले आगामी बैठकमा कानुन मन्त्रालय र समितिले विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेर ल्याई पारित गर्ने प्रस्ताव गर्दै अर्को बैठक स्थगित गरिन् ।
बैठक चलिरहेका बेला समितिको हलभित्र कांग्रेस सचेतक रमेश लेखक र मन्त्री गुरुङले केहीबेर छुट्टै छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच पछिल्लो समय भेट बाक्लिएको अवस्था र एकाएक एमाले विधेयक अघि बढाउन लचक भएपछि कांग्रेस संसकित भएको अनुमान गरिएको छ ।
एमालेले यसअघि असहमति जनाउँदै आएको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाको परिभाषामा दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएका बाहेक ‘स्वेच्छाचारी’ रूपले गरेको हत्या भन्ने विषयमा नियतबस भन्ने अर्को शब्द थप गरेर अगाडि बढाउन सहमति जनाएको थियो ।
एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गरी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा एमाले प्रष्ट रहेको बताउँदै त्यसमा एमालेका केही सरोकारहरू रहेको बताए ।
उनले द्वन्द्वका बेला दोहोरो भिडन्त बाहेक बाहिर भएका घटनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटना मान्नुपर्ने बताए । विधेयकमा रहेको भाषा ‘स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको घटना’को भन्ने ठाउँमा स्वेच्छाचारीको अगाडि ‘नियमतबस’ भन्ने शब्द थप गरेर जान प्रस्ताव गरे । उनले मुलुकी संहिताको दफा १७७ मा पनि यस्तै व्यवस्था रहेकोले यो प्रावधानले पीडितलाई न्याय दिन सम्बोधन गर्ने बताए ।
उनले सशस्त्र द्वन्द्वका द्वन्द्वपीडितलाई राहत र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था राम्रो भएपनि त्यो बेला प्रयोग भएका बाल सैन्यलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने, युद्धमा मारिएका सुरक्षाकर्मी सेना प्रहरीका पीडित आफन्तलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । साथै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटना अदालती प्रक्रियाबाट टुङ्गिने भएपनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा स्वतन्त्र सहमति भएमा मेलमिलाप हुन सक्ने तर स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्थामा अदालती प्रक्रियामा जाने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका थिए ।
साथै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने पीडकलाई घटी सजाय कति राख्ने भन्ने बारेमा कसुरदारले घटना स्वीकार गरेमा हाल रहेको सजाय व्यवस्थामा ३३ प्रतिशत कम, सो घटनामा अरू कसुरदार संलग्न रहेको सूचना दिएमा हाल रहेको कानुनी सजाय व्यवस्थाभन्दा ६० प्रतिशत कम सजाय व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका थिए ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले एमालेले गरेको प्रस्ताव स्वेच्छाचारी हत्या शब्दका साथमा नियतबस शब्द राख्नु उस्तै रहेको बताउँदै यी शब्द राखेपनि नराखेपनि फरक नपर्ने बताए । उनले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनामा सजाय कम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको बताउँदै त्यसमा छलफल गरेर सहमति गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा द्वन्द्वकालका बेला बलात्कारका घटना पीडितहरूले ३ महिनाभित्र उजुरी गर्नसक्ने प्रावधान राख्ने विषयमा पनि दलहरू सहमत भएका छन् ।
समिति सभापति सुवेदीले कुरा मिल्न बाँकी रहेको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल अर्को बैठकमा टुङ्गो लगाउने रातोपाटीलाई जानकारी दिएकी छिन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २०, २०८० २२:३४
