सुर्खेत । २०७२ सालमा नेपाल सरकारले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ९ बरकुनामा मुक्त हलियाका लागि २१ घर निर्माण गर्यो । उक्त बस्तीमा नौ मुक्त हलिया परिवार बस्दै आएका छन् । उनीहरू २०७३ सालदेखि सो बस्तीमा बस्दै आएका हुन् । उक्त शिविरमा २१ घर बनेपनि नौ घरमा मात्र मुक्त हलिया परिवार मात्र बस्ने गरेका छन् । १२ घरपरिवार शिविरमा बस्दैनन् । दश वर्षदेखि आधा भन्दा धेरै घर रित्तै छन् । सामान्य आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति नै नगरेर सरकारले हचुवाका भरमा बस्ती बसालेको बन्दै उनीहरुले सरकारले निर्माण गरिदिएको घरमा बस्न नमानेका हुन् ।
बस्तीका हरि चौधरीले सरकारले रोजगारीको ज्ञारेन्टी गरेर मात्र मुक्त हलिया घोषणा गर्नुपर्नेमा अहिले आफूहरुलाई थप बेसाहारा बनाएको बताए । सीपमा आधारित रोजगारी नहुनु, बस्ती बस्नका लागि पर्याप्त जग्गा नहुँदा बस्ती छोड्ने क्रम बढेको चौधरीले जानकारी दिए । उनले भने,‘दुई कोठाको घर मात्र छ, कहाँ शौचालय बनाउने, कहाँ तरकारी लगाउने, रोजगारी नहुँदा दिनहुँजसो बस्ती छोड्ने क्रम बढेको छ ।’ २०७२ सालमा सरकारले उनीहरूका लागि दुई कोठे घर निर्माण गरिदिएको छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै सेवा सुविधा नपाएको उनीहरू बताउँछन् । सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गर्दा गरेका बाचा पूरा हुनेमा आशावादी बनेका मुक्त हलियाहरू अहिले निराश बनेका छन् भने सरकारले नै निर्माण गरिदिएका घरहरु पनि रित्तीदै गएका छन् ।
यसैगरी सरकारले गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं. १३ गुमीमा मुक्त हलियाका लागि ३२ वटा घर निर्माण गर्यो । भेरीगंगा नरपालिकामा बस्दै आएका मुक्त हलियाहरुका लागि राज्यले गुर्भाकोटमा जग्गा खरिद गरेर घर बनायो । एक करोड ३६ लाख खर्च गरेर निर्माण गरेका घर भने हलियाहरु बसेनन् । दश वर्षदेखि घर रित्तै छन् । सरकारले लालपुर्जावाला घर दिँदा पनि मुक्त हलियाहरु बस्न मान्दैनन् । सडक, विद्युत, खानेपानी लगाएतको व्यवस्था नहुँदा बस्तीमा बस्न नसकिएको उनीहरु बताउँछन् । एकछाक टार्नलाई कमाउन बाहिर जानुपर्ने, परिवार ठूलो तर सरकारले बनाएको घर अपर्याप्त र अन्य सुविधा नहुँदा उक्त बस्ती बर्षौदेखि रित्तो बनेको तुलबीर सुनारले बताए । उनी सरकारले निर्माण गरेको बस्तीमा बस्दैनन् । सुनारले भने,‘ न खेतबारी छ, न रोजगारीको ज्ञारेन्टी, पेट पाल्नकै लागि सम्भावना भएका क्षेत्रमा बसाई सार्नुपरेको हो ।’
विगत सात वर्षदेखि एउटा घरमा मात्र मान्छे बसिरहेका छन् । सातवर्षदेखि नियमित सरकारले बनाइदिएको घरमा बस्दै आएका झुपे कामीले आफूले बस्तीमा चौकीदारको काम गरिरहेको बताए । बनेका घरमा बस्ने मानिस नभएपछि आफूले मात्र घर कुर्दै आएको कामीको भनाइ छ । ‘सुरुका दिनमा दुई/चार परिवार आएर बसेपनि उनीहरु पुरानै घरमा फर्के,’झुपेले भने, ‘राज्यले योजनाबिना काम गर्दा ठूलो रकम खर्च गयो ।’ यहाँ बनेका घरमा मान्छेहरु नबस्दा घर जीर्ण हुँदै गएका छन् । सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने सुर्खेतमा मात्र चार सय भन्दा बढी परिवार मुक्त हलियाहरु देखिन्छन् भने भेरीगंगा नगरपालिकाका ३२ परिवारलाई गुर्भाकोटमा लगेर राखिएको थियो । ठाउँ अपाएक परेको तथा सेवा सुविधा नभएको भन्दै उनीहरुले बस्ती नै छोडिएका हुन् ।
भेरीगंगा नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने साबिकको मैनतडा गाविसका हलियाहरुलाई सरकारले जमिन खरिद गरेर गुर्भाकोट नगरपालिकास्थित गुमीमा घर बनाइदिएको तथ्यांकमा देखिन्छ । तर, बनेका घरमा उनीहरु बस्न नमान्दा राज्यको लगानी खेर गएको छ । जीविकोपार्जन गर्ने माध्यम नभएकाले आफूहरु सरकारले बनाएको स्थानमा नबसेको मुक्त हलियाहरुको भनाइ छ । हलिायाहरु बनाइएका घरमा बस्नुभन्दा पनि विभिन्न बाहाना बनार उम्किन खोजिरहेको मुक्त हलिया समाज सुर्खेतका अध्यक्ष यामराज मल्लले बताए । श्रमअनुसारको रोजगारी नहुँदा भारत जाने तथा रोजगारी उपलब्ध हुने ठाउँमा उनीहरु बस्ने गरेका छन् । । मल्लले भने, ‘वीरेन्द्रनगर र गुर्भाकोटमा धेरै घर खाली भइसके, त्यो बस्तीमा आउनै मान्दैनन्, दुई कोठाको घरमात्र भएर बस्न नमानेको तथा गाइबस्तुलाई राख्न समेत समस्या भएको सुनाउने गरेका छन् ।’
बस्नका लागि निर्माण गरिएका घर घत्कीने अवस्थामा पुगेको गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नंं.१४ का वडा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर घर्तीले बताए । अहिले वडाले विद्युत खानेपानी लगाएतका काम गरेर उनीहरुलाई फर्काउनेगरी छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । एकातिर सरकारी सम्पतिको सदुपयोग हुनसकेको छैन अर्कोतर्फ हलियाले सरकारले आफूहरुको समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको बताइरहेका छन् । पूर्वी सुर्खेतबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर जिसीले सरकारले हचुवाको भरमा बस्ती निर्माण गर्दा नागरिकले बस्न नमानेको बताए ।
आधारभूत आवश्यकता समेत परिपूर्ति नगरेर घरमात्र निर्माण गरिँदा रोजगारीको जोखीमा नागरिकले बस्ती छोडेको उनको भनाइ छ । उनले भने,‘ स्थानीय सरकारले आधारभूत आवश्यकताको पहिचान गरेर मुक्त हलियालाई बस्तीमा बसाल्ने अभियान थाल्नुपर्छ ।’ जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त घरहरु निर्माण गरिएको हो । यो कार्यक्रम प्रदेश र संघीय सरकारले छुट्टाछुट्टै रूपमा कार्यान्वयन गरेका छन् । हालसम्म संघीय सरकारले तीन हजार तीन सय ६६ वटा घर निर्माण गरेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले पाँच सय ६० वटा घर निर्माण गरेको छ । सरकारले जुन उद्देश्यले घर निर्माण गरेको हो सोही अनुरुप प्रयोग हुन सकिरहेको छैन ।
