भक्तपुर । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको दोलालघाट–खावा सडक खण्डको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको नयाँ ठेक्का आहृवान गरेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले आगामी १४ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ हालै बोलपत्र सार्वजनिक गरेको हो । तर, ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको ‘सीमित व्यवसायी’लाई मात्र सहभागी गराउने नीति र कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायीबीचको अनियमित सहकार्यको आरोपले विवाद निम्त्याएको छ ।
बोलपत्र प्रकाशन प्रक्रियाअनुसार, भक्तपुर सडक डिभिजन कार्यालयले निर्माण व्यवसायीहरूको पहुँच र सहभागिता सीमित गर्न ‘क्राइटएरिया’ मा सिमेन्टको ब्राण्ड, बीमा सर्त, अनुभव लगायतका विषयमा कडाइ गरेको छ । यसले सीमित व्यवसायीलाई मात्र ठेक्का पाउने अवसर सुनिश्चित गरेको भन्दै अन्य व्यवसायीहरू असन्तुष्ट छन् ।
यस विषयमा भक्तपुर सडक डिभिजनका कर्मचारी, क्षेत्रीय सडक डिभिजनका कर्मचारी र सडक विभागका अधिकारी तथा काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघका प्रतिनिधि लगायतले बैठक गरी सहमति गरेका थिए । यस बैठकपछि सीमित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
व्यवसायी महासंघ र अन्य निकायमा उजुरी
यस विवादास्पद ठेक्का आहृवानप्रति विरोध र गुनासो बढेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सडक डिभिजन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर यस्ता अनुचित गतिविधिविरुद्ध छानविन गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
महासंघले निष्पक्ष र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवसायीहरूको मौलिक हक सुरक्षित गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । ठेक्का प्रक्रिया सीमित व्यवसायीमा मात्र केन्द्रित हुनु राज्यको बजेट र विकास लक्ष्यप्रति समेत बाधक हुने ठहर संघले गरेको छ ।
स्थानीय जनतामा असन्तुष्टि
काभ्रेपलाञ्चोकको यस सडक खण्डले सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, ओखलढुंगा लगायतका आसपासका जिल्लामा आवतजावत गर्ने यात्रु र स्थानीयलाई सहज यातायात सुविधा उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर, निर्माण प्रक्रियामा देखिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण ४२ करोडको ठूलो बजेटको निर्माण कार्य लथालिंग हुने, गुणस्तरमा असर पर्ने र विकासको गति सुस्त हुने जोखिम बढेको छ ।
स्थानीय जनतामा कर्मचारी र केही निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा ठेक्का प्रक्रियानै अवरुद्ध हुने हो की भन्दै ठूलो असन्तुष्टि देखिएको छ । यदि राज्यले यस्ता गतिविधिहरूमा कारबाही नगरे स्थानीय जनताले सडक निर्माणको विरोधमा उत्रनसमेत बाध्य हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
राज्यको विकास बजेटमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ । काभ्रेपलाञ्चोकको दोललघाट–खावा सडकखण्ड जस्तो महत्वपूर्ण परियोजनामा अनियमितता, खेलबाड र सीमित समूहलाई मात्र फाइदा पुर्याउने प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक छ । यसबाट देशको विकास योजनामा धक्का पुग्नुका साथै स्थानीय जनताको विश्वास कमजोर हुने खतरा छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ र विभिन्न सरोकारवालाहरूले यो मुद्दा सुदृढ र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाउन जोड दिएका छन् । सरकार र सम्बन्धित निकायले यसमा छिटो कारबाही गर्दै सार्वजनिक हित र समग्र विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक छ ।
