सुर्खेत । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र जिल्ला हलिया मुक्ति समाज सुर्खेतले आगामी आवको बजेटमा आफूलाई पुनस्र्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् ।
मुक्त हलिया महासंघको प्रतिनिधि टोलीले आगामी आवको बजेटमा पुनस्र्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका हुन् । सरकारले पटक पटक गरेर मुक्त हलिया र हरवाचरवालाई मुक्तिको घोषणा गरेको तर हालसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम नराखेको भन्दै यस पटकको बजेटमा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम राख्न माग गरिएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका अध्यक्ष इश्वर सुनारले बताए । उनीहरुले कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र भूमि,व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विनोद शाहलाई भेटेर आफ्ना माग राखेका छन् ।
प्रदेश सरकारसँग मुक्त हलिया, हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयनको समेत माग गरिएको छ । त्यस्तै पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्न, मुक्त हलियाको लगत संकलन गर्न र उक्त समुदाय मिटरब्याजको समेत समस्यामा परेका कारण सो समस्याको पनि समाधान गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी मुक्त हलिया हाल जुन भूमिमा छन् सोही जमिन नापी गरी लालपूर्जा दिनुपर्ने, हलियाले प्राप्त गरेको जग्गा बंैकमा राखी ऋण लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको अध्यक्ष सुनारले जानकारी दिए ।
बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हलियाका समस्या सम्बोधनका लागि प्रदेशस्तरीय अन्तरसंवाद गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमका सहभागिले सरकारले मुक्त हलियाका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका थिए ।
कर्णालीका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णबहादुर जिसीले वास्तविक मुक्त हलियाको तथ्यांक आवश्यक हुने बताए । मुक्त हलिया समुदायलाई सम्बोधन हुने खालका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारले उत्पादन र रोजगारीमा जोडे मात्र मुक्त हलियाको जीवस्तर माथि उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य कल्याणी खड्काले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताइन् ।
सरकारले उनीहरूलाई मुक्त घोषणा गरेर थप समस्यामा पारेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्माले कानुनी रुपमा हलियाहरुलाई मुक्त गरिए पनि व्यवहारमा कुनै किसिमको राहत दिन नसकेको गुनासो गरिन्
२०७९ मा अध्ययनकर्ता टोलीले हुम्ला, सुर्खेत र जाजरकोटमा अध्ययन गरेको थियो । ती जिल्लामा ‘मुक्त हलियाहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्था’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा समाजमा रहेको विभेदका कारण मुक्त हलियाहरूले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न नपाएको उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, सुर्खेत र जाजरकोट जिल्लामा हलिायाहरूको तथ्यांक संकलन गरिएको छ । हुम्लामा एक हजार चार सय ७० जनाको तथ्यांक संकलन गरिएकोमा एक हजार दुई सय २८ हलिया परिवारहरू प्रमाणित भएका छन् । जाजरकोटमा चार सय ४४ जनाको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । जसमा दुई जना हलिया परिवारहरू प्रमाणित भए । सुर्खेतमा ६सय ६८ तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । त्यसमध्ये चार सय ५६ हलियाहरू मात्र प्रमाणित भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हलियाहरूको प्रमाणिकरण गर्ने कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
‘मुक्त हलियाका समस्या समाधान हुन्छन्’
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मुक्त हलियाका समस्याप्रति गम्भीर भएर लाग्ने बताएका छन् । बिहीवार राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
महासंघले राखेका माग जायज भएको उनको भनाइ छ । उनले भने,‘ म विषयगत मन्त्रालयगत रुपमा हुने कार्यक्रममा तपार्इँहरुका समस्या समाधान गर्न भन्छु, अहिले नयाँ बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ ।’ भूमि व्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाहले मन्त्रालयले सिमान्तकृत विशेष लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए ।

बिहीवार मन्त्रालयमा भएको मुक्त हलिया सवालमा प्रदेश सभाका सदस्य र सरोकारवालाबीच भएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन् । मुक्त हलियाका समस्या सम्बोधनका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट गर्न सकिने काम थालिने उनले बताए । दश वटै जिल्लाका मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन गरिने समेत मन्त्री शाहले बताए । ‘प्रदेश सरकारले भूमि (जग्गा) उपलब्ध गराउने अधिकार छैन’ मन्त्री शाहले भने, ‘यकीन तथ्यांकपछि उनीहरू लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गछाँै ।’ लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम सरकारले निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेको भन्दै उनले यो वर्षसमेत बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघले कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहरीकारी मन्त्री विनोद शाह र प्रदेश सभाका सदस्यहरु र सरोकारवालासँग नयाँ बजेट निर्माणका क्रममा हलिया मुक्तका सवालका विषयमा छलफल गरेको थियो ।