सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा कार्यालय समयमा बैठक भत्ता पूर्णरूपमा बन्द गरिएको छ । सार्वजनिक खर्च कटौती अन्तर्गत प्रदेश सरकारले बैठक भत्तामा व्यापक मात्रामा कटौती गरेको हो । अर्थ सचिव यज्ञ पुरीका अनुसार अबदेखि कार्यालय समय (बिहान १० देखि ५ बजेसम्म) भित्र सरकारी कार्यालयहरूमा आयोजना हुने बैठकमा सहभागी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले कुनै पनि प्रकारको भत्ता पाउने छैनन् ।
विगतमा कार्यालय समयमै बैठक बसेर भत्ता लिने परिपाटीलाई यसले पूर्णरूपमा अन्त्य गरेको छ । यद्यपि, बैठकमा सहभागीहरूलाई खाजा, खाना र वस्तुगत टेवाको व्यवस्था गर्न भने बन्देज लगाइएको छैन । तर त्यसमा पनि प्रतिव्यक्ति ३०० रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने गरी सीमा तोकिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सरकारी निकायबाट हुने खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यका साथ ‘कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरी लागु गरेको छ । उक्त मापदण्डमा कार्यालय समयबाहेक वा बिदाको दिनमा बस्ने बैठकका लागि भने भत्ताको दर निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बैठकमा सहभागीले प्रतिबैठक दुई हजार ५००, प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव वा आयोगका पदाधिकारीको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा दुई हजार र कार्यालय प्रमुख वा अन्य पदाधिकारीको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘एउटै निकाय र सोही कार्यालयका कर्मचारी मात्र सम्मिलित भएर बस्ने बैठकमा भने कुनै पनि भत्ता उपलब्ध गराइने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।
अर्थ सचिव पुरीका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशको व्ययभार घटाउँदै फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नयाँ मापदण्ड लागु गरेको हो । जुन मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत समेत गरिसकेको छ । नयाँ मापदण्डले बैठक भत्ता, सवारी साधन खरिद, इन्धन सुविधा, सञ्चार र वैदेशिक भ्रमणजस्ता विषयमा स्पष्ट र सीमाहरूमा कडाइ गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीका लागि १ करोड ५० लाखसम्मको गाडी किन्न सकिने
नयाँ खर्च मापदण्डको परिच्छेद(६ मा सवारी साधन तथा इन्धन सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । जसमा पदअनुसार सवारी साधनको अधिकतम मूल्य र प्रकार किटान गरिएको छ । यसअघि प्रदेशको ठुलो बजेट सवारी साधन खरिद र मर्मतमा खर्च हुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गर्थ्यो । नयाँ खर्च मापदण्डले अब सीमा नै तोकिदिएको छ ।
मापदण्ड अनुसार मुख्यमन्त्री र सभामुखका लागि खरिद गरिने सवारी साधन (१५०० सीसीको कार वा २५०० सीसीको जीप) को मूल्य बढीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र हुनुपर्ने छ । त्यसैगरी मन्त्री र उपसभामुखका लागि १ करोड २० लाख, प्रमुख सचिव तथा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीका लागि १ करोड र प्रदेश सचिव तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि ८० लाख रुपैयाँसम्मको जीप खरिद गर्न सकिने सीमा तोकिएको छ ।
‘कार्यालय प्रयोजनका लागि चारपाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्दा ६० लाख र मोटरसाइकल वा स्कुटरका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न पाइने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ । यदि विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने हो भने तोकिएको अधिकतम मूल्यको ७५ प्रतिशत रकमलाई सीमा मानिने उल्लेख छ ।
मापदण्डको परिच्छेद २ मा सवारी साधनको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सरकारी सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । यदि कसैले दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा इन्धन सुविधा कटौती हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, अधिकार प्राप्त अधिकारीको लिखित अनुमति बिना सरकारी सवारी साधनलाई तोकिएको कार्यक्षेत्र बाहिर लैजान समेत रोक लगाइएको छ ।
‘पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको लागि कार्यालयको तर्फबाट करारमा छुट्टै सवारी चालक नियुक्ति गर्न वा कार्यालयको अन्य सवारी चालक उपयोग गर्न पाउने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ । साथै, अनुमति नलिई सम्बन्धित कार्यालयको कार्यक्षेत्र बाहिर सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
इन्धनको प्रयोगमा कडाइ
कर्णालीमा इन्धनको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको गुनासो आउने गरेको छ । नयाँ खर्च मापदण्डले भने त्यसमा कडाइ गरेको छ । इन्धन खर्चलाई पनि मापदण्डले कोटामा बाँधेको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको हकमा कानुन बमोजिम हुने भएपनि प्रमुख सचिवले मासिक १२५ लिटर डिजेल वा पेट्रोल र त्रैमासिक ३ लिटर मोबिल मात्रै पाउने छन् ।
प्रदेश सचिव र एघारौं तहका कर्मचारीलाई मासिक १०० लिटर इन्धनको कोटा तोकिएको छ । कार्यालय प्रयोजनका लागि ३० जनासम्म कर्मचारी भएको कार्यालयमा मासिक १०० लिटर डिजेल वा ७५ लिटर पेट्रोल उपलब्ध हुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
यस्तै, मोटरसाइकल प्रयोगकर्ता कर्मचारीले मासिक १२ लिटर पेट्रोल र ६ महिनामा १ लिटर मोबिल पाउने छन् । विद्युतीय सवारीको हकमा भने चार्ज गर्दा उठेको बिल बमोजिमको रकम भुक्तानी गरिने उल्लेख छ ।
पदाधिकारीको मोबाइल र सञ्चारमा पनि सीमा
पदाधिकारीको मोबाइल र सञ्चार सुविधामा पनि नयाँ मापदण्डले कडाइ गरेको छ । अब मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सभामुखले ४० हजार रुपैयाँसम्मको मात्रै मोबाइल सेट पाउने छन् भने प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिवले ३० हजार तथा प्रवक्ता, सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखले २५ हजार रुपैयाँसम्मको मोबाइल सेट सुविधा पाउने छन् ।
यस्तै, सञ्चार खर्चबापत प्रमुख सचिवले मासिक १ हजार ५ सय र अन्यले १ हजार पाउने छन् । यसरी खरिद गरिएको मोबाइल सेट सम्बन्धित पदाधिकारीले पदबाट हट्दा वा सरुवा हुँदा अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ, जसले सरकारी सम्पत्तिको निजी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।
होटलमा कार्यक्रम गर्न निषेध र तालिम खर्चमा नियमन
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जेनजी आन्दोलनपछि प्रायः सरकारी कार्यक्रमहरु होटलमा नगर्न निर्देशन दिएका थिए । सकेसम्म सरकारी सभाहलहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने र खर्चमा मितव्ययिता अपाउनुपर्ने उनले बताएका थिए । नयाँ खर्च मापदण्डमा सोही अनुसार कडाइ गरिएको छ ।
मापदण्डको परिच्छेद—५ मा तालिम, भ्रमण तथा सहभागिता खर्चसम्बन्धी मापदण्ड बनाइएको छ । जसमा तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्तक्रिया कार्यक्रम सरकारी सभाहल तथा तालिम हलमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्ता कार्यक्रममा कर्णाली सरकारको झण्डै दुई अर्ब वार्षिक रकम खर्च हुने गरेको छ । यदि कुनै विशेष कारणले होटलमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएमा मन्त्रिपरिषद् वा माथिल्लो निकायको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, एउटै विषयमा विभिन्न निकायले उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम गरेर दोहोरो खर्च बढाउने प्रवृत्ति रोक्न निकायहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा समेटिएको छ । साथै, तालिममा सहभागीलाई खाना खुवाइएको खण्डमा भत्ता नदिइने वा कटौती गरिने व्यवस्था छ ।
मापदण्डले तालिममा प्रशिक्षण दिने स्रोत व्यक्तिको पारिश्रमिकलाई पनि व्यवस्थित गरेको छ । अधिकृत स्तरको तालिममा बाह्य प्रशिक्षकलाई प्रति सत्र दुई हजार र आन्तरिकलाई एक हजार ५ सय पारिश्रमिक तोकिएको छ ।
वैदेशिक भ्रमण र अतिरिक्त समय काममा कडाइ
प्रदेश सरकारले वैदेशिक भ्रमणलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याएको छ । अब प्रदेश सरकारको खर्चमा हुने कुनै पनि वैदेशिक तालिम, अध्ययन वा भ्रमणका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
भ्रमणको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि भएपछि मात्र एक पटकमा बढीमा ५ जनालाई मनोनयन गर्न सकिने उल्लेख छ । ‘यदि भ्रमणको खर्च आयोजक संस्थाले नै बेहोर्ने हो भने प्रदेश सरकारले हवाई टिकट वा भत्ता बापतको कुनै पनि रकम उपलब्ध गराउने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।
यसैगरी, कार्यालय समयभन्दा बाहिर काम गरेबापत पाइने सुविधालाई पनि नतिजामुखी बनाइएको छ । नियमित समयभन्दा बढी काम गर्नुपरेमा स्पष्ट कारण र अपेक्षित नतिजा देखिने गरी मात्र कर्मचारी खटाउन पाइने छ । ‘नियमित काम बाहेक दैनिक २ घण्टा बढी काम गर्नेलाई ६०० रुपैयाँ र बिदाको दिन कम्तीमा ४ घण्टा काम गर्नेलाई ८०० रुपैयाँ खाजा खर्च उपलब्ध गराइने छ,’ मापदण्डमा भनिएको छ । यसको पुष्टिका लागि विद्युतीय हाजिरीलाई अनिवार्य शर्त बनाइएको छ ।
अनुगमन र भ्रमणमा पनि सीमा
प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूमा गरिने अनुगमन वा भ्रमणलाई पनि समय सीमाभित्र बाँधिएको छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेतसँग जोडिएका जिल्लाहरूमा बढीमा ५ दिन र अन्य जिल्लाहरूमा बढीमा ७ दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत हुने छ । योभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा विशेष कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी कामको सिलसिलामा कार्यालय बाहिर जाँदा लगबुक भर्ने र भ्रमण आदेश संलग्न गर्ने कुरालाई अनिवार्य गरिएको छ । अन्य विविध व्यवस्थाहरू अन्तर्गत, सरकारी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको नगद रकम लिन पाउने छैनन् ।
यदि लिएको पाइएमा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । तालिम र गोष्ठीहरूमा वितरण गरिने झोला स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने र सम्भव भएसम्म कार्यक्रमहरू अनलाइन प्रविधिबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको अर्थ सचिव यज्ञ पुरी बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १८, २०८२ १७:४०
