काठमाडौं । कोशी, गण्डकी र कर्णाली एमालेले, बागमती र लुम्बिनी माओवादीले, सुदूरपश्चिम एकीकृत समाजवादी र मधेश जसपाले नेतृत्व गर्ने शीर्ष नेताबीच समझदारी, तर गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा बहुमत जुटाउन छैन सहज
सत्तारूढ पाँचदलीय समीकरणले केन्द्र सरकारलाई लगभग पूर्णता दिँदै प्रदेश सरकार पुनर्गठनमा नयाँ समझदारी गरेका छन् । तर, प्रदेश सभाहरूको संरचनाअनुसार सबैतिर बहुमत जुटाउन भने सहज देखिएको छैन ।
पाँच दलका शीर्ष नेताबीच सात प्रदेशमध्ये तीन प्रदेशमा एमाले, दुईमा माओवादी र एक–एक प्रदेश एकीकृत समाजवादी र जसपाले नेतृत्व लिने समझदारी छ । सोमबारको शीर्ष बैठकमा कोशी, गण्डकी र कर्णाली एमालेले, बागमती र लुम्बिनी माओवादीले, सुदूरपश्चिम एकीकृत समाजवादी र मधेश जसपाले नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको छ ।
जसअनुसार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सोमबारै विश्वासको मत लिएका छन् भने मधेश प्रदेशमा एमालेको प्रवेशसँगैको पुनर्गठनले बहुमत सुनिश्चित भएको छ । तर, कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेकाले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छैन । कर्णालीमा भने माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, गण्डकीमा विपक्षी मोर्चामा रहेको राप्रपाविना सरकार निर्माण कठिन देखिएको छ । सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत निर्णायक देखिएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले प्रदेशहरूको समीकरण निर्णायक हुने देखिएको छ ।
सोमबार शीर्ष तहमा एकीकृत समाजवादीलाई सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व, बागमतीमा दोस्रो चरणमा सरकारको नेतृत्व र सांसद संख्या रहेका अरू प्रदेशमा पनि मन्त्री दिने समझदारी भएको छ । तर, पछिल्लो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमै एकीकृत समाजवादी विश्वस्त देखिएको छैन ।
अध्यक्ष माधव नेपालले सैद्धान्तिक सहमति पालना कार्यान्वयनका लागि आफ्नो पार्टी पर्ख र हेरको नीतिमै रहेको बताए । ‘मिलेरै जाऊँ भन्ने समझदारी भएको छ । जे गर्ने हो, सबै कुरा सल्लाहबाटै गर्दै अघि बढौँला भन्ने मुख्य कुरा छ । एउटा मुख्यमन्त्री लिने, अरू ठाउँमा पनि मिलाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ,’ नेपालले भने, ‘तर, पालना हुने हो कि होइन, हेर्न बाँकी नै छ । हामी व्यवहारमा हेर्दै जान्छौँ, विश्वासको वातावरण बन्दै जाओस् भन्ने पक्षमा छौँ ।’
कोशी :
९३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन् । माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थन सरकारलाई कायमै रहेकाले फिर्ता लिएलगत्तै नयाँ समीकरणअनुसार सरकार गठन हुन सक्छ । सत्तासमीकरणमा रहेका एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाको एकसहित ५८ सिट पुग्ने भएकाले सहजै सरकार बन्न सक्छ । विपक्षी मोर्चामा कांग्रेसको २९, राप्रपाको ६ मत रहेको छ । तर, अन्तिम विकल्पमा अहिलेको सरकार गठन भएकाले त्यहाँ नयाँ सरकार गठन हुने–नहुने अनिश्चित छ ।
मधेश:
एक सय सात सदस्यीय मधेश प्रदेशमा केन्द्रमा समीकरण फेरिए पनि जसपाले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ । जसअनुसार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले नयाँ समीकरणअनुसार एमालेलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । कांग्रेस भने सरकारबाट बाहिरिएको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादी सरकारमै छन् । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा माओवादी र एमालेबीच कुराकानी मिलिसकेको छैन । एमालेको २३, माओवादीको आठ, जसपाको १५, एकीकृत समाजवादीको सात र नेपाल संघीय समाजवादीको एक सिटसहित सरकारको बहुमत छ । स्वतन्त्र सांसदले पनि सरकारलाई समर्थन गरेकाले सरकार बहुमतमै छ । विपक्षी मोर्चामा कांग्रेसको २२, राप्रपा एक, जनमत १३, लोसपा नौ र नागरिक उन्मुक्तिको एक रहेको छ । स्वतन्त्र सांसदको संख्या ६ छ ।
गण्डकी:
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका सांसद दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाएर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकार टिकाउने प्रयास गरेका छन् । नयाँ समीकरणअनुसार प्रदेशको नेतृत्व एमालेले पाउने सहमति छ । जसअनुसार सरकार परिवर्तन गर्नका लागि कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक भए पनि एमालेको २२ र माओवादीका आठ हुँदा जम्मा ३० सांसद मात्र पुग्छ । मनाङेले अहिलेकै सरकारलाई समर्थन गरेकाले बहुमत पुर्याउन कठिन छ । त्यसमा पनि माओवादीको चुनावचिह्न लिएर जितेका फणिन्द्र देवकोटाले नेपाल समाजवादी पार्टीमै रहन पाऊँ भन्दै प्रदेश सभामा निवेदन दिएका छन् । तर, राप्रपाको दुई सिट रहेकाले नयाँ समीकरणमा रहेका दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रले मनाङेलाई फर्काउने या राप्रपा मनाउनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसको २७ सिट रहेको छ ।
लुम्बिनी:
लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट निर्वाचित डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री छन् । नयाँ समीकरणअनुसार माओवादी केन्द्र्रले नेतृत्व लिने सहमति छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्छ । तर, समीकरणमा रहेका दलहरूले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र विवाद रहेको र मनाउन नसक्दा यो प्रदेशमा पनि सरकार बनाउन कठिन नै छ ।
प्रदेश सभाको अंकगणितअनुसार एमालेको २९, माओवादीको नौ, जसपा तीन र एकीकृत समाजवादी एकसहित जम्मा ४२ सिट मात्र पुग्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चार सिट थपिएको अवस्थामा ४६ सिटसहित बहुमत पुग्छ । तर, उसले समर्थन नगरेको अवस्थामा नयाँ समीकरणको सरकार बन्दैन । यस्तो अवस्थामा या त तीन स्वतन्त्र सांसदमध्ये कम्तीमा दुईजनाको समर्थन जित्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षी मोर्चामा कांग्रेस २७, राप्रपा चार, जनमत तीन, लोसपा तीन, जनमोर्चाको एक सिट रहेको छ ।
कर्णाली :
४० सदस्यीय प्रदेश सभा कर्णालीमा नयाँ समीकरणअनुसार सहजै सरकार बन्न सक्छ । अहिले माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरे पनि शीर्ष तहमा एमालेले नेतृत्व पाउने गरी समझदारी बनेको छ । तर, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेतृत्व छाड्न नहुने पार्टीभित्र अडान राख्दै आएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले चौथोपटक मंगलबार विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि सहमतिपछि स्थगित भएको छ । कांग्रेसले गत २२ फागुनमा विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शर्मा अल्पमतमा परेका थिए । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र सभाबाट विश्वासको मतले लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुुसार चौथोपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
एमाले १०, माओवादी १३, एकीकृत समाजवादी एकसहित २४ सिटसहित बहुमत पुग्छ । त्यस्तै, विपक्षीतिर कांग्रेस १४, राप्रपा एक रहेको छ । स्वतन्त्र सांसद एक निर्वाचित छन् । शर्माले गत वर्ष १५ वैशाखमा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । २७ पुस ०७९ मा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शर्माले ६ माघमा पहिलोपटक र १७ चैतमा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए ।
सुदूरपश्चिम स् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सरकार निर्माण जटिल छ । कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नयाँ समीकरणअनुसार समझदारी लागू भएको अवस्थामा बहुमतका लागि २७ सिट आवश्यक पर्छ । जसअनुसार एमाले १०, माओवादी ११ र एकीकृत समाजवादीको चार सहित २५ सिट मात्र पुग्छ । चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कम्तीमा दुई सांसदले समर्थन गरेको अवस्थामा मात्र बहुमत पुग्छ । तर, केन्द्रमा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने समझदारी भए पनि उन्मुक्तिले पनि दाबी गरिरहेकाले समझदारी लागू गर्न कठिन छ । सरकार फेरिए विपक्षी मोर्चामा कांग्रेस १९, राप्रपा एक हुनेछ ।
बागमतीमा जम्कट्टेलले लिए विश्वासको मत
मकवानपुररबागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सभाबाट तेस्रोपटक विश्वासको मत पाएका छन् । यसअघि उनले ३ माघ ०७९ मा पहिलोपटक र गत १० चैतमा दोस्रोपटक प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । तत्कालीन सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले २३ फागुनमा विश्वासको मत फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि जम्कट्टेलले सोमबार पुनः विश्वासको मत लिएका हुन् । उनलाई आवश्यक बहुमत संख्या पुग्ने ५६ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् ।
प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत भएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ५६ सांसदले मतदान गरेको सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले घोषणा गरेका थिए । विपक्षमा ३७ जनाले मतदान गरे भने १५ जना सांसद तटस्थ बसेका थिए ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलमध्ये चार दलका सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् । उनलाई विश्वासको मत दिनेमा एमालेका २७, माओवादी २१, एकीकृत समाजवादी सात र हाम्रो नेपाली पार्टीका एकजना सांसद छन् । हानेपाका एकजना सांसद अनुपस्थित रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
यसअघि सरकारमा रहेको कांग्रेसले विपक्षमा मतदान गरेको छ भने राप्रपा र नेमकिपा तटस्थ बसेका छन् । ११० सांसद रहेको प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादीका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका सात, नेमकिपाका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन् । विश्वासको मत पाएसँगै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको छ ।
