निराजन पौडेल
काठमाडौँ । न्याय परिषदको तथ्याङ्क अनुसार पाँच वर्ष यता विभिन्न तहका ९ न्यायाधीश कारबाहीमा परेर पदमुक्त भएका छन् । खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव, योग्यताको कारण देखाउँदै ती न्यायाधीशलाई न्याय परिषदले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार तत्कालीन कामु प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको कार्यकालयमा तीन जना जिल्ला न्यायाधीश र तीन जना उच्च अदालतका न्यायाधीश बर्खास्तमा परेका थिए ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश रेणुका साहलाई न्याय परिषद्ले २०७९ असार २४ गते बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साहको छोरी भएकै कारण शक्तिको आडमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रेणुका साहलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरेका थिए ।
कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र भए पनि निरन्तर वकालत नगरेकी साह सीटीईभीटीमा जागिरे थिइन् । उनलाई टपक्क टिपेर उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि विवाद भएको थियो । साहको योग्यताको विषयलाई लिएर न्याय परिषद्मा उजुरी परेपछि छानबिन भएको थियो ।
न्याय परिषद् ऐन २०७३ मा कुनै व्यक्ति अयोग्य हुदाँहुदै न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ३२ ले आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता ढाँटी कुनै व्यक्तिले न्यायाधीश पदमा नियुक्त लिएको जानकारी पाएमा प्रधान न्यायाधीशले कारबाही गर्न सक्ने र पछि भ्रष्टाचारको मुद्दासमेत दायर हुन सक्ने प्रावधान छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर शाहलाई पदमुक्त गरिएको थियो ।
जिल्लाका न्यायाधीशहरू लोकजंग शाह, अनिलकुमार शर्मा र श्यामसुन्दर अधिकारीलाई क्रमशः २०७९ असार ३१, साउन २ र भदौ १४ मा पदमुक्त गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।
त्यस्तै उच्च अदालतकै न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारीलाई कार्यक्षमता अभावको कारण देखाउँदै ३१ असार २०७९ मा न्याय परिषद्ले पदमुक्त गरेको थियो । २०७९ साउन २ मा उच्च अदालतका न्यायाधीश राकेशकुमार निधिलाई खराब आचरण देखिएको भन्दै बर्खास्त गरिएको थियो । निधिमाथि नाबालिगमाथि बलात्कार मुद्दामा खराब आचरण देखाएको आरोप थियो । साथै विदेशीले नेपाली नागरिकता पाएको विवादमा पनि कैफियतयुक्त फैसला गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो ।
जिल्लाका न्यायाधीशहरू लोकजंग शाह, अनिलकुमार शर्मा र श्यामसुन्दर अधिकारीलाई क्रमशः २०७९ असार ३१, साउन २ र भदौ १४ मा पदमुक्त गर्न सिफारिस गरिएको थियो । न्यायाधीश शाहविरुद्ध नुवाकोट जिल्ला अदालतमा रहँदा जग्गाको विषयमा गरेको फैसलाउपर उजुरी परेको थियो ।
यसैगरी दार्चुला जिल्ला अदालतमा रहँदा बन्धक बनाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपितमध्येका घटनास्थलबाटै पक्राउ परेका अभियुक्तलाई सफाइ दिएको विषय निकै विवादित बनेको थियो । बर्दिया जिल्ला अदालतमै छँदा सवारी ज्यान मुद्दामा उनले गरेको फैसला विवादित बनेको थियो । उनी सरकारी वकिलबाट न्यायाधीश भएका थिए । शाह त्यस समय बर्दिया जिल्ला अदालतमा कार्यरत थिए ।
न्यायाधीश शर्मा सिराहा जिल्लामा हुँदा विवादित बनेका थिए । न्यायाधीश अधिकारी न्यायिक विचलनमा परेर फैसला तथा आदेश गर्ने गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष थियो । न्यायाधीश अधिकारीमाथि पटक–पटक उजुरी परेको थियो ।
२०८० फागुन १३ मा उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलिया र अम्बिकाप्रसाद निरौला बर्खास्त भए । धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईले छानबिन चल्दाचल्दै राजीनामा दिए । न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध एकभन्दा बढी उजुरी परेका थिए । हत्या तथा अपहरण मुद्दाका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि धनुषा बारले उनको इजलाससमेत बहिष्कार गरेको थियो ।
यसैगरी, बलात्कारको एक मुद्दामा सफाइ दिँदा पनि उनी विवादमा तानिएका थिए । बर्खास्तीका परेका जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई कार्यक्षमता अभाव र मुद्दामा मोलाहिजा गरेको भन्दै परेको उजुरीको आधारमा न्याय परिषद्ले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुई वर्षदेखि जिम्मेवारीविहीन बनाएर उनलाई न्याय परिषद् तानिएको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश थपलियालाई भने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका लागि घुस लेनदेनमा बिचौलियाको काम गरेको आरोप लागेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग निकट रही झगडियासँग भेटघाट गरी रकम लिएर उनीहरूकै पक्षमा मुद्दामा फैसला गराइएको आरोप थपलियामाथि लागेको थियो ।
न्याय परिषद्ले न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा १०, ११ र १२ बमोजिमका कैफियत देखिएको न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्दै आएको छ ।
न्याय परिषदमा परेको उजुरीमा पनि थपलियाले झगडियासँग कुराकानी गरेको, रकमको मोलाहिजा गरेको र फैसला प्रभावित बनाएको उल्लेख थियो । ती उजुरीसँगै केही अडियो प्रमाण तथा कल डिटेल्स पनि समावेश गरिएको परिषद् स्रोतको दाबी थियो । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १७ अनुसार थपलियाको सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि छानबिन भई दफा १८ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भएको छानबिनले उनलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो । अन्य न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १९ बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन भएको भए पनि थपलियाको हकमा जाँचबुझ समिति गठन गरिएको थिएन । यद्यपि परिषद् बैठकले उनलाई बर्खास्तको निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि प्रधान न्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
न्याय परिषद्ले न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा १०, ११ र १२ बमोजिमका कैफियत देखिएको न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्दै आएको छ । दफा १० मा न्यायाधीशको कार्यक्षमता अभावको विषय उल्लेख छ भने दफा ११ मा खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेमा र दफा १२ मा इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेमा वा बदनियतपूर्वक काम गरेमा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
न्याय परिषद्ले उच्च र जिल्ला अदालतका दुई–दुई न्यायाधीशमाथि गरेको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । परिषद्ले कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आमललाई ज्यान मार्ने कसुरमा मुद्दामा सफाइ दिएका जनकपुर उच्च अदालत वीरगन्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन गरिरहेको छ । यी दुई न्यायाधीश रहेको संयुक्त इजलासले गत जेठ १४ मा आलमको मुद्दामा प्रमाण नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो । सफाइ पाएसँगै आलम रिहा भएका थिए । चौतर्फी दबाब बढेपछि न्याय परिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मालाई यसबारे छानबिनका लागि जिम्मा दिएको छ ।
रसुवा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवनसिंह थापा र दार्चुलाका न्यायाधीश पुष्पराज पाण्डे भने खराब आचरणको उजुरीका कारण छानबिनमा तानिएका हुन् । रसुवाका न्यायाधीश थापाले सेवाग्राही महिलालाई ‘यौन प्रस्ताव’ को सन्देश पठाएको पाइएपछि न्याय परिषद्ले छानबिनका लागि काठमाडौँ तानेको थियो । बहुविवाहको मुद्दा खेपिरहेकी महिलासँग सरकारी वकिलमार्फत नजिकिएर थापाले ‘यौन प्रस्ताव’ गरेको उजुरी परिषद्मा परेको थियो ।
यस्तै दार्चुला जिल्ला न्यायाधीश पाण्डेविरुद्ध जिल्ला अदालतका १३ कर्मचारीले उजुरीसहित सामूहिक राजीनामाको खबर सर्वोच्च अदालतमा पठाएपछि छानबिनका लागि तानिएको हो । कर्मचारीहरूले उनको आचरणमा प्रश्न उठाएका छन् ।
न्याय परिषद्का एक सदस्यका अनुसार छानबिन समितिले जिल्ला र उच्चको फैसला, न्याय परिषद्मा दर्ता भएको उजुरी अध्ययन तथा फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरूको बयान, पीडित र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारीसँग बयान लिइसकेको छ । छानबिन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको ती सदस्यले बताए ।
