काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण र सरकारबीच कुनै मनमुटाव नभएको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बाहिर हल्ला भएजस्तो प्राधिकरण र सरकारबाही कुनै तितक्ता नरहेको प्रस्ट पारे।
उनले विद्युत प्राधिकरण सरकारकै अंग भएको बताए, 'विद्युत प्राधिकरण र सरकारबीचको सम्बन्धमा कुनै 'मिसअन्डरस्ट्यान्डिङु छैन। विद्युत प्राधिकरण सरकारकै अंग हो,' उनले भने।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन आफू आउनुभन्दा पहिले नै लागू भएकाले उद्योगीहरूले बक्यौता रकम तिर्ने उनको विश्वास छ। 'म २०७३ मा विद्युत प्राधिकरणमा आएको हुँ। डेडिकेटेड र ट्रकंलाइन २०७२ मै सुरु भएको हो। हामीले व्यवस्थित गरेर बिलिङ गर्ने काम गरेका हौं। उहाँहरू (उोगीहरू)ले बक्यौता रकम तिर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ,' उनले भने।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगीहरूले प्रक्रियामा नआएर अदालत गएको आरोप लगाए। प्रक्रियामा आएको भए सबै विषयको छिनोफानो हुने उनको भनाइ छ।
'उद्योगीहरूले प्रक्रिया मिच्नुभयो। अदालतले पनि त्यस्ता विषय अनुगमन समितिले हेर्ने भनेको छ। तर, उहाँहरू त्यो निकायमा आउनुभएन। किन आउनुभएन मलाई थाहा भएन,' घिसिङले भने, 'तिर्नुपर्ने रकम धेरै भयो भनेपछि हामीले २५ प्रतिशत घटाएको पनि हो। तैपनि उहाँहरू आउनुभएन।'
केही उद्योगीहरूले सतप्रतिशत बिलको रकम बुझाएको उनले बताए। 'हामी पनि सत प्रतिशत दिएर प्रक्रियामा जान्छौं। अर्बौं रकम राखेर जान्छौं। डाबर नेपाल लगायतले सत प्रतिशत तिर्नुभएको छ। उहाँहरू किन आएन मलाई थाहा भएन,' उनले भने।
त्यस्तै घिसिङले सार्वजनिक लेखा समितिलाई आवश्यक डकुमेन्टमात्र दिएको स्पष्ट पारे। 'अनावश्यक कुनै पनि डकुमेन्ट छैन। सम्बन्धित डकुमेन्टमात्र पठाएका छौं। उहाँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर त्यसो गरेका हौं,' उनले भने।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले टीओडी प्रोफाइलको डाउनलोड नै ४०(५० हजार हजार कपी प्रिन्ट भएको बताए। विद्युत प्राधिकरणे बिहीबार लाखौं पेजको विवरण सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको थियो। समितिले आवश्यक डकुमेन्ट राखेर बाँकी प्राधिकरणलाई फिर्ता गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
