काठमाडौं । सरकारले जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा भएको दमन, आगजनी तथा तोडफोडको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
जाँचबुझ आयोग अध्यक्ष नियुक्त कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् ।
जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत गठित आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन ३ महिनाको समय दिइएको छ । अध्यक्ष कार्कीले आयोगले दोषी किटान र कारबाही सिफारिस गर्ने बताए । ‘सरकारबाट कार्यादेश पाएपछि के कसरी काम गर्ने अझै स्पष्ट हुन्छ । न्यायिक आयोग भएकाले निष्पक्ष ढंगले काम गर्छौं । कसले के त्रुटिरगल्ती गर्यो किटान गरिन्छ । त्यो अनुसार सजाय तोकिन्छ,’ उनले भने ।
२३–२४ भदौको आन्दोलन र प्रदर्शनमा ७४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने दुई हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए । काठमाडौं उपत्यका भित्र र बाहिर गरी सरकारी संरचना, निजी सम्पत्तिमा पनि आगजनी र तोडफोड भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको सरुवा गरेको छ । शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा सरुवा गरिएको गृहमन्त्री अर्यालले जनाए । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरिएको छ । सिलवाल प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी उपनिर्देशक हुन् ।
यस्तै, बैठकले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० को प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० मनोज केसीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री अर्यालले बताए । केसी प्रहरीको प्रदेश समन्वय विभागमा कार्यरत थिए । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रहँदा उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका थिए ।
लामो समयदेखि अलपत्र शरणार्थी प्रकरणको जाहेरी अघि बढाएर केसीले १२ चैत २०७९ मा यो प्रकरणका तीन आरोपीलाई समातेका थिए ।
नेपाली युवालाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहका सदस्य केशव दुलाल, टंक गुरुङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेपछि यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढेको थियो । प्रारम्भिक सोधपुछका क्रममै भण्डारीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईदेखि अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसम्मको नाम लिएका थिए ।
त्यसपछि उक्त प्रकरणमा संगठित अपराधको कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान भएको थियो । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत पक्राउ परेका थिए । खाणलाई पक्राउ गर्न एसएसपी केसी नेतृत्वको टोली नै उनको निवास पुगेको थियो । त्यही कारण कांग्रेस नेतृत्व उनीसँग रुष्ट थियो भने सरकारमा कांग्रेस छउन्जेल उनले महत्त्वपूर्ण पोस्टिङ पाएका थिएनन् ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च कटौती गर्न ३ करोडभन्दा कमका आयोजना र ३ करोडभन्दा बढी तर आयोजना बैंकमा नराखिएका आयोजनाहरूको बजेट रोक्का राख्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताए । यो निर्णयबाट १ सय २० अर्ब बचत हुने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले जेन–जी आन्दोलनबाट क्षति पुगेका उद्योग, व्यापारिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक गतिविधि सुचारु गराउन सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक र बिमा प्राधिकरणले राहत र सुविधाको कार्यक्रम ल्याउने निर्णय भएको अर्थमन्त्री खनालले बताए ।
‘जसमध्ये पुनर्निर्माणका लागि आयातीत सामग्रीको भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने, क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म रकम बिमाले अग्रिम दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र प्रभावितको ऋणको भाखा सार्नेसम्बन्धी निर्णय छ,’ उनले भने । आन्दोलनमा भएको क्षति मूल्यांकन गर्न राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय र जेन–जीको प्रतिनिधिसमेत राखेर समिति गठन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । उक्त समितिलाई क्षतिको मूल्यांकन गरेर ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको छ ।
यस्तै देशभर आगजनी, तोडफोडबाट क्षति भएका भौतिक संरचना, मेसिन औजार, गाडी लिलाम बिक्री गर्ने निर्णयसमेत भएको अर्थमन्त्री खनालले बताए । त्यसका लागि केन्द्रमा सहरी विकास मन्त्रालयले र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा काम हुने उनको भनाइ छ ।
